युनिकोड
कोसी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च कमजोर देखिएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बुधबार गरेको समीक्षाको क्रममा बजेट खर्च कमजोर रहेको र आन्तरिक आय घट्ने समीक्षा गरेको हो।
मन्त्रालयले माघ महिनामै गरिसक्नुपर्ने समीक्षा फागुनको अन्तिममा आएर सम्पन्न गरेको छ। समीक्षाका क्रममा बजेट खर्चको अवस्था अत्यन्तै न्यून देखिएको छ। हालसम्मको तथ्यांक अनुसार कुल बजेटको जम्मा १६ दशमलव ८१ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ।
विशेष गरी विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको खर्चको अवस्था झनै निराशाजनक छ। सो मन्त्रालयले हालसम्म जम्मा १० दशमलव ३१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ भने यस आर्थिक वर्षमा जम्मा ३६ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे भएको समीक्षाको क्रममा जानकारी दिइयो।
मन्त्रालयहरूले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको यो सुस्तताको पछाडि जेनजी आन्दोलन, कर्मचारीको अभाव, नीतिगत अस्पष्टता र खरिद प्रक्रियाका झन्झटहरूलाई मुख्य कारणका रूपमा औँल्याएको छ।
पहिलो त्रैमासिक अवधिमा कामले गति लिन नसक्दा खर्चको दर न्यून भएको र अब बाँकी रहेका चार महिनामा कामलाई तीव्र बनाउँदै ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म खर्च पुर्याउने लक्ष्य राखिएको कोसी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले जानकारी दिए।
यस्तै, प्रदेश सरकारलाई बहुवर्षीय योजनाहरूको दायित्वले ठूलो चाप पारेको देखिएको छ। कुल २० अर्ब ६१ करोड १५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय दायित्व रहेकोमा यो वर्षका लागि जम्मा २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ। यसले गर्दा पुराना योजनाहरू सम्पन्न गर्न ९ देखि १० वर्षसम्म लाग्न सक्ने र बजेट व्यवस्थापनमा थप दबाब पर्ने देखिएको मन्त्री लिङ्थेपले जानकारी दिए।
राजस्व संकलनको अवस्था पनि लक्ष्य अनुसार हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि हालसम्म जम्मा १ अर्ब ९५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष राजस्वमा करिब २० प्रतिशतले गिरावट आउन सक्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ।
यसैबीच, विपद्ले कोसी प्रदेशमा पुर्याएको क्षति र जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको क्षतिको मर्मत सम्भारको लागि ९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको लिङ्थेपले दिए।
कोसी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ।
प्रतिक्रिया