युनिकोड
कोसी यातायात कार्यालय इटहरी कार्यालयमा जेनजी आन्दोलनको बेलामा आगजनी भएर ध्वस्त भएको मौका छोपी कार्यालय प्रमुख नै अवैध धन्दामा लागेको रहस्य खुलेको छ।
भदौ २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा सुनसरीस्थित यातायात कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएपछि सेवा पूर्ण ठप्प छ। कार्यालयमा लागेको आगो नियन्त्रणमा लिन एक हप्ता लागेको कर्मचारीहरू नै बताउँछन्।
यातायात कार्यालय इटहरी मार्फत भदौ २३ गतेसम्म सेवा सुचारु रहेको भए पनि २४ गतेको जेनजीको आन्दोलनपछि यातायात कार्यालय जलेर पूर्ण ध्वस्त भएको थियो। ध्वस्त भएको यातायात कार्यालयका कामहरू तत्काल गर्न नसकिने अवस्था आएपछि कोसी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट सचिव सहितको टोली असोज २ गते स्थलगत निरीक्षणको लागि पुगेको थियो।
अनुगमनको क्रममा अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि सबै कामहरू स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद आचार्यले क्षतिको प्रारम्भिक विवरण तयार गर्न, कार्यालयमा भएको क्षति र जिन्सी क्षतिको मुचुल्का तयार गर्न, सवारी साधन र संरचनाको बिमा दाबी गर्न तथा तत्काल सेवा स्थगन भएको सूचना जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो। लुटपाटको सामान फिर्ताको सूचना जारी, सिसिटिभी फुटेज सङ्कलन, प्राविधिक परीक्षण तथा अभिलेख सङ्कलनको काम गर्न सचिव आचार्यको निर्देशन थियो।
निरीक्षणको क्रममा कामको प्राथमिकीकरण गरी अत्यावश्यक कामहरूलाई कुन मितिसम्म सञ्चालन गर्न सकिन्छ त्यसको खाका तयार गर्न तथा प्राविधिक परीक्षण पछि मात्रै कार्यालयको सरसफाइ गर्न भनिएको थियो।
मन्त्रालयका सचिवले दिएको निर्देशनको समेत वेवास्ता गरी कार्यालयका प्रमुख बाबुराम लुइँटेलले मुचुल्का र प्राविधिक परीक्षण समेत नगरी सरसफाइ गराए। उनले मन्त्रालयले भने अनुसारको कुनै पनि विधि नै पुरा नगरेको पाइएको छ।
अर्को सूचना जारी नगर्दासम्मको लागि सबै सेवा स्थगित गर्न भनिए पनि असोज ५ र ७ गते फरक प्रकृतिको घटनाले यातायात कार्यालयमा हुने बेतिथिलाई थप बाहिर ल्याएको छ। कार्यालय प्रमुख लुइँटेलले कार्यालयमा आगजनी भएको मौका छोपेर झन्डै ६ सय बढी सवारी व्यक्तिको घरमा पुगेको दर्ता गरेको तथ्य बाहिरिएपछि अहिले मन्त्रालयमा यो विषयले खैलाबैला मच्चिएको छ।
सेवा सुचारु गर्न नसक्ने अवस्थामा आर्थिक प्रलोभनमा परी लुइँटेलले झन्डै ६ सय सवारी दर्ता गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ।
तत्काललाई छरितो संरचना बनाउने भनेर मन्त्रालयले खानेपानी, टेलिफोन, विद्युत्, कम्प्युटर, फोटोकपी, फर्निचरका सामाग्रीहरूको न्यूनतम लागत स्टीमेट पठाउन भनेको थियो। त्यसपछि मात्रै अभिलेख राख्ने काम थाल्ने र सेवा संचालनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर मात्रै सेवा सुरु गर्नु पर्ने प्रावधान छ।
जेनजी आन्दोलनपछि मन्त्रालयले मातहतका सबै यातायात कार्यालयलाई सेवा स्थगित गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो। तर कार्यालयका प्रमुख लुइँटेलले निजी गाडी कम्पनीसँग मिलेमतो गरी असोज ५ र ७ गते नयाँ सवारी दर्ता गरे। मन्त्रालयका अनुसार असोज ५ गते मात्रै करिब ५०० वटा र असोज ७ गते १०० वटा दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी दर्ता भएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको जनाएको छ।
यस क्रममा राजस्व भने बैङ्कमार्फत जम्मा भएको छ। तर दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न प्रयोग भएको सफ्टवेयर रिम्स र भिआरएस कार्यालयकै युजर आइडी प्रयोग गरेको पाइएको मन्त्रालयका सचिव आचार्यले बताए। कार्यालयले सेवा नै सुचारु नगर्न भनेको अवस्थामा सफ्टवेयरको दुरुपयोग गरेको भन्दै मन्त्रालयले यस बारेमा स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
यसरी सुरु भयो विवाद
न्यूनतम स्रोत सामग्री, क्षतिको मूल्याङकन, सेवाको प्राथमिकता, न्यूनतम पूर्वाधार लगायतको बारेमा अध्ययन गर्न महाशाखा प्रमुख मानवबहादुर देवकोटाको संयोजकत्वमा प्रशासन शाखाका प्रमुख सुवास कार्की, कानुन अधिकृत सुनिल रेग्मी सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलले काम नै सुरु गर्न नपाउँदै कार्यालय प्रमुखले आफूखुसी व्यक्तिका कोठा र घरबाट काम सुरु गरेपछि विवाद भएको हो।
प्रमुख लुइँटेलले पनि दुवै सफ्टवेयर प्रयोग गरेर नयाँ सवारी दर्ता भएको स्वीकार गर्दै गाडी कम्पनीले बैङ्कमा राजस्व बुझाएको बताएका छन्। उनले सफ्टवेयर कार्यालयको नजिकै रहेको लेखा अधिकृतको कोठा लिएर प्रयोग गरिएको स्वीकार गरेका छन्।
उनले यसरी हतार गरेर सवारी साधन दर्ता गराएको विषयमा आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएको भन्दै कर्मचारीहरूले नै आलोचना गरेका छन्। दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी साधन दर्ता बापत सामान्य समयमा दुई पाङ्ग्रे सवारीको १५० र चार पाङ्ग्रे सवारीको २०० रुपैयाँ लिँदै आएको आरोप कर्मचारीले नै लगाउँदै आएका छन्।
कार्यालय बन्द रहेको समयमा भएको दर्ता भएका सवारी साधनहरूबाट दर्ता गरिए बापतको ५०० रुपैयाँ लिएको कर्मचारी स्रोतको भनाई छ। कार्यालय प्रमुख लुइँटेलले ती आरोप सबै निराधार रहेको दाबी गरेका छन्।
‘दर्ता हुन आएका सवारी साधनहरूले राजश्व तिर्ने काम गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘कुनै अतिरिक्त रकम तिरेको भन्ने बारेमा हल्ला चलाउन पाइन्छ तर सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई नै सोध्दा पनि हुन्छ।’
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले करिब ७ सयको हाराहारीमा सवारी दर्ता गरिएको बताएको छ भने त्यो अवधिमा ८५५ को हाराहारीमा सवारी दर्ता भएको यातायात कार्यालयका प्रमुख लुइँटेल दाबी गर्छन्।
उनको भनाइलाई नै आधार मान्दा पनि हालसम्म राजस्व जम्मा भएको विवरण रिम्स र भिआरएसमा दर्ता हुन आएका ८५५ वटा सवारी यो बिचमा दर्ता भएका छन्। बुधवार मात्रै मन्त्रालयले बिहीबार कार्यालय समय भित्र सबै विवरण सहितको स्पष्टीकरण माग गरेको थियो। त्यसको आधारमा अहिले मन्त्रालयले अनुसन्धान थालेको छ।
प्रतिक्रिया