युनिकोड
कोसी प्रदेशमा सञ्चार नियमन र व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको ‘आम सञ्चार प्रतिष्ठान सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ माथि न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिमा दफावार छलफलपछि सहमति नजिक पुगेको छ।
निरन्तर छलफलपछि अध्यक्ष र रजिस्ट्रारको कार्यकारी भूमिकाबारे विवाद कायम रहँदा बुधबारसम्मको लागि बैठक स्थगित भएको छ। समितिको मंगलबारको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले कार्यकारी अध्यक्ष रहने र रजिस्ट्रारलाई कर्मचारीबाट ल्याउने अडान राखेपछि सर्वसम्मत हुन नसकेको हो।
विधेयकको दफा ४ मा उल्लेखित प्रतिष्ठानको संरचना र पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था मुख्य विवाद बनेको छ।
प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रमणि पराजुलीले सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन र नियन्त्रणमुखी भन्दा पनि स्वायत्त ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने औँल्याए। उनले अध्यक्ष र रजिस्ट्रार दुवैलाई कार्यकारी पदमा राख्ने प्रस्ताव भए पनि स्रोत र संरचनाको अभावमा त्यो व्यावहारिक नभएको उल्लेख गर्दै रजिस्ट्रारलाई प्रशासनिक कार्यकारी जिम्मेवारी दिने सुझाव दिए।
सांसद रमेश बस्नेतले पनि रजिस्ट्रारलाई नै कार्यकारी प्रशासक बनाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले अध्यक्षको अधिकार थप गरी भूमिकालाई बढवा दिने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरेर कार्यकारीको विवाद समाधान हुने बताए।
तर सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीले भने अध्यक्षलाई नै संस्थाको प्रमुख र अभिभावकका रूपमा रहने प्रावधान पर्याप्त भएको बताएका छन्। उनले अध्यक्षलाई मूर्ति बनाउनबाट जोगाउन समिति सफल भएको दाबी गर्दै समितिले अध्यक्षलाई प्रमुख भूमिकामा पुर्याएको बताए।
उनले भने, ‘अध्यक्ष संस्थाको प्रमुख हो, रजिस्ट्रार भने नीति कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी मात्रै भएकाले यो विषयलाई जटिल बनाउन आवश्यक छैन।’
यस्तै, सांसद सम्शेर राईले मत विभाजनको अवस्थामा नपुर्याई सहमतिको आधारमा विधेयक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए। उनले संशोधन प्रस्तावमा अध्यक्षलाई थप अधिकार दिइने र प्रशासकीय जिम्मेवारी रजिस्ट्रारलाई दिने खालको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
अध्यक्ष कार्यकारी कि रजिस्ट्रार?
सांसद रामकुमार खत्रीले अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘रजिस्ट्रार जसरी ल्याए पनि हुन्छ, तर अध्यक्षको काम फितलो बनाउन मिल्दैन।’
माओवादी केन्द्रका सांसद गम्बु शेर्पाले भने अध्यक्ष कार्यकारी हुने र रजिस्ट्रार कर्मचारी वा महाशाखा प्रमुखमै सीमित रहने धारणा प्रस्तुत गरे। उनले दफा ४(२) मा उल्लेख गरिएको छनौट सिफारिस समिति नै आवश्यक नभएको दाबी समेत गरे।
सांसद गीता तिम्सिनाले पनि कार्यकारी अध्यक्षकै पक्षमा वकालत गर्दै, भनिन् ‘रजिस्ट्रार सरकारी कर्मचारी र अध्यक्ष राजनीतिक नियुक्तिबाट हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।’
सरकारको धारणा
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवती रमण भण्डारीले विधेयकमा ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ र ‘कार्यकारी रजिस्ट्रार’ भन्ने शब्दावली नभएको बताए।
उनले भने, ‘अबको व्यवस्थामा अधिकार सहितको अध्यक्ष रहनेछन् भने रजिस्ट्रारलाई दैनिक प्रशासकीय काम गर्ने कर्मचारीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।’
अध्यक्षले निर्देशन दिने स्पष्ट व्यवस्था गरेर जाने व्यवस्था विधेयकमा सहमति भइसकेको भए पनि कार्यकारी लेख्नै पर्ने अवस्था नभएको बताए।
अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै, प्रशासकीय कामकाज सहज बनाउन यो व्यावहारिक उपायको रूपमा अधिकार सहितको अध्यक्ष हुने व्यवस्था संशोधन भएर सबैको सहमति भइसकेको स्पष्ट पारे। सरोकारवालाबाट आएका सुझावलाई समावेश गरेर गएकोले साझा सहमतिको साथ अघि बढ्न मन्त्री भण्डारीले आग्रह गरे।
समितिको लामो छलफलपछि पनि अध्यक्ष र रजिस्ट्रारबिच को कार्यकारी हुने भन्ने प्रश्न अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सत्तासीन दलका सांसदले (केही बाहेक) अध्यक्षलाई अधिकारसहितको प्रमुख बनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन् भने माओवादी सहितका केही कांग्रेस सांसद पक्षले रजिस्ट्रारलाई प्रशासकीय जिम्मेवारी दिएर अघि बढाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
यसरी, समितिभित्र अझै सहमति नजुटेकाले विधेयक मंगलबारको बैठकमा अन्तिम निर्णयमा पुग्न नसकेको हो। न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति कमला दर्नालले समितिले भोलीसम्ममा विधेयकलाई सहमतिमा पुर्याई ६ गतेको प्रदेश सभाको बैठकमा पेस गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।
प्रदेश आम सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ लाई सरकारले चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया