युनिकोड
नेकपा एमालेको कोसी प्रदेश बैठकमा केन्द्रबाट जारी अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि)-१२ विरुद्ध छलफल गर्न खोज्ने केही नेतालाई बोल्नबाट वञ्चित गरिएको छ।
मंगलबार र बुधबार धनकुटाको हिलेमा बसेको एमाले प्रदेश कमिटीको बैठकमा केही सदस्यलाई आफ्नो धारणा राख्न नदिइएको हो।
एमाले प्रदेश कमिटी अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले अपानिको बर्खिलाप हुने गरी बोल्न खोजेकाले उनीहरूलाई बोल्न नदिइएको स्वीकार गरेका छन्।
‘पार्टी बैठकमा ४२ जना कमरेडहरूले बोल्नुभयो। केही कमरेडहरूले पार्टी केन्द्रको निर्णय र अपानि–१२ को बर्खिलापमा छलफल गर्न खोज्नुभएको थियो’, खतिवडाले भने, ‘एमालेमा उपल्ला कमिटीको निर्णयका विषयमा तल्ला कमिटीमा छलफल हुँदैन। तल्ला कमिटीको काम केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यही कारणले केही साथीहरूले बोल्ने समय पाउनुभएन।’
एमालेमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता खारेज र दुई कार्यकाल अध्यक्ष तथा ७० वर्षे उमेर हद हटाइएको विषयमा तीव्र विवाद छ। तर केन्द्रमा यी दुवै विषय अनुमोदन भइसकेको छ। यसैका आधारमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साउन १२ गते अन्तरपार्टी निर्देशन-१२ मातहतका पार्टी कमिटीमा पठाएका छन्।
विद्याबारे एमालेको अपानिमा भनएिको छ, ‘सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रकै गौरवका रूपमा सम्मानित भएर बस्नु पर्दछ। सक्रिय राजनीतिमा आउनु हुन्न। सिंगै राष्ट्रको नेता भएको व्यक्तिलाई नेकपा एमालेले कार्यकर्ता बनाउनु हुँदैन। अध्यक्ष भए पनि कार्यकर्ता हो। यहाँ आउनु हुँदैन। पूर्वराष्ट्रपति सम्मानपूर्वक राष्ट्रको गणतन्त्रको गौरव भएर बस्नुहोस्। उहाँ राष्ट्रको गहना हो। हाम्रो पनि गहना हो। उहाँको सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया मिलेन, सदर हुँदैन। विधानको धारा ८ अनुसार हुन्छ।’
यस्तै दुई कार्यकाल अध्यक्ष र ७० वर्षे उमेरहदबारे अपानिको ‘धारा-६४, उम्मेदवार हुन नपाउने’ शीर्षकमा भनिएको छ, ‘दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले प्रथम विधान महाधिवेशबाट पारित विधानको धारा ६४ मा संशोधन गर्दै ‘सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनित हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनपर्नेछ। तर, ७० वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनीत भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशन/अधिवेशन नभएसम्म आफू निर्वाचित वा मनोनीत पदमा रही जिम्मेवारी वहन गर्न बाधा पुग्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, विधानको उक्त व्यवस्थाका सम्बन्धमा २०८० वैशाख २८–३० मा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको पाचौँ बैठकले पार्टी विधानमा रहेको ७० वर्षको उमेर हद हाललाई निलम्बन गर्ने भन्ने निर्णय गर्यो। केन्द्रीय कमिटीको उक्त निर्णय समेतलाई दृष्टिगत गर्दै ७० वर्षे उमेर हदका सम्बन्धमा उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ। आन्दोलनको सफल नेतृत्वका लागि योग्यता, अनुभव, योगदान र स्वीकार्यताको निर्णायक भूमिका रहन्छ। व्यक्तिको उमेर ७० वर्षभन्दा कम भएर पनि यी विशेष्षताहरू छैनन् भने त्यस्तो व्यक्तिले आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्तैन। यी विशेषताहरूसहित क्रियाशील व्यक्तिले ७० वर्षभन्दा बढी उमेर भए पनि आन्दोलनको सफल नेतृत्व गर्न सक्तछ। नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा यस्ता उदाहरण प्रशस्त छन्। दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट बाहिर निस्केको केही महिनामै उमेर हदको वैधानिक व्यवस्था निलम्बन गरेर ७० वर्ष भन्दाबढी उमेरको कमरेडलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरेको अनुभव हामीसँग छ। हरेक व्यक्तिको जीवनको उमेरहद र सक्रियताको उमेरहद फरक-फरक हुन्छ। उमेरहदको नाममा योग्य नेताहरूको पंक्तिबाट योग्यतम् नेताको छनोट गर्ने अवसर गुमाउन हुँदैन। योग्यहरूमध्येको योग्यतम् र सक्रिय नेतालाई नेतृत्वदायी भूमिकाबाट हटाउन वा त्यस्तो भूमिकामा पुग्न नदिन ७० वर्षे उमेर हदको प्रबन्ध गर्नु उचित हुँदैन। तसर्थ धारा ६४ उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था हटाउने।’
प्रतिक्रिया