वसन्तपुरका होटलमा भएको भुक्तानीको स्रोत अस्पष्ट, सञ्चित कोषबाट नभएको पुष्टि

कोसी प्रदेश सरकारले पर्यटन वर्ष २०८२ को उद्घाटन तेह्रथुमको वसन्तपुरमा आयोजना गरेको थियो। पर्यटन वर्ष २०८२ लाई भव्य बनाउनको लागि आयोजित कार्यक्रम सहभागी गराउनको लागि झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरसम्मका पर्यटन, होटल व्यवसायी तथा कर्मचारीहरूलाई लगिएको थियो। 

पर्यटन वर्ष २०८२ को उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भएको ३ महिना बितिसक्दा समेत होटल व्यवसायीले भुक्तानी नै पाएनन्। आर्थिक वर्ष सकिएपछि समेत भुक्तानी नपाएको समाचार नेपाल खबरले सार्वजनिक गरेपछि यो विषय चर्चामा आयो।  

उद्घाटन समारोहको बेलामा विभिन्न अतिथिलाई बास, भोजन र अन्य आतिथ्य सुविधा प्रदान गरेका होटलहरूले आर्थिक वर्ष सकिएर साउन ४ गतेसम्म पनि भुक्तानी नपाउँदा उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। 

समाचार सार्वजनिक भएपछि विवादमा आएको मन्त्रालयले वन कार्यालयका कर्मचारीलाई परिचालन गरेर नगद नै रकम भुक्तानी गरेको छ। बिहीबार दिउँसोसम्ममा तिर्नु पर्ने र सम्पर्कमा रहेका सबै होटलहरूको भुक्तानी गरिएको वन अधिकृत विन्देश्वर साहले बताए। रकम वितरण गर्न साह आफैँ कागज बोकेर होटलहरूमा पुगेर नगदै बाँडेका थिए। 

कतिपय होटलहरूमा बुधवार दिउँसो पैसा बाँड्दै जाँदा रकम नपुगेपछि बिहीबार उनले बाँकी रकम भुक्तानी गरेको होटल व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

‘हामीलाई कसैलाई पनि चेक मार्फत भुक्तानी आएको हैन,’ ती होटल व्यवसायीले भने, हामीलाई त हामीले दिएको सेवा बापतको रकम चाहिएको थियो, कहाँबाट ल्याए, कसरी ल्याए हामीलाई त्यो मतलब पनि भएन, हामीले हाम्रो पाउनु पर्ने सबै रकम भुक्तानी पाएका छौँ।’  

पर्यटन प्रवर्द्धनको नाममा होटल व्यवसायीलाई दिइएको सहयोग रकम कहाँबाट ल्याइयो भन्ने खुलेको छैन। यसको वितरण प्रक्रियामा समेत पारदर्शिताका प्रश्न उठेको छ। 

वन अधिकृत साहले रकमको स्रोत कहाँबाट आयो भनी नेपालखबरले सोधेको प्रश्नमा उनी अकमकाएका थिए। अनि मात्रै उनले मन्त्रालयबाट आएको भन्ने अस्पष्ट जवाफ दिएका थिए। 

उनले भने, ‘यो रकम मन्त्रालयले पठाएको होला,कहाँबाट आएको भन्दा पनि हामीले होटल व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी गरिसकेका छौँ।’

रकमको श्रोत कहाँ हो र  कति आएको भन्ने विवरण खुलाइएको छैन। कसैलाई न्यूनतम ८ हजारदेखि ५० हजारसम्म होटलहरूले भुक्तानी पाएका छन्। कति रकम भुक्तानी गरियो र कुन कुन होटललाई गरियो भन्ने समेत जवाफ दिएनन्।

‘यस अघि भुक्तानी नपाएको भनिएका सबै होटलहरूले भुक्तानी पाएको छन्,’ उनले भने, ‘सात–आठ वटा होटललाई रकम वितरण गरिएको छ।’

मन्त्रालयको रेकर्डमा भुक्तानी गर्नुपर्ने २ लाख ५० हजार जति रकम होटल व्यवसायीलाई तिर्न बाँकी रहेको तथ्याङ्कबाट देखिन्थ्यो। 

सञ्चित कोषबाट नभएको पुष्टि
वसन्तपुरका होटल व्यवसायीलाई वितरण गरिएको रकम शुल्क भुक्तानी सम्बन्धी प्रक्रिया र वित्तीय स्रोतबारे स्पष्टता नहुँदा पारदर्शिता अभाव देखिएको छ। हालसम्म सबै होटलको रकम तिरेको जानकारी आए पनि उक्त भुक्तानी प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमार्फत नभएको पुष्टि भएको छ।

कोसी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वरिष्ठ लेखा अधिकृत भिमकुमार लिम्बुले बिहीबार दिउँसो १२ बजेसम्म सबैको पेमेन्ट भैसकेको  भन्ने मात्रै सुन्नमा आएको हो, तर त्यो मन्त्रालयको सिस्टम र प्रदेशको सञ्चित कोषबाट निकासा नगरिएको बताए। त्यसरी होटललाई उपलब्ध गराइएको रकम लेखाबाट पेमेन्ट नभएको उनको भनाइले  पुष्टि गरेको छ। 

पर्यटन वर्षको उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री, सचिव, कर्मचारी, पिए, सुरक्षा टोली, पत्रकारदेखि मुख्यमन्त्रीका निजी सचिवालयका नाममा चैत २५देखि २७ गतेसम्म  होटल बुक गरिएका थिए। उक्त कार्यक्रमका लागि सह संयोजक कृष्ण शाह, सदस्य रविन गौतम र मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरे लगायतका अधिकारीहरूले होटल बुकिङ गराएका थिए। 

लामो समयसम्म भुक्तानी नपाएका व्यवसायीले भुक्तानी पाउनु पर्थ्यो पाए तर यसरी वितरण गरिएको रकमको वितरण प्रणालीमा नै धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्।  

पेमेन्ट कुन शीर्षकअन्तर्गत भयोरु, प्रदेश सरकारको तर्फबाट लेखा प्रणाली प्रयोग नगरिएको भए, कुन निकाय जिम्मेवार थियोरु यदि व्यक्तिगत रूपमा उठाइएको हो भने, त्यसको लेखाजोखा कहाँ छ? मन्त्रालय श्रोत भन्छ ‘यस बारेमा मन्त्रालयका सचिव विशाल सर लगायतका केही उच्च अधिकारीहरूसँग मात्र यो विषयको यकिन जानकारी हुन सक्छ।’

हाल यो विषयमा मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले भुक्तानी नभएको बिषय बाहिर आएपछि साथीहरूसँग सापटी लिएर र आफुसँग भएको केही रकम जम्मा गरेर दुईदिन लगाएर भुक्तानी  गरिएको बताए।

यसरी सार्वजनिक रकम वा कार्यक्रम अन्तर्गत गरिएको खर्चको स्रोत र प्रक्रिया स्पष्ट नभएका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गर्ने गरेको छ।