युनिकोड
विराटनगरमा रहेको तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थाको अध्यक्ष, सचिव र क्षेत्रीय प्रबन्धक सहित ३ जनालाई जिल्ला अदालत मोरङले कैद, जरिवाना र बिगो बमोजिमको असुली गर्ने फैसला गरेको छ।
सहकारीका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मालाई ६७ करोड ५९ लाख २१ हजार २६८ रुपैयाँ बिगो र बिगो अनुसारको नै जरिवाना तिर्नु पर्ने फैसला अदालतले गरेको छ।
अदालतले अध्यक्ष शर्मालाई ६ वर्ष कैद, २ करोड ७० लाख ३६ हजार ८५० रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्न पर्ने फैसला भएको अदालतका स्रेस्तेदार मणिराम पोखरेलले जानकारी दिए।
न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको इजलासले गत आइतबार उनीहरूलाई सहकारी ठगी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो। ठगी मुद्दामा दोषी ठहर भए पनि उनीहरूलाई बिहीबार सजाय र जरिवाना निर्धारण भएको स्रेस्तेदार पोखरेलले बताए।
स्रेस्तेदार पोखरेलका अनुसार, जिल्ला अदालत मोरङले सहकारीका सचिव सविना न्यौपानेको हकमा भने बिगो र जरिवाना दुवै तोकिएको छैन। न्यौपानेलाई २ वर्ष २ महिना कैद तोकेको छ। पीडित राहत कोषमा ६ सय रुपैयाँ दाखिला गर्नु पर्ने अदालतको फैसलामा भनिएको छ।
न्यौपानेको हकमा यो दुई वर्षीय मुद्दा भएकोले उनलाई आजै अदालतले छाडिदिएको स्रेस्तेदार पोखरेलले बताए। यो विराटनगरको हकमा मात्रै रहेको र अन्य शाखाको हकमा अदालतले केही बोलेको छैन।
‘त्यस्तै क्षेत्रीय प्रबन्धक मन्दिप खवासलाई २ वर्ष २ महिना कैद र २७ लाख बिगो तोकेको छ। बिगो अनुसारको जरिवाना समेत तोकिएको छ। त्यस्तै एक लाख ८ हजार पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्न पनि भनिएको छ’, स्रेस्तेदार पोखरेलले भने।
विराटनगरमा कार्यालय खोलेर दमक, गाईघाट, गोल बजारमा शाखा खोलेर सञ्चालन गरेका थिए। पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले बचतकर्ताको ठुलो रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि उनीहरूको विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। मोरङ जिल्ला अदालतले शर्मासहित सचिव सबिना न्यौपाने र क्षेत्रीय प्रबन्धक मन्दिप खवासलाई दोषी ठहर गरेको छ।
तुलसी बहुमुखी सहकारी ठगी प्रकरणमा आठ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएकोमा ६ जना अदालतमा उपस्थित भएका थिए। अदालतमा उपस्थित भएकामध्ये सहकारीका उपाध्यक्ष अनिता गौतम, सञ्चालकहरू आदित्यनाथ भट्टराई र निर्मला पोखरेललाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ। यो प्रकरणमा संलग्न भनिएका दुई जना अझै फरार छन्।
२०५२ सालमा दर्ता भएको तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थाको स्वामित्व २०७२ सालमा केदारनाथ शर्माले खरिद गरेर लिएका थिए।
प्रतिक्रिया