युनिकोड
कोसी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस भएको छ। आइतबारको प्रदेश सभाको बैठकमा सरकारको तर्फबाट पेस भएको विधेयकमा प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ।
प्रतिष्ठानमा अध्यक्ष र प्रेस रजिस्टार दुवै रहने खालको प्रावधान ल्याइएको हो। अध्यक्षलाई प्रतिष्ठानको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने वा सो सम्बन्धी कार्य सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने मात्रै जिम्मेवारी तोकिएको छ।
प्रदेश प्रेस रजिस्टारलाई दैनिक रूपमा पुरा समय प्रशासनिक कार्य गर्ने प्रशासकीय पदाधिकारी हुने भनिएको छ। प्रेस रजिस्टारले अध्यक्षसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेपछि मात्रै आफ्नो कार्य प्रारम्भ गर्ने भनेर अध्यक्षबाट अङ्कुश लगाउन खोजेको देखिन्छ।
कोसी प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानमा अध्यक्ष र प्रेस रजिस्टार सहित ११ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले नियुक्त गरेको अध्यक्ष, मन्त्रालयको सूचना तथा सञ्चार महाशाखा प्रमुख पदेन सदस्य, नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश समितिको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि सदस्य, प्रदेश सरकारले नियुक्ति गरेका दुई महिला सहित ७ जना र प्रदेश सरकारले नियुक्ति गरेको प्रदेश रजिस्टार सदस्य सचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रेस रजिस्टारले मासिक ४८ हजार पारिश्रमिक र १८ हजार घर भाडा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। अध्यक्ष र सदस्यको हकमा मन्त्रालयले प्रतिष्ठानको लागि भ्रमण खटाउँदा दैनिक भत्ता र बैठक भत्ता मात्रै तोकिएको छ। पदाधिकारी तथा सदस्यको कार्यकाल चार वर्षको तोकिएको छ।
प्राविधिक तथा ब्यवसायीक सुधार, नियमन तथा अनुशासन, सञ्चारकर्मीको अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चितता, सूचना प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले बनाइएको भनिएको विधेयकमा ६२ दफा र ६ वटा अनुसूची समेटिएको छ।
दफा ५७ मा आचारसंहिता उल्लङ्घन सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै आम सञ्चार माध्यम वा संस्था वा पत्रकारले व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा प्रतिष्ठान समक्ष उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। मर्का पर्ने पक्षको आर्थिक क्षति पुगेको भए तोकिए बमोजिमका क्षतिपूर्ति भराउने भन्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश कानुनको दफा ४५ बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी, ४६ बमोजिम बिमा सम्बन्धी, ४७ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी र दफा ५० बमोजिम पत्रकार कल्याण कोष सम्बन्धी व्यवस्था नगरिएमा २५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ।
इजाजत नलिई कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, नवीकरण नगरी सञ्चालन तथा प्रसारण गरेमा, अनुमति विना क्षमता वृद्धि गरेमा पनि ५० हजारसम्म जरिवानाको कानुनी प्रावधान ल्याइएको छ। दफा २६ र ३० विपरीतका कार्य गर्नेलाई २५ हजारदेखि एक लाख ५० हजारसम्म जरिवाना हुने प्रावधान विधेयकमा ल्याइएको छ।
विधेयकको दफा २६ मा नेपालको संविधानको धारा ५ र धारा १९ को मर्म र भावना विपरीत काम गरेमा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउने भनिएको छ।
दफा ३० मा पनि सामाग्री प्रसारण गर्न बन्देज गर्ने प्रावधान राखिएको छ। विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफल सोमबारदेखि सुरु हुने कार्यसूची रहेको छ।
प्रतिक्रिया