युनिकोड
कोसी प्रदेशको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले यातायात क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
कोसी प्रदेश न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले विभिन्न चरणमा गरेको अनुगमनबाट यातायात क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू रहेकोले कानुनी रूपमा गर्नु पर्ने समस्या भए समाधान गर्न तथा व्यवहारिक समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो।
बुधवार बसेको समितिको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीलाई बोलाएर नीतिगत समस्या समाधान गर्न जवाफ मागेको थियो। समितिका सभापति कमला दर्नालले कोसी प्रदेश सरकारले हालसम्म निर्माण गरेको ऐन र सो ऐनले प्रत्यायोजित गरेको नियमावलीको कार्यान्वयनको अवस्था र प्रदेशमा आवश्यक रहेका नयाँ ऐनहरू निर्माणको पूर्व विधायीकी प्रक्रिया सम्बन्धमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसँग छलफल गरिएको जानकारी दिइन्।
प्रदेश सरकारबाट निर्माण भएका प्रदेश यातायात सम्बन्धी ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बारेमा सांसदहरूले उठाएका थिए। सांसद गम्बु शेर्पाले कोसी प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सरकारी सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार निजामती किताब खाना प्रदेशमा नै व्यवस्थित गर्न सुझाव दिए।
जवाफमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भण्डारीले कोसी प्रदेशमा केही ऐन तथा कानुनहरू आवश्यक रहेको बताए। हिउँदे, बर्खे अधिवेशनबाट बाँकी ऐनहरू बनाउने उनको प्रतिबद्धता थियो। उनले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयासको थालनी भएको र बाँकी कामलाई बिस्तारै समाधान गर्दै लग्ने बताए।
‘अहिले यातायातमा आउने गरेको गुनासालाई सम्बोधन गर्दै जाने संयन्त्रको विकास गरी कामहरू अघि बढी रहेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई अझ कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारेमा निगरानी गरेर त्यसलाई नागरिक मैत्री बनाउने प्रयास भइरहेको छ।’
प्रतिवेदन सहितको सुझाव
समितिले झापा र सुनसरी यातायात कार्यालयमा गरेको अनुगमनको प्रतिवेदन पनि मन्त्री भण्डारीले बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइमा ढिलाइ हुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको गुनासो नागरिकबाट आएको उल्लेख छ।
भिआरएस, भ्याट, ट्याक्स सिस्टम केन्द्रीकृत र चुस्त दुरुस्त नहुँदा सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरणमा समस्या भएको, सवारीको तेस्रो पक्ष बिमा तथा यात्रु बिमा जस्ता क्षतिपूर्तिको रकम समयानुकूल नभएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
कोसी प्रदेशमा अहिले ३ पाङ्ग्रे सवारी समस्याको रूपमा रहेकोले तिन पाङग्रे सवारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्पष्ट प्रदेश कानुन व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको समितिका सभापति दर्नालले बताइन्।
‘हामीले अनुगमनमा गएर फर्किएपछि निर्क्योल गरेका सुझावलाई मन्त्री समक्ष पेस गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘दुर्घटना कम गर्नका लागि सार्वजनिक यातायात जिपिएस जडान गर्न सहजीकरण गरिदिनु पर्ने कुराहरू पनि समावेश भएको छ।’
लागुपदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउनेको गुनासो पनि समितिमा आएको प्रतिवेदनले भनेको छ, लागुपदार्थको सेवन गरी सवारी साधन चलाएको विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकोले कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो।
प्रदेश सभाबाट निर्माण भएका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रदेश कानुन समयमा नै निर्माण हुनु पर्ने, प्रदेश सरकारको आफ्नै ट्रायल सेन्टर हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रको प्रयोग गरिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ ले व्यवस्था गरेको स्थानीय यातायात व्यवस्थापन समिति क्रियाशील नरहेकोले समितिलाई क्रियाशील बनाउनको लागि पनि सुझाव दिएको छ । समितिले अनुमति पत्र प्रिन्ट गर्ने मेसिन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आफै खरिद गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
समितिको प्रतिवेदनले मुख्य सडकमा साना सवारी साधनको रुट किटान गर्न, सिटी रिक्सा, ई रिक्साको (ईलोक्ट्रोनिक) लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न र सडकको क्षमता अनुसार सवारी साधन चलाउने व्यवस्था मिलाई सुधारको काम थाल्न सरकारलाई सुझाव दिएको दर्नालले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया