युनिकोड
कोसी प्रदेश सभा स्थापना भएको आज (२०८१ माघ २२ गते) ७ वर्ष पूरा गरी आठौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ २२ गते बसेको थियो। आज (मंगलबार) यसले आफ्नो साताैँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ।
साविक जिल्ला विकास समितिको भवनमा रहेको प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष ५६ र समानुपातिक ३७ जना गरी जम्मा ९३ सांसद छन्।
कोसी प्रदेश सभाले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा दसवटा अधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो। प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको तेस्रो अधिवेशनले प्रदेशको राजधानी विराटनगर तोकेको थियो।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशले कोसी प्रदेश भनेर नामकरण गरेको थियो। प्रदेश संरचना र कानुन निर्माण पहिलो प्रदेश सभामै बढी भएको पाइन्छ।
कोसी प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका ४०, नेपाल कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाको १ सांसद छन्।
छैटौँ अधिवेशनदेखि गति
पहिलो प्रदेश सभाबाट ६३ वटा कानुन निर्माण भए। दोस्रो प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनपछि अहिले छैटौँ अधिवेशन जारी छ। हाल कानुन संशोधनसहितका ८ विधेयक प्रदेश सभामा छन्। जसमा ४ नयाँ र ४ ऐन संशोधनका विधेयक रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश भवन ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कोसी प्रदेश प्रदेश वन ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कोसी प्रदेश प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संशोधनका लागि प्रदेश सभामा छन्।
त्यस्तै नयाँ विधेयकमा प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश बीउ बिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कोसी प्रदेश खानेपानी तथा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कोसी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अहिले प्रदेश सभामा प्रक्रियामा रहेको प्रदेश सभा सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए।
स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन (पहिलो संशोधन) गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक, कोसी प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८०, कोसी प्रदेश आर्थिक विधेयक २०८० भने निष्क्रिय भएका छन्।
प्रदेशको नामकरण
पहिलो प्रदेश सभाको पाँच वर्षमा स्थायी राजधानी तोकेको प्रदेश सभा दोस्रो कार्यकालमा आएपछि प्रदेशको नाम राख्न सफल भयो। सुरुका दिनमा कर्मचारी र भौतिक संरचना अभाव तथा कानुनी जटिलताले प्रदेश सभाले निकै अप्ठेरो बेहोर्नुपरेको थियो।
अहिले पनि कोसी प्रदेश सभाको सचिवालय साविकको जिल्ला विकास समितिकै पुरानो भवनमा छ।
बनेको नयाँ प्रदेश सभा भवन पनि अस्थायी रूपमा छ। कानुन बनाउने, सदनले सरकारलाई निगरानी गर्ने, सरकारलाई सुझाव र निर्देशन दिने काममा पहिलो प्रदेश सभा अब्बल मानिन्थ्यो। दोस्रो प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि कोसी प्रदेश सभा पनि अस्थिर बन्यो।
सरकार फेरबदल, संसदीय अंकगणितलगायत विषयमै प्रदेशसभा अल्मलिइरह्यो।
सभामुख विवाद
कोसी प्रदेश सभामा संसदीय अभ्यासमा विरलै हुने घटना पनि भएका छन्।
२०८० असार २२ गते कोसी प्रदेश सभाका तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई बनाउन समर्थन गरेको पत्र पठाएर विवादमा आउने काम गरे।
संविधानले प्रदेश सभामा बराबरी मत भएमा मात्रै सभामुखले निर्णायक मत दिने अनुमति दिएको छ।
गठबन्धनले सभामुखलाई पनि सरकार बनाउने संख्यामा प्रयोग गरेपछि विवाद भयो, जसका कारण गौतम २०८० साउन १६ गते सभामुख पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए।
कोसी प्रदेश सभामा यस्तै प्रकृतिको अर्को घटना पनि भयो। उद्धव थापालाई विश्वासको मत दिलाउन सभामुखको भूमिकामा रहेका ज्येष्ठ सदस्य इस्राइल मन्सुरीले अगाडि मत हालेर फेरि विवाद खडा गरे।
बैठकको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक मतदान गर्न नपाउने संविधानको व्यवस्थाविपरीत २०८० भदौ ५ गते मन्सुरीले मत दिए।
२०८० पुस २४ गते कोसी प्रदेश सभाको सभामुखमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद अम्बरबहादुर विष्ट चयन भए। त्ययसता पनि प्रदेश सभाले बिजनेस पाउन सकेन।
सभामुख विष्ट स्वयं प्रदेशले नागरिकले अनुभूति हुने गरी काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन्। दलीय संरचना, निर्वाचनको पद्धतिमै आमूल परिवर्तन हुन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्।
कुनै पनि एक दलको बहुमत नपुग्दा कोसी प्रदेश सभा प्रभावकारी हुन नसकेको सभामुख विष्टको भनाइ छ।
सरकार निर्माणका सबै धारा प्रयोग
कोसी प्रदेशमा संविधानमा रहेका सरकार निर्माणसम्बन्धी सबै धारा प्रयोग भइसकेका छन्।
प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको बहुमत नभएका कारण संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार सरकार बन्ने सम्भावना प्रदेशमा थिएन। त्यसैले सुरुमै उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहभागितामा सरकार बन्यो।
२०७९ पुस २४ मा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपासहितको सरकार बनेको प्रदेशमा राष्ट्रपति चुनावमा केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार असार १५ मा ढल्यो।
त्यसपछि कांग्रेस नेता उद्धव थापा दुईपटक मुख्यमन्त्री बने पनि अदालतबाट पदच्युत भए। थापा दुवैपटक उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
पहिलोपटक सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेको र दोस्रोपटक अध्यक्षता गरेकै सांसदले मतदान गरेका कारण उनलाई अवैधानिक ठहर गर्दै उपधारा ३ अनुसार सरकार बनाउन अदालतले परमादेश दियो।
त्यसैका आधारमा २०८० भदौ २२ गते हिक्मत कार्की नै मुख्यमन्त्री भए। ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् र उनको सरकार पनि ढल्यो।
२०८० असोज २७ गते संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्की नियुक्त भए।
उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेका ३९ र कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्षका ८ गरी ४७ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए।
२०८१ वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई हटाउने प्रयोजनका लागि संकल्प प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेस गरिएको थियो।
जसका आधारमा वैशाख २८ गते केदार कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढल्यो। संविधानको धारा १६८ (५) को पुनः प्रयोग गरेर हाल हिक्मतकुमार कार्की सरकारको नेतृत्वमा छन्।
प्रदेश सभाका उपसभामुख सिर्जना दनुवार केही अप्ठेराकाबीच प्रदेश सभालाई प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको दाबी गर्छिन्।
‘जसरी प्रदेशलाई बलियो बनाउनुर्थ्यो, त्यसरी त काम हुन सकेका छैनन्’, उनले भनिन्, ‘यसबीच केही राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेश सभा पनि अस्थीर भएको जस्तो देखन्छ।‘
२०७७ पछि लय बिग्रियो
कोसी प्रदेश सभा स्थापना भएयता २०७४ सालपछि २०७७ सम्म राम्रो काम भएको देखिन्छ। त्यसयता सरकार हेरफेरले तीव्रता पाउँदा प्रदेश सभा प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की २०७७ पुसमा नेकपामा विवाद भएपछि देशका अन्य सबै प्रदेशसँगै त्यसको असर कोसीमा पनि परेकाले प्रदेश सभा निष्प्रभावी र कमजोर बन्दै काम गर्न नसकेको तर्क गर्छन्।
‘अबचाहिँ प्रदेश सभालाइ पूर्ण रूपमा बिजनेस दिएर बर्खे अधिवेशन र हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाई २०७७ अगाडिको अवस्थामा फर्काउने र कामकाजी बनाउने प्रयासमा लागेका छौँ’, उनले भने।
जारी अधिवेशनमा मात्रै पनि अध्यादेशसहित झन्डै दर्जन कानुन ल्याउने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
प्रदेश सभा सार्वभौम संसद् भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले नियम, कानुन तथा सरकार निर्माणलगायत सबै दायित्व पूरा गर्न सक्नेगरी प्रदेश सभालाई सक्षम बनाइएको दाबी उनले गरे।
प्रतिक्रिया