युनिकोड
वातावरणीय समस्या समाधानको लागि संघीय कानुन बाधक रहेको भन्दै संघीय कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।
प्रदेशले पाएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर समेत काम गर्नको लागि संघीय कानुन बाधक भएको सरोकारवालाले बताएका हुन्। वातावरण पत्रकार समूहले विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी सरकारका निकायहरूले कानुनी जटिलताका कारण समस्या हुँदै आएको बताएका हुन्।
हरित आर्थिक वृद्धि र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि कोसी प्रदेश स्तरीय बहुसरोकारवाला संवाद कार्यक्रममा सांसदहरूले अहिले पनि कोसी प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले दिनुपर्ने अधिकार नदिएको बताए।
उनीहरूले प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, त्यसको दिगो विकास र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्न बाँकी रहेको औँल्याए। वन र वातावरणसम्बन्धी केही ऐनहरू भए पनि त्यो ऐन पनि संघीय कानुनसँग बँझिएकोले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।
कोसी प्रदेशसभा सदस्यहहरू होमबहादुर थापा, रामदेव यादव, कमलप्रसाद जबेगु, खिनु लङ्वा लिम्बु, नीमसरि राजवंशी लगायतले प्रदेश तहमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कानुनी जटिलता हटाउन सांसदहरू तयार रहेको भए पनि प्रदेशले पाउनु पर्ने अधिकारमा संघीय कानुन अनुसार प्रदेशलाई सहज बनाइदिन आग्रह गरे।
पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधान कार्यान्वयन अझै हुन नसक्दा प्रदेशहरूले काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे। आफ्नो कार्यकालमा कोसी प्रदेशमा जंगल, जल र जनावरको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिनको लागि २४३ किलोमिटर हात्तीमैत्री अभियान चलाइएको सुनाए। ‘कतिपय कानुनका कारण प्रदेशले मात्रै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘प्रदेशले बनाउने कानुनहरू संघीय कानुन आकर्षित हुने भएकोले समस्या देखिएको छ।’
कोसी प्रदेशमा जंगली जनावर र मानवद्वन्द्व रहेको सहभागीको भनाई छ। कोसी प्रदेश पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले वन संरक्षण, व्यवस्थापन र न्यायोचित वितरणको कामलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भईरहेपनि कानुनी जटिलता रहेको बताए।
कार्कीले प्रदेशमा बनाइएका वन, पर्या पर्यटन र वातावरणको क्षेत्रका कतिपय कानुनहरू संघीय सरकारसँग बँझिएकोले कार्यान्वयन समस्या भएको बताए। कानुन निर्माणको क्रममा जुन उद्देश्यले बनाइएका हुन्छ, अर्को कर्मचारी आउँदा पनि त्यसै गरी बुझाइमा एकरूपता हुनु पर्ने बताए।
कानुनमा कमी कमजोरी भएका छुटेका कुरालाई समावेश गरेर आगामी दिनमा कानुनलाई परिमार्जन गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए। कोसी प्रदेश अहिले वन, वनस्पति, वन्यजन्तु, वातावरण र जलवायुसँग जोडिएर आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित भएको कार्कीको भनाई छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले वन क्षेत्रभित्र भएको जथाभाबी उत्खनन रोक्नु पर्ने बताएका छन्। चुरे क्षेत्रमा अप्ठेरो अवस्था आएको बताएका महासंघ कोसीका अध्यक्ष अग्नी पौडेलले चुरे क्षेत्रमा स्थानीयलाई जबाफदेही बनाएर जाने खालको नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरे।
सामुदायिक वनलाई करको दायरामा ल्याउनको लागि चारैतिरबाट घेराबन्दी गरिएको बताए।
प्रतिक्रिया