युनिकोड
कोसी प्रदेशसभाको सोमबारबाट सुरु भएको छैटौँ एवं हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेश सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले सत्ता पक्षीय पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई सरकारी गाडी सुविधा दिएको भन्दै आक्रोश नै पोखे।
एक जना मुख्यमन्त्रीलाई मात्र गाडी सुविधा दिने निर्णय गरेको भन्दै उनको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिए।
सोमबारको बैठकमा दलहरूको तर्फबाट बोल्ने क्रममा उनले भनेका थिए, ‘पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सवारी सुविधा दिँदाखेरी मिलाएर र घुमाएर एक जनालाई मात्रै दिइयो। त्यो पनि को भन्दा खेरी अदालतले तीनै पटक विभिन्न कारणले अमान्य ठहर गरेको।’ उनको यो भनाइले उद्धव थापालाई सरकारी गाडी दिएको तर आफूलाई नदिएको भन्ने खालको आशय थियो।
‘यद्यपि, त्यो अदालतको फैसलाप्रति पनि मेरो सन्तुष्टि छैन। उहाँ (थापा)लाई मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि म बढो जोडदार लागेको मानिस हो, तर अरू मुख्यमन्त्रीहरू, जो उसले विश्वासको मत पनि पायो। पूर्ण अवधि चलाउने मुख्यमन्त्रीहरूलाई पनि त्यो सुविधाबाट वञ्चित गर्यो’, उनले भने, ‘त्यसमा पनि एक शब्द बोलिएन। त्यति मात्रै हैन, अघिल्लो पटक माननीय मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की हुँदा नै पूर्वमन्त्रीहरुलाई सुविधा दिँदा पनि मुख्यमन्त्रीहरूलाई त्यो सुविधा दिइएन। त्यस बेला पनि कहीँ कतै चुँ गरिएन।’
पूर्वमुख्यमन्त्री राईको यो अभिव्यक्तिले कोसी प्रदेशमा सुशासनको राम्रो अभ्यास उनको कार्यकालमा भएको थियो की भन्ने छनक दिन्थ्यो। यद्यपि उनी पनि त्यो आरोपबाट अछुत थिएनन्। कोसी प्रदेशसभा भित्र राईले गाडी सुविधाको विषयमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको विरुद्धका कुरा गरिरहँदा उनी चढेर त्यहाँ पुगेको सरकारी गाडी प्रदेश सभा सचिवालय परिसर बाहिरै थियो।
पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई दिएको सुविधाप्रति असन्तुष्टि पोखेका राईले आफू भने सरकारी गाडीमा हिँडिरहेका छन्। उनले लामो समयदेखि कानुन विपरीत सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको पाइएको हो।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रदेश १–०४–००१ झ ००५३ नम्बरको स्कोरपिओ गाडी राईले प्रयोग गरिरहेका थिए। उनले मुख्यमन्त्री हुँदा दुईवटा गाडी प्रयोग गरेकोमा एउटा फिर्ता गरेर अर्को अहिले पनि प्रयोग गरिरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। कोसी प्रदेशमा पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई गाडी सुविधा दिने कुनै पनि कानुन छैन।
सत्तापक्षको प्रमुख घटक दलको नेता थापालाई असोज गत १३ गते प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गरेर नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले एउटा हलुका सवारीसाधन, एक जना सवारी चालक र मासिक १ सय २५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराएको थियो। उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि थापाले सुविधा लिँदै आएका थिए।
थापाले लिएको सुविधा कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरले थापालाई सवारी सुविधा दिने प्रदेश सरकारको निर्णयमाथि अङ्कुश लगाइसकेको छ। उनलाई सरकारको निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अदालतले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यद्यपि, थापाले गाडी फिर्ता गरिसकेका छैनन्।
मुख्यमन्त्रीबाट हटेदेखि नै राईले सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। पूर्वमुख्यमन्त्रीबाट चरम दुरुपयोग भइरहेको सरकारी गाडी फिर्ता गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री कार्यालय चुपचाप छ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले पूर्व मुख्यमन्त्री राईले आफू आउनुभन्दा अघिदेखि नै गाडी सुविधा लिइरहेको बताए।
‘म आउनुभन्दा अघि नै गाडी पठाइएको रहेछ। अहिलेसम्म फिर्ता आएको देखिँदैन’, उनले भने, ‘धेरै कुरा मैले पनि बुझेकै छैन। बुझेर फिर्ताका लागि पहल गर्छौँ।’
प्रतिक्रिया