युनिकोड
सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स लिनको लागि सेवाग्राहीले स्वास्थ्य परीक्षणमा नै समस्या झेल्दै आएपछि कोसी प्रदेश सरकारले अब सूचिकृत भएका चिकित्सकले मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने भएका छन्।
नवीकरण गर्न आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य जाँचलाई प्रदेश सरकारले व्यवस्थित गर्न बिचौलिया निरुत्साहित अभियान थालेको हो। स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा बिचौलियाले सेवाग्राहीलाई दुख दिएपछि कोसी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य जाँचलाई व्यवस्थित बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
स्वास्थ्य जाँचलाई प्रभावकारी र सहज बनाउन एक भन्दा बढी चिकित्सकबाट सेवाग्राहीलाई सेवा दिने तयारी गरेको हो। गत भदौमा कोसी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले डाक्टरहरूलाई सूचिकृत गर्न आव्हान गरेको थियो। मन्त्रालयले गत भदौ २१ गते आव्हान गरेको सूचना अनुसार २१ जना चिकित्सकहरूले सूचिकृतका लागि दरखास्त दिएका थिए।
दरखास्त दिएका मध्ये १४ जना चिकित्सकहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रदेश सरकारले अनुमति दिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय यातायात व्यवस्था शाखाका प्रमुख नारायण भण्डारीले जानकारी दिए।
‘एक भन्दा बढी चिकित्सकहरूबाट सेवा दिनका लागि मन्त्रालयले काम थालेको छ, पटक पटक नागरिकका गुनासो आउन थालेपछि सहजताको लागि सहज बनाइएको हो।’
मन्त्रालयले अब सूचीकृत भएका चिकित्सकहरूले दिएको प्रमाण पत्रका आधारमा मात्र सवारी चालक अनुमति पत्र दिने र नवीकरण गर्ने भएको छ।
ठेक्काले सेवाग्राहीलाई सास्ती
यातायात व्यवस्था कार्यालयमा स्वास्थ्य जाँच गर्नका यसअघि कोसी प्रदेश सरकारले ठेक्का लगाउने गरेको थियो। स्वास्थ्य परीक्षणका लागि यातायात कार्यालयमा बस्ने बिचौलियाहरूले नै ठेक्का लिने गरेका थिए। तिनै बिचौलियाले सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने गरेको आरोप सेवाग्राहीको थियो।
बिचौलियाले ठेक्का पाएपछि चिकित्सकहरूलाई कनट्र्याक्टमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने जिम्मा दिँदै आएका थिए। ठेकेदार कम्पनीलाई यातायात व्यवस्था कार्यालय र सेवा कार्यालयले बस्ने र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ठाउँ उपलब्ध गराउने गर्छ।
भिड भाड हुने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा स्वास्थ्य परीक्षणमा लामो समयसम्म लाइनमा बस्नु पर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो। स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा फेल भए पास बनाइदिने बहानामा बिचौलिया मार्फत मोटो रकम समेत असुली हुँदै आएको थियो।
इटहरीमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लाइसेन्स नवीकरण गर्न आएका सेवा ग्राहीले फेल भए एक हजार देखि २ हजार रुपैयाँ सम्म लिएर पास भएको प्रमाण पत्र दिइँदै आएको गुनासो गरे।
उनीहरूका अनुसार पैसा नदिएसम्म पास भएको प्रमाण पत्र नदिएका कारण आफूहरूले सास्ती व्यहोर्नु परेको सेवाग्राहीको भनाई छ। ठेक्का पाएका चिकित्सक बाहेक अन्यले दिएको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाण पत्रलाई कार्यालयले स्वीकृत नै नदिने समस्या सेवाग्राहीले झेल्दै आएका थिए।
ठेक्का पाएको फर्मले स्वास्थ्य जाँचका नाममा सेवा ग्राहीसँग मोटो रकम समेत लिने गरेको गुनासो आएपछि प्रदेश सरकारले सूचिकृत भएका चिकित्सकबाट प्रमाण पत्र लिएर गए लाइसेन्स दिने र नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले बताए।
‘स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा सेवाग्राहीले असाध्यै धेरै दुख पाएको गुनासो आएपछि सरकारले सुचिकृतकोलागि आव्हान गरेको थियो, उनले भने, अब सूचिकृतको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने १७ जना चिकित्सकले सेवा दिन सक्नेछन्, पहिलाको जस्तो ठेक्काले एकै जनाकोलागि सेवाग्राही पालो कुरेर बस्नु पर्दैन।’
यही प्रमाण पत्रका आधारमा सवारी चालक अनुमति पत्रको नवीकरण पनि हुने मन्त्री भण्डारीले बताए। उनले यसका लागि आवश्यक प्राविधिक काम सम्पन्न गर्नका लागि विभागबाट नै प्राविधिकको टोली प्रदेशमा ल्याएर काम भइरहेको बताए।
कोसी प्रदेश सरकारले इलाम, बिर्तामोड , धनकुटा, इटहरी, गाईघाट र विराटनगरबाट सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया