युनिकोड
कोसी प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले यातायात क्षेत्र सुधार कोलागि चासो दिएको छ। यातायात क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नकोलागि आवश्यक पर्ने थप ऐन तथा कानुनको विषयमा छलफल भएको हो।
समितिका सदस्यहरूले सोमबार इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सरोकारवाला निकायहरूको भेला बोलाएर विद्यमान ऐन, कानुन अन्तर्गतको सुधार गर्नुपर्ने र थप गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानका बारेमा सुझाव लिएको छ।
छलफलमा यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि प्रदेश सरकारले बनाएको नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि कार्यान्वयनमा देखिएका अप्ठ्यारा र चुनौतीको विषयमा सुझाव लिइएको समितिका सदस्य रमेश बस्नेतले जानकारी दिए।
यसअघि समितिले झापाको बिर्तामोडमा सुझाव लिएको थियो। दुवै ठाउँबाट आएको सुझावलाई समेटेर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री समक्ष छलफल गरेर आवश्यक कानुन निर्माणको लागि प्रदेश सभामा सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गरिने उनले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारका नियमावलीहरू सङ्घीय सरकारसँग बाझिएको र करको विषयमा समेत देखिएको अन्यौलता हटाउन समितिले थप पहल गरेको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति कमला दर्नालले जानकारी दिइन्।
छलफलमा यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरूले विभिन्न बहानामा दोहोरो तथा तेहेरो कर तिर्नुपरेको, रुट परमिट लिँदा झन्झट बेहोर्नुपरेको र सवारी चालक अनुमति पत्र लिन सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो गरेका थिए।
प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले यातायात क्षेत्रलाई विभिन्न बहानामा कर असुल्ने थलो बनाएको भन्दै उनीहरूले मजदुर, व्यवसायी तथा यात्रुमैत्री कानुनमा ल्याउन सुझाव दिएका छन्।
प्रतिक्रिया