युनिकोड
प्रदेश संरचना बलियो बनाउनका लागि स्थायी संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने दुई प्रदेशका सभामुखले बताएका छन्।
कोसी प्रदेश सभाको स्थलगत भ्रमणमा आएका लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख तथा प्रदेश सभा सचिव सहितको टोलीसँग अन्तरक्रिया गर्ने क्रममा नेताहरूले सो धारणा राखेका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीले लुम्बिनी प्रदेश सभा अहिले देशकै नमुनाको रूपमा आफ्नै प्रदेशको संरचनामा रहेकोले यस्ता संरचना सबै प्रदेशले बनाउनु पर्ने बताए।
सबै प्रदेशले गर्न नसकेको काम लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सबै संरचनाहरूलाई एकै ठाउँमा बनाएर प्रदेशलाई बलियो बनाउने काम गरेको सभामुख घर्तीको भनाई थियो।
उनले अब कोसी प्रदेशले पनि आफ्नै संरचना निर्माण गरेर जानु पर्ने तथा अन्य प्रदेशहरूले पनि स्थायी संरचनामा केन्द्रित हुनु पर्नेमा जोड दिए।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पुस्तकालय निर्माणको काम समेत अन्तिम चरणमा पुगेको छलफलमा जानकारी गराएका थिए।
कोसी प्रदेश सभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले अहिले भइरहेको संरचनालाई व्यवस्थित गर्नका लागि मुख्यमन्त्रीसँग स्थायी संरचना निर्माणको बारेमा छलफल भएको बताए।
‘हिजो मात्र हामी मुख्यमन्त्रीज्यूसँग यही बारेमा छलफल गर्न गएका थियौँ, उनले भने, ‘संरचनालाई बलियो बनाउनको लागि यो वर्ष पनि केही बजेट छुट्ट्याएको बारेमा मुख्यमन्त्री ज्यूले जानकारी गराउनु भएको थियो।’
कोसी प्रदेश सभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले प्रदेश सभा अहिले पनि जिल्ला विकास समितिको आधा संरचनामा बसेको जानकारी गराए।
‘पहिला कोसी प्रदेश सभा अरू प्रदेशहरूबाट हेर्न आउने र राम्रो भएको भन्ने आएको थियो। अब अरू प्रदेशले नयाँ संरचना बनाएपछि कोसी प्रदेशलाई पनि स्थायी संरचनाको बिषय खड्किएको छ’ उनले भने।
उत्तर विधायीकी परीक्षण
अब प्रदेश सभाहरूले ऐनको उत्तर विधायीकी परीक्षण गर्नु पर्ने छलफलमा दुई प्रदेश सभाका सभामुख तथा सचिवहरूले उठाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले अन्तर प्रदेश व्यवस्थापिका सम्मेलनबाट आएका विषयहरूलाई सबै प्रदेश सभाले पालना गर्ने गरी जानु पर्ने बताए।
लुम्बिनी प्रदेश सभाले उत्तर विधायीकी परीक्षणको थालनी गरेको बताए। उनले मुख्यमन्त्री कार्यालयले बनाएको सुशासन ऐनमा उत्तर विधायीकी परीक्षण गरिएको बताए।
‘अहिले पनि उत्तर विधायीकी परीक्षण गर्ने बारेमा धेरै प्रदेशहरूलाई थाहा छैन, उनले भने,‘ऐन बनेपछि कार्यान्वयनको अवस्था, त्यसको बारेमा जानकारी लगायतको नागरिकसम्म पुगेर परीक्षण गर्ने गरिएको छ।’
यस्तै काम कर्णाली प्रदेशले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐनमा पीएलएस गरेको बताए।
उनले लुम्बिनी प्रदेश सभाले दुईवटा कानुन प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेश सभामा नै फिर्ता भएको नयाँ नजिर स्थापित हुन आएको अनुभव सुनाएका थिए।
प्रतिक्रिया