युनिकोड
कोसी प्रदेश सरकारको विवादमा सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा बिहीबार दिनभर सुनुवाइ भएको थियो।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुर अजिज मुसलमानको इलजासमा भएको सुनुवाइ नसकिएपछि असार ९ गते सोही इजलासमा सुनुवाइ हुने गरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो।
संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत बनेको सरकार अन्तिम विकल्प भएकाले अर्को सरकार गठन हुन नसक्ने भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले रिट दायर गरेका थिए। यसअघि न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले जेठ २३ गते जटिल संवैधानिक र कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको औँल्याउँदै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। उनले माओवादीलगायत सत्ता गठबन्धनका ५२ जना सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका थिए। उनले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पनि लिइसकेका छन्।
उनलाई पनि धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नै नियुक्त गरिएको हो।
कांग्रेस सांसद केदार कार्की २०८० असोज २७ गते एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका थिए। पछि माओवादीले पनि उनलाई विश्वासको मत दिएको थियो। तर गत फागुन २१ गते केन्द्रको सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि उनी अल्पमतमा परे।
२०८० चैत २६ गते एमाले र माओवादीका ५२ जना सदस्यले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए। साथै प्रदेश सभाबाट नयाँ सरकार गठनका लागि संकल्प प्रस्ताव पनि पारित भएको थियो।
प्रतिक्रिया