‘कोशी’मा माओवादीको दोहोरो चरित्र, एमाले भन्छ : सरकार फेर्ने खेलो

कोशी प्रदेशको नामकरणसँगै प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित भएको छ। तत्कालीन १ नम्बर प्रदेश सभाले गत फागुन १७ गते ‘कोशी प्रदेश’ नामकरण गरेको थियो। त्यसपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको बैठक एक महिना भन्दा बढी समय बितिसक्दा समेत कहिले बस्ने भन्ने सुरसार छैन।

नामको विषयलाई लिएर त्यसयता पहिचानवादी संघ–संगठनहरूले तीब्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। उनीहरूले विरोध प्रदर्शन सँगै सांसद तथा मन्त्रीहरूलाई घेराउ पनि गर्दै आएका छन्।

यही घेराउ हुने त्रासले बैठक बस्न नसकेको सरकारका मन्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन्। सभामुख बाबुराम गौतम बैठक बस्न नसक्नुमा पहिचानवादीको आन्दोलन पनि एक कारण रहेको बताउँछन्।

‘प्रदेशसभाले नामकरणको विषय टुंगोमा पुर्‍याउनै पर्थ्यो। हामीले त्यो दायित्व पुरा गर्‍यौँ। त्यही कारण एउटा समुदायले चित्त दुखाएको अवस्था छ  विरोध जनाएको अवस्था छ। त्यो विषयलाई पनि हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन,’ सभामुख  गौतमले भने, ‘हामीले उहाँहरूसँग छलफल गर्ने, संवादमा ल्याउने र वार्ता र संवादबाटै समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यस कारण केही समय यही विषयलाई हेरेर पनि बैठक नराखेका हौँ।’

उनले पहिचानको आन्दोलन मत्थर भएसँगै प्रदेशसभाको बैठक राख्ने संकेत गरे। 

‘तत्काल सरकारले कुनै बिजनेस नल्याएको अवस्था र आन्दोलनको विषय पनि सँगसँगै भएको हुनाले यसको पनि निकास आओस् भनेर केही समय हेर्न खोजेका हौँ,’ उनले भने। 

सभामुख गौतमले अहिले भइरहेको आन्दोलनलाई राजनीतिक नेतृत्वले नै समाधान गर्नुपर्ने पनि बताए।

‘प्रदेशसभामा आएको प्रस्तावमध्येबाट छलफल गरेर त्यहाँको लोकतान्त्रिक विधि प्रयोग गरेर नै कोशी पारित भएको हो। प्रदेशसभाले राजनीतिक गतिविधिलाई वार्ता गर्ने, संवाद गर्ने गर्दैन। त्यसको स्वाभाविक दायित्व प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ,’ गौतमले भने, ‘सरकारले केही पहल पनि गरिरहेको होला। वार्ताको लागि पनि बोलाएको होला र सरकारले यसलाई चाँडै निकास दिन्छ भन्ने मलाई आशा छ।’

गत चैत ५ गतेको प्रदर्शनमा सहभागी भएका पदम लिम्बूको ज्यान समेत गइसकेको छ। एक हप्ताअघि पनि सांसदहरू सहभागी कार्यक्रमलाई घेराउ गर्न विराटनगरको होटेल बिग अगाडि पुगेका प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भयो। झडपमा १९ जना घाइते भए।

पहिचानवादीहरूले पनि चैत मसान्तदेखि विराटनगरमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने बताउँदै आएका छन्। योसँगै कोशी प्रदेश सभा बैठक अझै केही समय नबस्ने अवस्था देखिएको छ।

पहिचानवादीहरूले चैत १७ देखि २५ गतेसम्म भएको एसइई परीक्षालाई ध्यानमा राखी तालाबन्दी र ठूलो विरोध जुलुस र सभाहरू स्थगित गरेको जनाएका छन्। परीक्षा सकिएसँगै फेरि नियमित आन्दोलनका कार्यक्रमहरू जारी राख्ने यसअघि नै निर्णय गरिसकेका छन्।

पहिचानवादीको आन्दोलनका क्रममा पदम लिम्बू लाजेहाङको मृत्यु भएको थियो। चैत ५ गते विराटनगरमा भएको प्रदर्शनमा टाउकोमा चोट लागेका उनी ८ गते राति अचानक बेहोस भएपछि उपचारार्थ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगिएको थियो। तर, उनको १० गते बिहीबार राति मृत्यु भयो। 

लाजेहाङलाई संघीय सरकारले सहिद घोषणा गरिसकेको छ। तर पनि उनको शव अझै अस्पतालबाट उठ्न भने सकेको छैन।

लिम्बूको मृत्यु भए लगत्तै संघीय सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन तथा वार्ता समिति गठन गरेको थियो। छानबिन समितिका संयोजक सुवेदीका अनुसार समितिले काम थालेर सरकारलाई प्रतिवेदन नबुझाउँदै सरकारले भने लाजेहाङलाई सहिद घोषण गरेको हो। 

लिम्बुलाई मन्त्रिपरिषद्ले सहिद घोषणा गरेसँगै सहिदको सङ्ख्या १२ हजार १ सय ९८ पुगेको छ।

माओवादीको दोहोरो चरित्र
प्रदेश १ को नाम कोशी भएपछि पहिचानवादीहरु सबैभन्दा बढी माओवादी केन्द्रसँग आक्रोशित देखिएका छन्। त्यसकारण माओवादी अहिले पहिचानको आन्दोलनसँग डराएको छ। आन्दोलनको रापले माओवादीलाई क्षति पुग्ने आकलनसहित यतिखेर सो पार्टी ‘फेससेभिङ’ खोजिरहेको छ।

यसैकारण माओवादी कोशी नाम खारेज गरेर बहु पहिचानको आधारमा पुनः नामकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेको छ। प्रदेश सभामा कोशीमा मतदान गरेर अहिले आन्दोलनमा सामेल भएको माओवादी केन्द्रको पछिल्लो गतिविधिका कारण यसले दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

माओवादीले तत्कालीन प्रदेश १ को नाम कोशी राख्न सहमत हुँदै कोशीको पक्षमै मतदान गरेको थियो। तर त्यो निर्णय बाध्यतामा गरिएको माओवादी नेताहरु बताउन थालेका छन्।

माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशका सचिव एवम् प्रदेश सभा सदस्य गणेश उप्रेतीले प्रदेश सभाबाट नामकरण गर्ने विषयमा आफूहरू तेस्रो दलको पोजिसनमा रहेकाले तत्कालीन अवस्थामा कोशी प्रदेश नाममा मतदान गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको दाबी गरे। उनले आफूहरूबाट गल्ती भएको भन्दै पहिचानको आधारमा नामकरणको विषयमा माओवादी उभिएकाले एमाले कांग्रेसलाई पनि यही मुद्दामा एक हुन आग्रहसमेत गरे।

कोशी नामकरणको विषयले प्रदेश अशान्त बन्दै गएपछि एमालेबाहेक प्रायः सबै दल नाम परिवर्तन गर्ने पक्षमा एक देखिएका छन्।

कोशी प्रदेश सभाको सबै भन्दा ठूलो दल एमाले सहमत नभएसम्म संसदीय अंक गणितले नाम परिवर्तन अहिलेकै अवस्थामा सम्भव देखिँदैन। यदी एमालेले नाम परिवर्तनको निम्ति दबाब महसुस गरेर सहमत भएको अवस्थामा भने नाम परिवर्तन गर्न हुन सक्ने प्रदेश सभा सदस्यहरूको बुझाई छ।

यद्यपि एमालेले भने अहिले माओवादीले खेलेको भूमिकालाई सरकार परिवर्तन गर्ने खेलोका रुपमा अर्थ्याउन थालेको छ। तत्काल प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने अवस्था नदेखिएकाले यही मुद्दा अघि सारेर आफूहरूलाई एक्लाउने या सरकार छाड्न दबाब दिने माओवादीको रणनीति हुन सक्ने एमाले कोशी प्रदेशका एक सांसदले बताए।

काेशी प्रदेशमा हाल एमाले नेता हिक्मतबहादुर कार्की मुख्यमन्त्री छन्। तत्काल एमाले माओवादी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेको एमाले केन्द्रमा सत्तागठबन्धन परिवर्तन भएयता माओवादीसँग सशंकित छ।