युनिकोड
निर्वाचन आयोगको निर्देशनविरुद्ध अदालत गएका प्रदेश १ का ४ सांसद र निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले छलफलमा बोलाएको छ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न रोक लगाउने निर्वाचन आयोगको निर्देशन विरुद्ध प्रदेश १ का ४ सांसदहरु अदालत गएका थिए।
अदालत जाने सांसदहरुमा प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्यहरू सरिता थापा, मोहनकुमार खड्का, सावित्राकुमारी रेग्मी र पदमकुमारी गुरुङ हुन्। खड्का माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश सभा सदस्य हुन् भने अरु सबै एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सभा सदस्यहरु हुन्।
निर्वाचन आयोगले प्रदेश नं. १ सरकारको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च नगर्न निर्देशन दिएको थियो।
अदालतको आदेशबमोजिम अब निर्वाचन आयोगले अदालतमा के कति कारणले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न रोक लगाएको हो सो विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने छ। त्यसका लागि अदालतले निर्वाचन आयोगलाई भाद्र २७ गते अदालत हाजिर हुन भनेको छ।
पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न पाउनुपर्ने उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए।
मंगलबार पहिलो पेशी तोकिएकामा उक्त मुद्दामा प्रदेश नंं. १ सरकारका कानून विज्ञ अधिवक्ता पेशलकुमार न्यौपानेले बहस गरेका थिए। उनले बहसका क्रममा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न निर्वाचन आचारसंहिता बाधक नबन्ने जिकिर गर्दै आयोगको निर्देशनउपर उत्प्रेषण आदेशको माग गरे।
विषयको गाम्भीर्यता हेरी आयोगसमेतलाई थप छलफलका लागि बोलाउने अदालतले आदेश दिएको अधिवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए।
प्रदेश नंं. १ सरकारले विगतकै निरन्तरताअनुरुप चालू आर्थिक वर्षमा पनि प्रति सदस्य एक करोड रुपैयाँबराबरको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत योजना छनौट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
कार्यक्रमअन्तर्गतको रकमको खर्च भने स्थानीय तहबाट हुने कानूनी प्रबन्ध छ। प्रदेश सरकारले बजेट जारी गर्दाको सयममा प्रदेशसभामा भएका मौजुदा ९० जना सदस्यका लागि कुल ९० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रतिक्रिया