युनिकोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामि आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभा प्रस्तुत भएको छ। बुधबार बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रस्तुत गरेका हुन्।
उक्त नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा पूर्वाधारतर्फका कार्यक्रमलाई प्रथामिकता राखिएको छ।
नीति, कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख मियाँले समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोच कार्यान्वयन गर्न भौतिक सुविधा, सम्मानजनक रोजगारी, उच्च आर्थिक वृद्धिमा बजेट केन्द्रित रहने बताए।
प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक अवस्था र भौगोलिक स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै विकास प्रक्रियामा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी, गैरसरकारी, सामुदायिक क्षेत्र, विकास साझेदारहरूबीच सहकार्यमुलक विकास ढाँचा अवलम्बन गर्ने नीति लिइने छ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले आगामी वर्षबाट कर्णालीमा उत्पादन हुने स्याउको विकासमा लागि छुट्टै स्याउ विकास बोर्ड स्थापना गर्ने उक्त अधिकार सम्पन्न बोर्डले स्याउ खेतिको सम्भावना अध्ययनदेखि भण्डार र बजारीकरणमा काम गर्ने नीति लिइएको छ।
आगामी वर्षबाट कर्णालीको बुटी, जटिबुटी भन्ने मुल ध्येयका साथ कर्णालीका जडिबुटी पाइने लेक तथा पाटन संरक्षण गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ।
यस्तै, आगामी वर्ष प्रदेश सरकारले कृषि रणनीतिक आयोजना कार्यान्वयन गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरण गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर र निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने जनाएको छ।
जस अन्तर्गत पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने किसानलाई कर्जामा ब्याज अनुदान दिइने र दुई हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा खेती गर्ने कृर्षक सहकारी र समूहलाई पनि अनुदान दिइने प्रदेश प्रमुख मियाँले बताए।
यस्तै, स्वास्थ्यतर्फ प्रदेश सरकारले प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्तरोन्ती गर्न लागिएको घोषणा गरेको छ। सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि संघीय सरकारसँग समन्वयसँगै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
यस्तै, कर्णालीका ठुला परियोजना भेरी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर र सुर्खेत विमानस्थल विस्तारमा संघीय सरकारलाई गरिँदै आएको अनुरोधले सार्थकता पाउँदै बजेटमा बृद्धि भएको बताए। कर्णालीमा कार्यान्वयन भइरहेको भेरी–बबई डाइभर्सन परियोजनाबाट प्राप्त रोयल्टीको पहिलो हक कर्णालीले लिने गरी नीति तय गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले जाजरकोट भूकम्पछि क्षति पुगेका पुनर्निर्माण गर्न बाँकी शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका सार्वजनिक तथा निजी आवासीय भवनको पुनर्निर्माणमा तिव्रता दिइने जनाइएको छ।
यस्तै, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका युवाहरुलाई उद्यममा जोड्न सहुलियतपूर्णकर्जा लगायतका प्रोत्साहनजन्य कार्यक्रम अघि सारिने, अन्तर प्रदेश सडक सञ्जाल अन्तर्गत सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिने र आगामी वर्षमा कर्णालीलाई तुइन मुक्त बनाइने दाबी प्रदेश सरकारको छ।
यस्तै, आगामी वर्ष कर्णालीमा हुने १० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न पूर्वाधारलाई पूर्णता दिइने, प्रदेशमा २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन सम्भाव्यता अध्ययन गरी निजी क्षेत्रसँगको सह–लगानीमा निर्माण गर्ने नीति लिइने तथा स्थानीय पूर्वाधार विकासका अतिरिक्त सीप तथा उद्यम विसकाका कार्यक्रममार्फत रोजगार तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना हुने गरी पुनसंरचना गरिने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ:
प्रतिक्रिया