वीरेन्द्रनगरको उत्तरी जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्न यस्तो बन्दैछ गुरुयोजना

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको उत्तरी जलाधार क्षेत्रको गुरुयोजना निर्माण हुने भएको छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगरको उत्तरी जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न गुरुयोजना निर्माण हुने भएको हो।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तरगतको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतले प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर गुरुयोजना निर्माणको कार्य थालिएको जनाएको छ।

वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको उत्तरी जलाधार र दक्षिणी क्षेत्रको भू तथा जलाधार संरक्षणका विभिन्न कार्यक्रमका साथै उत्तरी जलाधार क्षेत्रको उचित संरक्षण गरी भूक्षय, बाढीपहिरोको जोखिम रोक्न र तल्लो तटिय क्षेत्रमा पानीको पुनरभरणका साथै भूमिगत पानीको दिगो संरक्षण गर्नका लागि गुरुयोजना निर्माण गर्न लागिएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका सचिव केदार बरालले चालु आर्थिक वर्षमा उत्तरी जलाधार क्षेत्रको प्रि–फिजिविलिटी अध्ययन नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना ल्याइएको र यसै वर्षबाट गुरुयोजना निर्माण गरिने जानकारी दिए।

उनका अनुसार अहिले गुरुयोजना निर्माण भइरहेको र चालु आर्थिक वर्षमा अध्ययनका काम गरिने छ। बाढी, पहिरो, विपद् व्यवस्थापन, नदी खोलाको सिमाङ्कन गर्न र पानीका मुहानको पहिचान गर्नका लागि जलाधार संरक्षण योजना बनाउन लागिएको हो।

गुरुयोजना निर्माणको काम भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतले गर्नेछ। जसका लागि भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतले वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको उत्तरी जलाधार क्षेत्र संरक्षण र पुनरभरण सम्भाव्यता सम्बन्धी सरोकारवालासँग छलफल समेत गरिसकेको छ।

जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख शेखर चपाईंले कार्यालयले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका वडा नं. १, ४, ५ ७ र १२ का माथिल्लो भागलाई समेटेर गुरुयोजना निर्माण गर्न लागेको बताए।

उनले भने, ‘वीरेन्द्रनगरको उत्तरी क्षेत्रमा प्रि–फिजिविलिटी अध्ययनको काम सुरु भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा गुरुयोजना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले १३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। अध्ययनले कति जल संरक्षण गर्ने, कति पानीका मुहानको संरक्षण गर्ने, पानीका मुहान कहाँ–कहाँ छन् पत्ता लगाउने, ती मुहानको व्यवस्थापन र उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनेर निर्धारण गर्नेछ।’

यस्तै, उनले खाली जमिनमा वृक्षारोपण गरिने, वीरेन्द्रनगरको निकास खोलामा पानी बगेर आउने उत्तरतर्फको क्षेत्रलाई समेटेर गुरुयोजना निर्माण गर्न लागिएको बताए।

खानेपानीका स्रोत संरक्षण
प्रदेश राजधानीमा बढ्दो जनसंख्यालाई मध्यनजर गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्न नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको छ। उपत्यकाका मुख्य उत्तरी क्षेत्रका खानेपानीका स्रोत नेवारे खोला, खोर्के खोला, झुप्रा खोला, खरी खोला, बोरी खोला र इत्राम खोला, आँपडाँडी खोला, सोलीघोप्टे खोलालाई समेटेर गुरुयोजना निर्माण गर्नेछ।

राजधानीमा खानेपानीको खपत बढिरहेको भएपनि पछिल्लो समय खानेपानीका मुहान सुक्दै गइरहेका छन्। जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने छ।

विपद् न्यूनीकरण गर्न जलाधार व्यवस्थापन
यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनको न्यूनीकरण गर्न जलाधार व्यवस्थापनको कार्यक्रम पनि ल्याएको छ।

वन क्षेत्रमा प्राकृतिक पुनरुत्पादन संरक्षण कार्य गर्ने र खाली भूभाग, प्रति, सार्वजनिक क्षेत्र, नदी र खोला किनारा एवम् सडक किनारामा वृक्षारोपण गरी त्यसको संरक्षण गर्न लागिएको हो।

विशेष गरेर वीरेन्द्रनगरको उत्तरी क्षेत्रमा जलाधार संरक्षणका कार्यक्रम गरिनेछ। पानी पुनर्भरण संरचना निर्माण र एकीकृत भू संरक्षणका कार्यक्रम गर्न लागिएको हो।

बुलबुले तालको गुरुयोजना कार्यान्वयन हुँदै, एक करोड विनियोजन
यता, सुर्खेतको प्रमुख पर्यटकीय स्थल बुलबुले तालको गुरुयोजना कार्यान्वयन हुने भएको छ। जसका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि एक करोड विनियोजन गरेको छ। चपाईंले वीरेन्द्रनगरको भूमिगत जलाधार प्रणाली संरक्षण गर्न बुलबुलको गुरुयोजना कार्यान्वयन हुन लागेको बताए।

यसअघि बुलबुले तालको विस्तार, कम्पाउण्ड निर्माण लगायतका कामहरु सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै चपाईंले जलाधारको दिगो संरक्षणसहितको व्यवस्थित क्षेत्र बनाउन गुरुयोजना कार्यान्वय गर्न लागिएको बताए।

सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम गरी पाँच जिल्लामा वृक्षारोपण, तटबन्धन, रिचार्ज पोखरी निर्माण लगायतका कार्यमार्फत दीगो भू जलाधार प्रणाली संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यालयले काम गरिरहेको कार्यालयले जनाएको छ।