युनिकोड
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयका प्रमुख र लेखा प्रमुखहरूलाई बेरुजु घटाउने अभियानमा लाग्न निर्देशन दिएका छन्।
उनले बेरुजु घटाउने अनिवार्य दायित्व हो भन्ने सम्झिन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आइतबारदेखि सुरु बेरुजु व्यवस्थापन सम्बन्धी दुई दिने पुनर्ताजगी कार्यशालाको सिंहले सबैले आफ्नो जिम्मेवारीलाई मनन् गरेर काम गर्ने हो भने बेरुजु समस्या न्युनीकरण हुँदै जाने बताए।
प्रतिशतका हिसाबले सात प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशको बेरुजु धेरै देखिएको भन्दै मन्त्री सिंहले यसको न्युनीकरणका लागि सबै दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘सरकार र राष्ट्रसेवक कर्मचारी जिम्मेवार र जवाफदेही बन्यौं भने, आ–आफ्नो जिम्मेवारीलाई मनन् गरेर दत्तचित्त भएर लाग्यौं भने बेरुजु समस्या अन्त्य गर्न सकिन्छ’, मन्त्री सिंहले भने।
अशल मनाशायले काम गर्दागर्दै पनि कहिलेकाहीँ अपजस खेप्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै मन्त्री सिंहले कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गरे।
‘आर्थिक अनुशासन र सुशासन कायम गर्ने तपाईं, हामी सबैको दायित्व हो। अपसज खेप्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न लाग्नुहोला। यसमा सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरण गर्नेछ। तपाईंहरू स्वयम् सरकारको प्रतिनिधि भएकाले जनतालाई सुशासनको अनुभूति हुनेगरि काम गर्नुहोला’, मन्त्री सिंहले भने।
मन्त्री सिंहले नियमित बेरुजु धेरै रहेकाले यसलाई समयमै फर्छ्योट गर्न कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए। असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुलाई असुल गर्न र पेस्की फर्छ्योटलाई तदारुकता दिन पनि मन्त्री सिंहले निर्देशन दिए।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु ४ अर्ब ३६ करोड रहेको छ। कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कायममुकायम सचिव दीर्घबहादुर पोखरेलले बेरुजु फर्छ्योटमा तत्परता नदेखिएको हो कि भन्ने आफूलाई अनुभूत भएको बताए।
उनले कुनै पनि कार्यालयमा अघिल्ला कार्यालय प्रमुखका पालामा रहेको बेरुजुलाई अहिलेका प्रमुखले जिम्मेवारी लिएर फर्छ्योट गर्न लाग्नुपर्ने बताए।
‘विगतको बेरुजुलाई फर्छ्योट गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व हाम्रो हो भन्ने सोच्नुपर्छ । बेरुजु फर्छ्योटलाई कसरी प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा यो कार्यशाला सफल हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु’, कामु सचिव पोखरेलले भने।
आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सबै लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
कार्याशालाको अन्तिममा एउटा प्रयोगात्मक कार्ययोजना बनाउने र बेरुजु व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गम्भीर छलफल गरिने प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमले बताए।
प्रतिक्रिया