युनिकोड
नेकपा एमालेले नेतृत्व गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारको पुनर्गठनमा ढिलाइ भएको छ। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले मन्त्रीहरुको नाम टुंगो नलगाउँदा सरकार पुनर्गठनमा ढिलाइ भएको हो।
गत असार १७ गते संघीय संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारीको सहमति भएको केही दिनमै प्रदेश सरकारबाट माओवादीका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए।
माओवादी केन्द्रबाट कर्णाली सरकारमा सहभागी भएका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसी, सामाजिक विकासमन्त्री वीरबहादुर शाही, जलस्रोत तथा उर्जाविकासमन्त्री रणसिंह परियार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दुर्गबहादुर रावतले गएको सोमबार राजीनामा दिएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन्।
यस्तै, केन्द्रमा भएको एमाले–कांग्रेस सहमतिअनुसार कर्णाली सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेकै भागमा परेको छ। माओवादीबाट सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले नै ती मन्त्रालयकोसमेत जिम्मेवारी आफैंसँग राखेका छन्।
अहिले मुख्यमन्त्री कँडेलको काँधमा ६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ। कँडेलले यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पनि आफैँसँग राखेका थिए।
यसअघि एमालेसँगको सहकार्यमा माओवादीले लिएका मन्त्रालयहरूमा कांग्रेसको इन्ट्रि हुनेछ। तर, हालसम्म सरकार गठनका विषयमा कर्णाालीमा एमाले र कांग्रेसबीच कुनै छलफल नभएको एमाले नेताहरू बताउँछन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले नयाँ सरकार गठनका विषयमा कांग्रेससँग छलफल नभएको बताए।
‘माओवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीज्यूहरूले राजीनमा दिएपछि अर्को सरकार गठनका लागि बाटो खुलेको छ। कांग्रेसका साथीहरू काम विशेषले बाहिर हुनुभएकाले सरकार गठनका विषयमा कुनै छलफल भएको अवस्था छैन’ उनले भने, ‘उहाँहरूले आन्तरिक छलफल गरेर मन्त्रीहरुको नाम पठाउनुभयो भने नयाँ समीकरणअनुसार सरकार गठन हुन्छ।’
कांग्रेसका अधिकांश सांसद काठमाडौंमा
कांग्रेसमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि सरकार गठनमा अन्योल छाएको छ। सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीका विषयमा कांग्रेसका केन्द्रीय तहका नेताहरूसँग छलफल जारी रहेको छ। तर, हालसम्म मन्त्रीको कुनै टुंगो लागेको छैन।
कांग्रेसबाट मन्त्रीका आकांक्षी अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरू काठमाडौंमा छन्। कांग्रेस एमालेबीच नयाँ समीकरण बनेलगत्तै सांसदहरू काठमाडौंमा मन्त्रीका लागि नेताहरूकहाँ दौडधुपमा लागेका हुन्।
कांग्रेसका सांसदहरू कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणा लगायतका नेताहरूसँग मन्त्री पद मागिरहेका छन्।
यस्तै, कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दल नेताविहीन बनेको छ। हुम्लाबाट निर्वाचित पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही कांग्रेस संसदीय दलका नेता थिए। उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा दोषी ठहर गरेपछि सांसद पदबाटै निलम्बनमा परेका छन्। तर, कांग्रेसका सांसदहरूले शाहीलाई नै दलको नेता मान्दै आएका छन्।
यतिबेला शाही पनि काठमाडौंमै रहेका सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले जानकारी दिए। सचेतक विष्टले केन्द्रका नेताहरुले केहीदिनमा मन्त्रीहरुको टुंगो लगाउने दाबी गरे।
उनले नेपालखबरसँग भने, ‘हाम्रो दलको नेता जीवनबहादुर शाही नै हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले काठमाडौँ मै हुनुहुन्छ। नेताहरु बसेर दुई/तीन दिनमा मन्त्रीहरूको नाम टुंगाउनुहुन्छ।’
मन्त्रीको चर्चामा यी सांसद
कांग्रेसले पाउने चारवटा मन्त्रालयमा आकांक्षी धेरै छन्। मन्त्रीका लागि कालिकोटका हिकम्त विष्ट, जाजरकोटका राजीवविक्रम शाह, सल्यानका सुरेश अधिकारी, जुम्लाका देवेन्द्रबहादुर शाही, दैलेखका पूर्णबहादुर खत्री, घनश्याम भण्डारी, सुर्खेतकी जानकी सिंह र हुम्लाकी विजया बुढाको नाम चर्चामा रहेको छ।
यसअघि संसदीय दलको नेताका लागि अघि सरेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका राजीवविक्रम शाहले आफ्नो नेतृत्वमा सरकारमा जाने गरी दबाब बढाइरहेका छन्। शाह कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरुजु राणाका विश्वास पात्र हुन्। उनी लामो समयदेखि काठमाडौंमा नै बसेर छलफल चलाइरहेका छन्।
यस्तै, अन्य सांसदहरूले पनि मन्त्रीका लागि नेताहरुसामु लबिङ गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया