युनिकोड
अखिल नेपाल किसान महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिले नेपाल सरकारले फागुन २६ गते गरेको रासायनिक मल सम्बन्धी निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएको छ। रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ।
संघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष बखतबहादुर भण्डारीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले निर्णय अनुसार किसानले १४ रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएको युरियाको मूल्य २५ रुपैयाँ पुर्याइएकोप्रति असहमति जनाइएको छ।
प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘किसान महासंघले ४३ रुपैयाँको डीएपी ५० र ३१ रुपैयाँको पोटास ४० रुपैयाँको भएको छ। मलमा भएको यसप्रकारको अनुदान कटौतीको निर्णयले कृषि मूल्यवृद्धि भै उपभोक्ता समेतलाई मार पर्ने स्थिति देखिन्छ। खेतीको समयमा प्रायः मलको अभाव खेपिरहेका किसानलाई अझ समस्यामा धकल्ने गरि आएको अनुदान कटौतीको निर्णयले किसान र कृषिलाई थप निरुत्साहित गरेको छ।’
यस्तै, किसान महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष बखतबहादुर भण्डारीले सरकारले गरेको यो निर्णयले देशका ६० प्रतिशत किसान, समग्र कृषि क्षेत्र र आम उपभोक्ताहरुमा गम्भीर असर पारेको बताए।
उनले भने, ‘किसानलाई प्रोत्साहन तथा संरक्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा उनीहरुलाई नै मार पर्ने गरी गरेको यसप्रकारको निर्णयप्रति किसान संगठनहरु खेद प्रकट गर्दै घोर भर्तसना गर्दछौँ।’
किसान महासंघका कर्णाली प्रदेश सचिव धर्मराज ढुंगानाले सरकारको तर्फबाट किसान र कृषि क्षेत्रका लागि दिँदै आएको एकमात्र अनुदान कटौती गर्ने निर्णय असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार निर्णय भएको भन्दै अबिलम्ब फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे।
साथै उनले यी माग यथाशीघ्र पूरा नभएको खण्डमा आन्दोलनका कार्यक्रममा तय हुने चेतावनी दिए।
यस्तै, चैत ३ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउने र जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने साथै स्थानीयस्तरमा संयुक्त किसान संघर्ष समिति निर्माण गरी आवश्यकताका आधारमा संघर्षका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने किसान महासंघले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया