युनिकोड
कर्णाली सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबीच ६ बुँदे सहमतिपछि बैठक सुचारु भएको छ। ६ बुँदे लिखित सहमति भएसँगै कर्णाली प्रदेश सभाको गतिरोध अन्त्य भएको हो।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४को बजेटलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। प्रतिपक्ष दलले विभिन्न मागहरु राख्दै बिहीबार बसेको बैठकमा तानातान समेत भएको थियो।
लामो समयदेखि चलेको सरकार र प्रतिपक्षबीचको छलफलपछि विभिन्न ६ वटा बुँदमा सहमति भएको छ।
कार्यविभाजन नियमावली विपरीत प्रस्तावित आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगरिने, आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनौट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ ले निर्धारण गरेको बजेट सीमा भन्दा कम हुने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएका क्रमागत र सम्पन्न हुन बाँकी आयोजना बाहेक नयाँ आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगरिने सहमति भएको छ।
यस्तै, नयाँ प्रस्ताव गरिएका विभिन्न प्रतिष्ठानहरू, स्मृति भवन फाउण्डेसन लगायत सार्वजनिक महत्त्व बाहेकका संस्थालाई प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरिने, ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको’ कार्यक्रमलाई प्रदेश सभामा रहेका दलहरूबिच छलफल गरी साझा सहमतिका आधारमा कार्यक्रम बनाइ यथाशक्य छिटो कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिमा भौगोलिक अवस्थिति दर्शाउनका लागि उल्लेख गरिएका बाहेक निश्चित व्यक्ति वा परिवार लक्षित गरी प्रस्ताव गरिएका आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगरिने र प्रदेश सरकारको लगानी भई निर्माण कार्य अधुरा रहेका खानेपानी, सिँचाइ र भवन लगायत पूर्वाधार योजनाहरूको पहिचानको मापदण्ड बनाई अभिलेख तयार गर्ने र उक्त योजनाहरू प्राथमिकता साथ सम्पन्न गर्ने नीति बनाइने सहमति भएको छ।
प्रतिक्रिया