युनिकोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश खेलकुद विकास ऐन–२०७६ लाई पहिलो संशोधन गर्न विधेयक अघि बढाएको छ।
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि सभासमक्ष प्रस्तुत गरे।
छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य दल रावलले भाग लिँदै खेलकुद क्षेत्र नागरिकको स्वास्थ्य, अनुशासन र मनोरञ्जनसँग जोडिएको विषय भएकाले यसको बृहत्तर विकास जरुरी रहेको धारणा राखे।
उनले विस्तृतमा विधेयक अध्ययन गरेपछि संशोधन दर्ता गर्ने बताए।
सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भएपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले उक्त विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्न ७२ घण्टाको समयसीमा प्रारम्भ भएको सूचना दिए।
यस अघि ऐनमा भएका प्रावधान अन्तर्गत जिल्ला खेलकुद विकास समितिको सट्टा 'जिल्ला खेलकुद विकास परिषद्', प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सट्टा 'कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्' नामकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
ऐनमा प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको सदस्य–सचिवको पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख थिएन।
प्रदेश सरकारले पहिलो संशोधन गर्नका लागि पेश गरेको विधेयकमा सदस्य–सचिवलाई राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी ११ औं तह (सहसचिवस्तर) को पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
ऐनमा पारिश्रमिकको व्यवस्था छुटेपछि प्रदेश सरकारले खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिवलाई अध्यादेशमार्फत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।
छलफलमा भाग सदस्य रावलले प्रदेश सरकारको सचिव र सङ्घीय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव ११ औं तहको हुने भएकाले प्रदेशको सदस्य–सचिव १० औं तहको पारिश्रमिक दिँदा उपर्युक्त हुने बताए।
प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन–२०७९ सभासमक्ष पेश गरेका थिए।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन सभासमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया