युनिकोड
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पछिल्लो समय देखिएको विवादबारे सल्लाहकार परिषद् अध्यक्ष तथा स्थायी कमिटी सदस्य केशव बडालसँग नेपालखबरले गरेको संवादः
पार्टीभित्र विवाद किन झन्झन चर्किंदै गयो?
असारको १० गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा १३ गतेसम्म राम्रैसँग छलफल भएको थियो। नेताहरुले केही आलोचना, टिप्पणी भएपनि मूलभूत रुपमा विवाद केही उठेको थिएन। तर, १६ गते भने अचानक भूकम्प गएको जस्तो गरी एजेन्डामा नभएको विषय प्रवेश भयो। साथीहरु भावनात्मक रुपमा प्रस्तुत हुनुभयो। त्यसले असहज वातावरण सिर्जना गर्यो। मैले त्यही बेला भनेको थिएँ, भावुक बनेर छलफल गर्दा निष्कर्ष निस्कँदैन। नभन्दै त्यस्तै भयो अनि अलि बैठक विषयान्तर हुन थाल्यो।
त्यसपछि अहिलेसम्म कुरा मिलेको छैन बरु अल्पमत र बहुमततिर अघि बढ्यो अनि थप गतिरोध लम्बियो। हाम्रा पार्टीका शीर्ष नेताहरुले पनि विवाद चर्काउनुभयो। झलनाथ खनाल कमरेड पञ्चायत र लोकतन्त्रमा पटक पटक गरेर १२ वर्ष पार्टी प्रमुख हुनुभयो। माधव कमरेड पनि १५ वर्ष प्रमुख हुनुभयो। श्रद्धेय प्रचण्ड कमरेड पनि लामो समयदेखि नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। महाधिवेसन गरौं अध्यक्षबाट विदा गरौं, र अर्काे चुनावपछि जितेर आएर अर्काे प्रधानमन्त्री चुनौं। पार्टी एकतालाई विवादतिर तान्नु हुन्न भनेर हामीले भनेको तर सुनुवाइ भएको छैन।
तर, प्रधानमन्त्रीले बैठक छल्नलाई बारम्बार स्थगित गरिरनुभएको छ भन्ने छ नि?
२६ गतेको स्थगित गरिएको त बाढीपहिरो र डुबान प्रभावितको क्षेत्रमा फिल्डमै खट्नुपर्ने भएकोले हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, सचिवालयको बैठकले विवाद पार लगाउँदैन भन्ने कुरा १७ को बैठकले देखायो। त्यसले गर्दा दुई अध्यक्ष बसेर एउटा सहमतिको आधार खोज्नुपर्ने भनेर लागिरहनुभएको हो। दुई अध्यक्षबीचमा छलफल भएको छ, त्यसमा सबै सहमति भएको त होइन तर वातवरण सौहाद्र्रपूर्ण रुपमा अघि बढेको छ। समाधानका लागि दुई अध्यक्षबीचमा सहमति जुट्नुपर्छ, त्यसकै प्रयास भइरहेको हो।
प्रचण्डले चितवन गएर नक्सा पनि ओलीले मात्र पारित गरेको होइन भन्नुभयो, झन् सहमति कसरी होला?
राष्ट्रियताको विषयमा तीन करोड नेपाली एकजुट छौं भन्ने कुरा देखिइसकेको छ। भारतले मिचेको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने पार्टीभित्र मात्रै होइन सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा छन्। यस्तो बेलामा नक्सा जारी कुरामा कसले जस लिने भनेर विवाद गर्नु जरुरी छैन। सिंगो देश एक भएको छ। पार्टी र सरकारको मुख्य जिम्मेवारीको भूमिका निर्वाह गरेको भएर प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षको बढी भूमिका देखिएको हो। तर, स्थायी कमिटी, सचिवालय र सिंगो पार्टी एक ठाउँमा भएर गरेको हो। कसको हो, कसको होइन भन्नु? यो निरर्थक बहस हो।
यस्तो अवस्थामा सहमति कसरी हुन्छ?
पार्टीमा सहमतिको विकल्प छैन। अहिले विमति राखेर कोही कहीँ पुग्दैन। कसैको हित हुनेवाला छैन। तर, सवाल के छ भने अहिले हट्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै अर्थ छैन। शीर्ष तीन जना नेताहरुले विगतमा पार्टी हाँकेकै हो नि। त्यसकारण केपी ओलीले एउटा कार्यकाल पार्टी चलाउनुहुन्छ, बीचमा हटाउनुपर्छ भन्ने कुराहरु सोच्नु पनि हुँदैन र गर्नु पनि हुँदैन।
ठीक छ, सरकार र पार्टी सञ्चालनमा उहाँका कमीकमजोरीको आलोचना होस्, समीक्षा होस्, सरकार र उहाँको काम गराइको। आदरणीय केपी ओलीले पनि अलि फराकिलो हुने, सबै नेता समेटेर अगाडि बढाउने, सबैको नेता हुनको निम्ति होराइजन फराकिलो बनाउनुपर्छ।
तर, प्रधानमन्त्रीले आफैँले गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि यो गतिरोध उत्पन्न भएको होइन? प्रचण्डसँग गरिएका सहमति कार्यान्वयन गर्न उहाँलाई केले रोक्यो?
मंसिर ४ को सहमति कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीको कुनै विमति छैन। त्यो सहमति भनेको आधारभूत रुपमा संगठनको काम विस्तार गर्ने नेतृत्व कमरेड प्रचण्डले गर्ने हो। नेताहरुको व्यवस्थापन, संगठन विभाग, सबैको काम उहाँले नै गर्ने हो।
माघमा भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ४ सय ५० जनाले छलफलमा भाग लिनुभएको छ। त्यो बैठकले एकताका बाँकी काम १५ दिनभित्रमा सम्पन्न गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। त्यो एकता प्रक्रिया पूरा गर्ने काम केपीले रोकेको होइन। म सल्लाहकार परिषद्को अध्यक्ष छु। जसमा ४ सय सदस्य हुने भनिएको छ। १५ दिनमा नाम ल्याउन भनिएको थियो। तत्कालीन एमालेका २ सय जतिको नाम मैले ७ दिनमै महासचिवको हातमा पुर्याएँ तर, पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट को पठाउने भन्ने नाम तय भएको छैन। अनुशासन आयोगको तय भएको छैन, यो काम गर्न प्रचण्ड कमरेडलाई कसले रोकेको हो र? अनुशासन, निर्वाचन, लेखा आयोग कहीँ पनि काम पूरा भएको छैन। आधारभूत रुपमा यी सबै काम गर्न प्रचण्डले भूमिका खेल्ने हो, हामीले सहयोग गरेका छौं।
तर, प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार कहाँ दिइयो र? ओलीले नै पहिलो अध्यक्ष म नै हुँ भन्दै हिँड्नुभयो?
एकले अर्काेलाई सम्मान गर्नुपर्छ त्यसमा केपी ओलीले पनि ध्यान दिन जरुरी छ। तर, प्रचण्ड कमरेड पनि पार्टी काममा लागेको देखिएन।
नेकपाको सदस्यता नवीकरण भएको छैन। दुई पार्टीको एकता भइसकेपछि केपी ओलीले सदस्यता नवीकरण गर्दै हिँड्ने त होइन। यसका निम्ति प्रचण्ड, वामदेव कमरेड लाग्नुपर्यो।
केन्द्रीय कमिटीको बैठकले चैतको २५ देखि महाधिवेसन गर्ने मिति तोकेको छ। त्यो भन्दा चाँडै गर्ने भएपनि गर्नुपर्छ। महाधिवेसनबाहेक बीचबाटै हटाउने कुरा इतिहासको यो कालखण्डमा ठूलो गल्ती हुनेछ।
संगठनको कामको गति अगाडि बढाउन केपी ओलीले पनि सहयोगी भूमिका निभाउनुपर्छ। तपाईंलाई म भनौं, मोरङमा तपाईंहरुको सक्रिय सदस्यता कति भनेर सोध्दा १६ हजार भन्नुहुन्छ तर ४ जनाको पनि नवीकरण भएको छैन। म हिजोमात्र पार्टी कार्यालयको संगठन विभागमा गएँ, त्यहाँ नवीकरणको रेकर्ड आएको रहेनछ। यो काम कसको त? यो केपी ओलीको हो र? उहाँले मूलतः सरकार चलाउने प्रचण्ड कमरेडले मूलतः पार्टी चलाउने भनेर मंसिर ४ गते सहमति भएको हो। त्यो सहमतिपछि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट १५ दिनभित्र महाधिवेशनको काम सुरु गर्ने म्यान्डेट दिएको हो नि त। यो कुरा गर्न केपी ओलीले रोक्नुभएको मलाई थाहा छैन।
तर, मुख्य अध्यक्ष भएपछि विवाद मिलाउने कि चर्काउने त?
यस्तो छ, आ–आफ्नै जिम्मेवारीको काम गर्ने हो। टाउको माथिको जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो। ७ प्रदेशमा इन्चार्ज हुनुहुन्छ उहाँहरुले आफ्नो भूमिका कति पूरा गर्नुभयो? उहाँहरुले आफ्नो ठाउँको काम सक्नुभयो भने समस्या समाधानतिर जान्छ। हामी आलोचना चै बेस्सरी गर्छौं तर, आफ्नो दायित्व पूरा गर्न तयार छैनौं। मैले त शीर्ष नेताहरुमध्ये थुप्रैसँग २६ वर्षदेखि सँगै बसेर काम गरेको छु। सबैको राम्रा नराम्रा बानीको जानकारी मलाई छ। अहिले विवादित विषय कम गर्ने र महाधिवेसन तयारीमा लाग्ने, केपी ओली दोहोर्याएर नउठ्ने, अर्काे चुनावपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीमा पनि दाबी नगर्ने गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र, त्यो भन्दा भिन्न ढंगले जान खोज्नु भनेको नेपाली जनतालाई धोका दिनु हो।
भनेपछि नेकपाको उत्कर्षमा पुगेको विवादको अन्त्य महाधिवेसनबाट मात्रै हुने हो?
महाधिवेसन नै एउटा समाधानको सही बाटो हो। चैतमा तोकिएको छ, अझ सकिन्छ भने वरै गरे हुन्छ। त्यो भन्दा भिन्न ढंगले गयो भने दुर्घटना हुन्छ त्यो बाटो कुनै नेताहरुले पनि रोज्नु हुन्न भन्ने मेरो विश्वास हो।
प्रचण्ड–नेपाल, झलनाथ, वामदेव, नारायणकाजी लगायतका बहुमत नेताहरुले मान्नुभएन र ओलीको कुनै न कुनै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने अडान कायमै रह्यो भने के हुन्छ?
स्थायी कमिटीको बैठक मसिनो ढंगले एजेन्डामा प्रवेश नै गरेको छैन। एजेन्डाको निष्कर्षमा के निस्किन्छ? अन्तिम निर्णय त त्यसले गर्छ। उहाँहरुले महाधिवेसन नमान्न पर्ने कारण छैन।
एजेन्डा छलफल भएको भए यो बबण्डर पनि हुने थिएन। बजारमा के घटना घट्यो त्यसको पछि लागेकै कारण अहिले गतिरोध देखिएको हो। साइडबाट आएका विषयलाई बैठकको विषय बनाएकै कारण समस्या आएको हो। अलिकति तीतो भएको छ, यसलाई एजेन्डामै गएर निकास खोज्नुपर्छ। अहिले कि तँ छैनस् कि म छैन भन्ने बाटोमा जाने काम कसैले गर्नु हुँदैन। बीचमै कसैलाई हटाएर समस्या समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दै लाग्दैन। इतिहासमा यो सही सावित भएको पनि छैन।
प्रधानमन्त्रीले पछिल्ले समय किन विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नुभएको?
१३ गतेको राति भारतका केही मिडियाहरुले केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्दैछन् र फलाना फलाना प्रधानमन्त्री हुँदैछन् भनेर समाचार दिए। सम्भवतः १४ गतेको मदन भण्डारी जयन्तीमा ओलीको रियाक्सन देखियो। प्रधानमन्त्रीले बढी बोल्नुभयो। केही शब्द संयमित भएर बोलेको भए हुन्थ्यो। अयोध्याको कुरा बहसमा छ। यसमा सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ।
प्रतिक्रिया