युनिकोड
सरकारले विदेशबाट श्रमिक फर्काउने तयारी थालेको छ। पहिलो चरणमा खाडी र मलेसियाबाट फर्काउने तयारी थालिएको छ। तर त्यहाँबाट फर्किनेको संख्या ठूलो छ। त्यहाँस्थित दूतावासहरुले दिएको जानकारी अनुसार ४ लाख बढी श्रमिक प्रमुख ७ श्रम गन्तव्यबाट फर्किने छन्।
तर, यति ठूलो संख्यालाई फर्काउने तयारी सरकारले नगरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेसंसदमा बताइसकेका छन्। यस्तै भारतबाट दिनहुँ भित्रिनेको संख्या पनि ठूलो छ। विदेशबाट श्रमिक कसरी फर्काउने र उनीहरुलाई यहाँ ल्याइसकेपछि कसरी व्यवस्थापर्न गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गर्न समिति पनि गठन गरेको छ। सो समितिका सदस्य वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङसँग नेपालखबरले गरेको संवादः
विदेशबाट श्रमिक फर्काउने बारेमा तपाईंहरुको समितिले के काम गरिरहेको छ?
अब विदेशमा काम गर्न गएका थुप्रै मान्छे फर्किन्छन्। उनीहरु आएपछि यहाँ हाहाकार नै मच्चिन्छ। कसरी क्वारेन्टिनमा राख्ने? कसरी आइसोलेसनमा राख्ने? रोगको एउटा समस्या, अर्को भोकको। रोग र भोकको समस्याबाट एकसाथ कसरी बचाउने भन्ने प्रयास हुनुपर्छ। ठूलो संख्यामा एकैचोटी आए भने गम्भीर समस्या जन्मिन्छ। नेपालसँग त्यत्रो संख्यालाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने श्रोतसाधन र व्यवस्थापकीय क्षमता छैन।
त्यसकारण हामी अहिले तथ्यांक संकलन गर्दैछौँ। कुन देशका कुन कुन सहरमा कति मान्छे छन्? यो तथ्यांक लिएर वर्गीकरण गरिन्छ– को हुन् सबैभन्दा पहिले फर्काउनै पर्ने। काम पाएर बसिरहेकाहरुको एक खाले भए, पार्टटाइममा काम पाइरहेकाहरु दोस्रो भए, तेस्रो, काम छैन तर कम्पनीले खान बस्न दिइरहेको छ। चौथो, काम पनि छैन, तलब पनि छैन र खानबस्न पनि पाएको छैन। पाँचौँ, सम्झौता पनि सकियो, भिसा पनि सकियो, खान बस्नको व्यवस्था छैन, दूतावासले पनि खान बस्न व्यवस्था गरेको छैन। घरको न घाटको भएकाहरु भए।
त्यस्तै अर्को समूह गर्भवती, बिरामी छन् आपतमा परेका छन्। गैरआवासीय नेपालीको सहयोगमा बसिरहेका छन्। घुम्न गएका, आफन्त भेट्न र पढ्न गएकाहरु अवधि सकिएपछि फर्किनुपर्नेहरु छन्। उनीहरुलाई वर्गीकरण गरिरहेका छौं। यीमध्ये नफर्की नहुने को को छन्, तिनलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्छ। वर्गीकरण सँगसँगै प्राथमिकीकरण पनि भइरहेको छ। नेपाल नआई नहुने र नआउँदा अप्ठेरो पर्नेहरुलाई ल्याउने हो।
उनीहरुलाई फर्काउने आर्थिक स्रोत के हुनसक्छ?
कल्याणकारी कोष छ, जहाँ श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरुले मात्रै पैसा राखेका छन्। उनीहरुका लागि त्यहाँको रकम खर्च गरेर ल्याउन सकिने भयो। अरुका लागि के गर्ने भन्ने विषय उठिरहेको छ। कोषमा पैसा नराख्नेहरुलाई त्यहाँको रकमबाट उद्धार गर्न मिल्दैन। गैरकानुनी रुपमा गएको बुझिन्छ। त्यस्तोलाई सेवा दिन हुन्न भन्ने पनि कुरा उठिरहेको छ। तर मेरो विचारमा यस्तो आपतको बेलामा श्रम स्वीकृति लिएर गएको वा नगएको भन्ने कुरामा विवाद गर्न हुन्न। नेपाली नागरिक हो भने जसलाई पनि सेवा दिनुपर्छ।
तिनलाई कहिलेदेखि ल्याइन्छ?
यही दिनबाट ल्याउने भन्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन। हामी हाम्रोतर्फबाट रिपोर्ट बुझाउँछौं। तपाईंहरुले अस्ति संसदमा प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि सुन्नु भयो होला। उहाँ आफैंले खाडी र मलेसियामा पनि कुरा गरिरहनु भएको छ। नेपाली नागरिकलाई त्यहाँका नागरिक सरह सेवा दिन भन्नुभएको छ। केही देशमा कुरा गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ।
लकडाउनको नियम पालना गर्दै त्यहाँका नागरिक सरह सुविधा दिएर राख्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले त्यही अनुसारको अनुरोध गर्नु भएको छ। त्यहाँका राष्टप्रमुखहरुले पनि आफ्ना नागरिक सरह सुविधा दिन्छौं भन्ने कुरा गरेका छन्। त्यसो भन्दैमा हामीले तयारी नै नगर्ने भन्ने भएन, हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि तयारी गर्नु पर्यो।
भारतबाट ठूलो संख्यामा आउन सक्छन्। त्यहाँ कति छन् भन्ने हामीलाई थाहा छैन। मौसम अनुसार काम गर्नेहरु पनि छन्। महाकाली पारि पनि आएर बस्नेहरुको संख्या ठूलो छ। भारतमा रेल चल्न थालेको छ, अब दिनदिनै त्यहाँबाट फर्किनेको संख्या बढ्ने वाला छ।
विदेशबाट नेपाली फर्काउँदा रोग फैलिन्छ भन्ने तर्क सुनिन्छ। त्यसो भनेर विदेशमा आफ्नो नागरिकलाई बिचल्लीमा पर्न दिनु ठिक हो त?
आफूलाई अप्ठेरो पर्दा आफ्नो घर आउन नदिने भन्ने कहाँ हुन्छ? उनीहरुले कमाएर धेरै वर्षदेखि अर्थतन्त्र चलाउन सहयोग गरेका छन्। तर, अहिले फर्किनेहरुलाई खोजीखोजी क्वारेन्टिनमा राख्नु पर्ने अवस्था आयो। यो देशको नीति नियमका कारण होइन, रोग र परिस्थितिका कारणले गरेको हो। उसको आफ्नै ज्यान बचाउन र अरुलाई पनि सार्ला कि भन्ने डरले त्यो गर्नु परेको हो। त्यसैले हामीले दूध मेरो, गाई तिम्रो भनेजस्तो गर्नु भएन।
तर, उनीहरुलाई फर्काएपछि व्यवस्थापन गर्न सक्छ सरकारले? यहीँका मानिसको परीक्षण, उपचार गर्न नसकिरहेको अवस्था उनीहरुले त्यो नपाउने अवस्था उत्पन्न हुन्छ कि?
सकेसम्म उहीँ व्यवस्थापन गर्ने हो। कोरोना हटेपछि काम पाइन्छ त्यहाँ। कोही मान्छे साह्रै अप्ठेरो परिस्थितिबीच बसिरहेका छन् भने उनीहरुलाई त ल्याउनु पर्यो नि! ल्याउनु पर्ने परिस्थितिका मान्छे पनि छन्। जस्तै कुवेत सरकारले तपाईंहरुलाई हामी जाने टिकट काटिदिन्छौं तपाईंहरु जानुस् भनिसक्यो। उहाँहरु नआइनहुने परिस्थितिमा हुनुहुन्छ। आफ्नो देश फर्किन्छु भन्दा फर्किने बाटो त दिनु पर्यो नि!
तर, कम्पनी र त्यहाँको सरकारको सहयोगमा त्यहीँ व्यवस्थापन गर्न सकियो भने ठिक हुन्छ। बिरामी छ, गर्भवती छ, रोजगारी छैन, कम्पनीले खान बस्न दिएको छैन, अर्को रोजगारी पाउने सम्भावना छैन भने नेपाल फर्काउनु बाहेक अरु उपाय के होला र? त्यही भएर चरणवद्धरुपमा ल्याउनुपर्छ। होइन भने थेग्न सकिँदैन।
उनीहरुलाई क्वारेन्टिनमा कहाँ राख्ने?
सरकारी स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालयहरुका भवन हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि पनि पुगेन भने निजी स्कुल कलेजहरु लिनुपर्छ। त्योपछि पनि पुगेन भने रंगशाला, खुल्ला चौर, पार्टी प्यालेस, होटलहरु प्रयोग गर्नुपर्छ। हाम्रो संख्या र अवस्था हेरेर योजना बनाउनु पर्यो। हामीले यो कुरा सरकारलाई भनिरहेकै छौं, तर सरकारले कति लिन्छ भन्ने हो। हामीले अति कठिन परिस्थितिको कल्पना गरेर तयारी गर्नुपर्छ।
फर्किएकालाई सुरक्षित रुपमा घरसम्म पुर्याउने विधि के हो?
संख्यामा भरपर्छ। हामीले वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण गर्नुको कारण पनि उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सहज होस् भनेर हो। चरणबद्ध रुपमा ल्याउन पायो भने व्यवस्थापन गर्न सहज भयो। एकै पटक ल्याउन जहाजको कुरा छ, आर्थिक श्रोतसाधानको कुरा छ। जानेनौं सानो गल्ती गर्यौं भने कोरोना भयावहरुपमा फैलिन सर्छ।
यसरी ठूलो संख्यामा मानिस रोजगारी छाडेर फर्किंदा त्यसले नेपालमा कस्ता जोखिम निम्त्याउला?
पहिलो कुरा त फर्किने आफैंलाई कोरोनाको जोखिम भयो। कोही पनि नेपालीलाई ल्याउनु भन्दा पहिले त्यही ठाउँमा कोरोना परीक्षण गरेर ल्याउन पायो भने राम्रो हुन्छ। ऊ संक्रमित छ भने उसको परिवार र साथीभाइ पनि जोखिममा पर्ने भए। परिवार र साथीभाइबाट समुदायमा सर्ने भयो।
दोस्रो, विदेशमा रहेका मान्छेलाई ल्याएपछि आइसोलेसनमा कहाँ राख्ने? क्वारेन्टिनमा कहाँ राख्ने? परीक्षण पनि गर्नु पर्यो। जुन महंगो छ, ढिलो छ, प्रक्रिया लामो छ। हामीसँग किट थोरै छ। ऊ बसेको ठाउँसम्म कसरी लैजाने?
रोजगारीको कुरा पनि आउँछ। ५४ लाखमध्ये ६० प्रतिशत घरधुरीले विप्रेषण प्राप्त गर्छन्। तर विप्रेषण भित्र्याउने हिरोहरुलाई भोकमरीबाट कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता भयो। रोजगारी वा स्वरोजगार कसरी बनाउने भन्ने चिन्ता भयो।
ठूलो संख्यामा मानिस बेरोजगार भइरहे भने जनस्वास्थ्य मात्रै होइन आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि गम्भीर समस्या आउन सक्छ। सामाजिक सद्भाव पनि भड्किन सक्छ। भूमिगत पार्टीहरुको आकर्षणमा परे पनि राजनीतिक समस्या पनि सिर्जना हुनसक्छ। त्यसैले चरणबद्ध रुपमा योजना बनाएर यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
रोजगारीको व्यवस्थापन कसरी होला?
खाडी र मलेसियाबाट फर्किने भनेको निम्नमध्यम वर्गीय परिवारका हुन्। उनीहरु आएपछि के रोजगारी दिने, अहिलेदेखि नै योजना हुनु पर्यो। त्यो मान्छेमा के सीप छ, त्यो हेरेर योजना बन्नुपर्छ। उनीहरु आउनेबित्तिकै कुन अवस्थामा छन् तथ्यांक राख्नुपर्छ।
कतिपयलाई एक वर्ष रोजगारी नभएपनि हुन्छ होला कसैलाई पहिलो महिनबाटै समस्या होला। उनीहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा लगाउनुपर्छ। यी आयोजनाहरु १८ महिनामा सक्ने योजना बनाएका छन् भने ६ महिनामा सक्ने योजना बनाउनु पर्यो। २२ वटा हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु छन्। यी ठाउँमा रोजगारी दिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया