युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध तीनवटा कसुरमा मुद्दा चलाउने तयारी भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा अगाडि बढाउने तयारी भएको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा यी कसुरमा मुद्दा अगाडि बढाउने र त्यसका लागि सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन पठाइने प्रहरी प्रधान कार्यालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ।
‘कास्कीबाट मुद्दा अगाडि बढाउनका लागि हामीले हेडक्वार्टरबाट प्रतिवेदनसहित पठाउनपर्छ। केही दिनमा प्रतिवेदन जिल्ला पठाउँछौँ। बाँकी त्यहाँ अनुसन्धान भइसकेको छ। अब छिट्टै मुद्दा लैजाने काम हुन्छ,’ प्रहरी उच्च स्रोतले भन्यो, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पनि मुद्दा चलाउन पठाउँछौँ।’
सहकारी छानबिन समितिले पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेसहित पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, कुमार रम्तेल र जीबी राईलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ। उनीहरुले सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ।
समितिले गत सोमबार संसदमा उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदन बुझेकै दिन सभामुखले कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पठाएका थिए। मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ। गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा उक्त प्रतिवेदन पठाउने छ।
जीबी राईले सहकारीका बचतकर्ताको रकम रविसमेत सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेको र रवि लामिछानेसमेतले उक्त रकम अपचलन गरेको समितिको निष्कर्ष छ। समितिले रवि लामिछानेले आफैँ चेक काटेर के कति रकम कहाँकहाँ खर्च गरे भन्ने पनि प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले यसअघि नै रवि लामिछानेसँग बयान कागज गराइसकेको छ। उनी आबद्ध गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रहरीले यसअघि नै छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो।
रवि लामिछानेले भने प्रहरीलाई बयानका लागि बोलाउँदा पनि झुलाएका थिए। तर कास्की प्रहरी केही दिन काठमाडौँमा कुरेर बयान लिएर मात्रै फर्किएको थियो। त्यसअघि सहकारी छानबिन समितिले पनि उनीसँग बयान लिएको थियो।
उनीविरुद्ध पूरक जाहेरी भने ८ महिनापहिले नै परेको थियो। तर जाहेरी परेको केही समयपछि उनी आफैँ गृहमन्त्री भएपछि अनुसन्धान प्रभावित भएको थियो। उनी गृहमन्त्री हुँदा प्रहरीलाई नै उनको बचाउ गर्ने बाध्यता आइलागेको थियो। तर संसदीय छानबिन समिति गठन भएर अनुसन्धान सुरु भएसँगै लामिछाने गृहमन्त्रीबाट पनि हटेका थिए। उनी गृहमन्त्रीबाट हटेपछि अनुसन्धानले गति लिएर अदालत मुद्दा पुग्न लागेको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रतिवेदनसहितको पत्र कुरिरहेको छ।
शुक्रबार दिउँसो गृहमन्त्री लेखकले गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरसँग प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गरेका छन्।
रवि लामिछाने पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको पनि सदस्य रहेको सदस्यता नम्बर समेत छानबिन समितिले फेला पारेको थियो। लामिछानेसँग यससम्बन्धमा बयान लिँदा उनले सूर्यदर्शन र सुप्रिम सहकारी संस्थामा आफ्नो खाता समेत नरहेको र दुवै सहकारीको सदस्य समेत नरहेको दाबी गरेका थिए।
जीबी राईसँग रविले छविलाल जोशी मार्फत सहकार्य भएको बयान दिएका छन्। आफू टेलिभिजन प्रस्तोता हुँदा छविलाल जोशी मार्फत खोजी गर्दै आएको, आकर्षक तलब र सेयर समेत दिने प्रस्ताव गरेपछि व्यावसायिक साझेदारी भएको बताएका छन्।
तर उनले आफ्नो नाममा नक्कली खाता सञ्चालन भएको र ऋण लिनका लागि कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नभएको आफूले थाहा पाएको बताएका छन्।
तर सहकारीको ऋण लिने व्यक्ति आफू नभएकाले कम्पनीमा गएको ऋणको जिम्मा सम्बन्धित व्यक्तिले नै लिनु पर्ने र आफूले उन्मुक्ति पाउनु पर्ने जिकिर बयानमा गरेका छन्।
गोर्खा मिडिया नेटवर्कको १ लाख ८० हजार कित्ता सेयर लिएको विषयमा भने उनले छानबिन समितिलाई उक्त प्रश्न नै सान्दर्भिक नभएको जवाफ दिएका छन्। वित्तीय विषयको जिम्मा जीबी राईको भएको भन्दै उनी पन्छिन खोजेका छन्। पारिश्रमिक बापत ५ लाख लिएको बताएका रबिले ७५ लाख अग्रिम लिएको खुलाएका छन्।
उनले सहकारीबाट एक रुपैयाँ पनि नलिएको दाबी गर्दै जीबी राईको सहकारी रहेको समेत जानकारी नभएको बताएका छन्। आफूले सहकार्य गर्दासम्म जीबी राई निर्विवादित व्यक्ति रहेको उनको दाबी छ। गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जीबी राईबाट छोटो अवधिका लागि निर्ब्याजी ऋण २२ करोड ७८ लाख ८० हजार ३६५ रुपैयाँ ६७ पैसा आएको रविको बयान छ। दैनिक आर्थिक विवरणको जानकारी भने आफूलाई नभएको रविको बयान छ।
उनले आफ्नो नाममा सेयर कागजी रुपमा आएको र कागजी रुपमै गएको बताएका छन्। सहकारी ठगीमा जोडिएका विषयमा भने उनले आफूलाई जानकारी नभएको बयान दिएका छन्। बाँकी सबै विषयमा जीबी राई नै जिम्मेवार हुने उनको जवाफ छ।
लामिछानेविरुद्ध २०८० माघ २२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा कृष्णप्रसाद जैसी समेत २६ जनाले पुरक जाहेरी दिएका छन्। तर अनुसन्धान अगाडि बढाउन लामिछानेले अवरोध गरेको भन्दै समितिले पनि उनलाई प्रश्न गरेको थियो।
यस विषयमा आफू र प्रहरी महानिरीक्षकसहित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रष्ट पारिसकेको बताएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले समेत सदनमै यस विषयमा जानकारी गराइसकेको लामिछानेको भनाइ छ।
जीबीलाई नेपाल ल्याउन कठिन रहेको रविको जवाफ
रबि लामिछानेले गृहमन्त्री हुँदा जीबी राईलाई आफूले जसरी पनि नेपाल ल्याउने दावी गरेका थिए। तर गृहमन्त्रीबाट हटेपछि समितिमा दिएको बयानमा भने जीबी राईलाई ल्याउन कठिन रहेको बताएको पाइएको छ।
सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा लामिछानेले भनेका छन्, ‘मैले मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुदिन नासुसिन स्माइलसँग २०८१ वैशाख १८ गते पहिलोपटक संवाद गरेको थिएँ। उहाँले जीबी राई मलेसियाको ‘माइ सेकेन्ड होम स्किम’ मा बसिरहेको हुँदा उक्त हैसियत रद्द गर्न त्यहाँका महान्यायाधिवक्तासँग कुरा गर्छु भन्नुभयो।’
यता इन्टरपोलले पनि काम गरिरहेको थियो। इन्टरपोलले जीबी राईको राहदानी रद्द गरेको अवस्थामा फिर्ता पठाउन सकिन्छ भनेको थियो। इन्टरपोलको यस्तो जवाफ आएपछि त्यतिबेलाको सरकार उनको राहदानी रद्द गर्नका लागि राहदानी विभाग र अदालतमा समेत पुगेको थियो। तर दुवै निकायले जीबी राईको राहदानी रद्द गर्न नमिल्ने निर्णय गरेका थिए।
दोस्रोपटक रविले मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग जेठ ३१ गते कुरा गरेको बताएका छन्। त्यतिबेला जीबी राई मलेसियाका कुनै पनि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नभएकाले उक्त ‘माइ सेकेन्ड होम स्किम’ रद्द गर्न नमिल्ने जवाफ दिएको रविले बयानमा भनेका छन्।
त्यसपछि नेपाल प्रहरीलाई नै मलेसिया पठाउने र प्रधानमन्त्रीस्तरबाट समेत थप पहल गर्ने तयारी हुँदै गर्दा सरकार नै परिवर्तन भएको जवाफ रविको छ। जीबी राई सहकारी ठग भएको आफू दोस्रोपटक सांसद चुनिएपछि मात्रै थाहा पाएको जवाफ रविले समितिमा दिएका छन्।
उनले गोर्खा मिडियामा आएको रकम यसअघि अदालतमा बिगो माग गरेको भन्दा अलग नभएको भन्दै अदालतमा दायर भएको मुद्दा अनुसार संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति बेचेर भए पनि बचत रकम फिर्ता गर्न पर्ने बताएका छन्।
उनले जीबी राईसहित सहकारीको रकम अपचलन गर्ने सम्पूर्ण फरार व्यक्तिहरुलाई आफ्नो दायित्व तिर्ने अवसर दिनु पर्ने बताएका छन्।
बयानमा उनले भनेका छन्, ‘विशेष व्यवस्था गरी ५ लाखमुनिका साना बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंक सक्रिय भयो, सरकारले सक्रियता देखायो र छुट्टै संस्था खडा गरेर काम थाल्ने हो भने समस्या समाधान हुन सुरु हुन्छ। यस्तो आह्वान हुने हो भने जीबी राई लगायतका फरारहरु पनि प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्न जहाँ भए पनि फर्किन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ।’
मान्छे थुनेर मात्रै समस्याको समाधान नहुने रविको तर्क छ। आफूलाई दोषी देखाउने होडमा सहकारी समस्यालाई जटिल बनाइएको दाबी उनको छ।
प्रतिक्रिया