युनिकोड
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद खुस्बु ओलीले सरकारले विदेशी ऋण लिन गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उनले एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट ऋण लिन सरकारले गरेको निर्णयको विरोध गरेकी हुन्।
कुन संसदीय समिति, नीतिगत बहस र कुन आवश्यकता प्राथमिकिकरण मूल्याङ्कनका आधामा यो निर्णय गरियो? उनको प्रश्न छ।
उनले संसदीय समिति र उपसमिति गठन हुन बाँकी रहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा सरकारले गर्ने निर्णय अपारदर्शी हुने शंका गरिन्। उनले उक्त ऋण सरकारले माग गरेको हो कि प्रश्ताव गरिएको हो? भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरिन्।
उनले भनिन्, ‘सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्टको लागि ९० मिलियन अमेरिकी डलर र दिगो र समावेशी वित्त परियोजनको लागि ९५ डलर अमेरिकी डलर बराबरको ठूलो सहुलियत ऋण स्वीकार गरेको छ। हामी सरकारसमक्ष सोध्न चाहान्छौँ कुन संसदीय समिति, कुन नीतिगत बहस, कुन आवश्यकता प्राथमिकिकरण मूल्याङ्कनका आधामा यो प्रकारको निर्णय लिइयो?’
उनले थपिन्, ‘हाम्रो संसद अझै शिशु अवस्थामा छ। संसदीय समिति र उपसमितिहरु बनेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले गर्ने यस्तो निर्णय पारदर्शी नहुन सक्ने सम्भावना छ। उक्त ऋण हामीले माग गरेका थियौँ? वा हामीलाई उक्त ऋणको प्रस्ताव आएको थियो। किन यो प्रोजेक्ट नै छनौट गरियो?’
संसदीय बजेट अनुरोधको लागि सांसदहरुले धाउनुनपर्नेगरी अनलाइन पोर्टल सञ्चालन गर्न समेत उनले माग गरिन्।
प्रतिक्रिया