युनिकोड
सत्तारुढ नेकपाकाे नेतृत्वमा शक्ति संघर्ष तीव्र रुपमा चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थायी समिति बैठक टार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। स्थायी समितका नेताहरु भने बैठक छिटै राख्न दबाब दिइरहेका छन्। यही सन्दर्भमा स्थायी समिति सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग नेपालखबरले गरेको अन्तर्वार्ता :
पछिल्लो समय नेकपाका शीर्ष नेताहरुबीच झगडा भइरहेको छ। किन?
यसबारे दुई वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो– हामीले पार्टीमा जुन प्रणाली अपनाएका छौं, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा एमालेले नै पहिलोपटक अपनाएको हो। हामीले कम्युनिस्ट पार्टी अब महासचिवीय प्रणाली होइन, अध्यक्षात्मक र बहुपदीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्यौं।
दोसो– मदन भण्डारीले नै एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो, कम्युनिस्ट पार्टीका नेता अलौकिक शक्ति वा पात्र हुनुहुँदैन। एकपटक नेता भएपछि सधैँ भइरहने हुनु भएन। वंशीय प्रणालीमा एउटा राजाले अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्ने अभ्यासको नक्कल गर्ने होइन। पार्टीको कार्यकर्ताबाट आमरुपमा निर्वाचित हुनुपर्छ। आधिकारिक फोरमबाट निर्वाचित हुनुपर्छ। त्यो भनेको महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुपर्यो। जिल्ला तहमा जिल्ला अधिवेशन र प्रदेशमा प्रदेशबाट निर्वाचित हुनुपर्छ। सरकारतर्फ पनि भन्नलाई गणतन्त्र भन्ने तर एकपटक राष्ट्रपति भएपछि भइरहने रोबर्ट मुगावे, किम इल सुङ, माओत्सेतुङजस्तो गर्नुहुँदैन। यो लोकतान्त्रिक प्रणाली होइन, संसारमा सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक कोही छ भने त्यो कम्युनिस्ट हो किनभने उसले हरेक व्यक्तिको मुक्तिको कुरा गर्छ। त्यसैले पार्टी र राज्य चलाउनका लागि आमरुपमा चुनिएर आउनुपर्छ भन्ने मान्यता अपनायौं।
त्यसैले आठौं महाधिवेशन (२०६५ साल) देखि नै अध्यक्ष प्रत्यक्ष अध्यक्ष चुन्ने प्रणाली सुरु गरियो। त्यसरी हलबाट नै अध्यक्ष चुन्ने भएपछि पार्टीमा त्यो अध्यक्षको सर्वेसर्वा अधिकार हुनुपर्छ। त्यो एकप्रकारले राष्ट्रपतीय प्रणाली जस्तै हो। ठीक, बेठीक जसरी चलाए पनि वा अरुलाई समावेश गरेर लगे पनि नलगे पनि उसको कुरा हो। पार्टीका कार्यकर्ताले महाधिवेशनबाट उसलाई पाँच वर्ष पार्टी चलाउने म्यान्डेट दिएको हो। पहिले जस्तो होइन यो।
पहिले हलले केन्द्रीय कमिटी चुन्ने र त्यो कमिटीले महासचिव चुन्ने भएकोले केन्द्रीय कमिटीमा बाँडफाँट गर्ने आदि हुन्थ्यो। प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षात्मक प्रणालीमा गएपछि पाँच वर्ष उसैलाई पार्टी चलाउन दिनैपर्छ। भागबण्डा खोज्ने यो प्रणाली नै होइन। ‘जित्नेले सबै लिने’ प्रणालीमा जाने हामी अनि व्यवहारमा ४०–६०, ५०–५०, ७०–३० को भागबण्डा खोजेर जहिले पनि झगडा गरिरहने? केपी ओलीले जितेपछि पाँच वर्ष पार्टी चलाउने जिम्मा उनैको हो। अहिले भागबण्डा खोजिरहने, मेरो मान्छे भएन भन्ने? हारेपछि त पाँच वर्ष कुर्नसक्नु पर्यो नि। हाम्रो प्रणाली एउटा, व्यवहार अर्कै भयो। हाम्रो सिद्धान्त र व्यवहारबीच मेल नखाएर यस्तो समस्या आइरहेको हो।
अघिल्लो महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको कुरा पार्टी एकतापछि पनि सान्दर्भिक हुन्छ त?
केपी ओली नेकपा एमालेको र प्रचण्ड नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनबाट चुनिएका हुन्। दुई पार्टी मिलेपछि त्यो सकियो भन्ने तर्क आउला तर त्यो सकिँदैन। किनभने एकताको प्रक्रिया नै सकिएको छैन। संगठनात्मक र वैचारिक कुनै पनि रुपमा एकता सकिएको छैन। दुईतिरबाट जितेर आएको लिगेसी भएका दुई अध्यक्ष भएकोले दुई पार्टी एकीकृत हुँदा पनि निरन्तरता दिइयो। हुनुपर्ने त एउटै हो। एउटा अध्यक्ष, एउटा महासचिव हुनुपर्ने। तर हामीले दुवैलाई अध्यक्ष बनायौं। यो त कहीँ नभएको जात्रा हामीले गरेको हो। तर त्यो प्रणाली चलिहेकै पनि छ। एकता प्रक्रिया जारी रहेसम्म यी दुई अध्यक्षलाई परिवर्तन गर्न खोज्नु एकता भंग गर्ने कुरा हो।
निर्वाचित भएका कारण निरन्तरता पाउने हो भने त त्यतिबेला अरु पदाधिकारी पनि निर्वाचित थिए नि? तपाईं पनि निर्वाचित पदाधिकारी हुनुहुन्थ्यो। दुई अध्यक्षबाहेक अरुलाई यो लागू नहुने?
पार्टी एकता हुँदा पदाधिकारीमा दुई अध्यक्ष र एकजना महासचिव मात्र राख्ने भनियो। एकताको दस्तावेजले पहिलेका पार्टीमा जति पदाधिकारी रहेको भए पनि सबैलाई राख्ने भनेन। एकताको स्पिरिटले त्यो भनेन। एकता प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदै यसमा फेरबदल गर्न खोज्नु भनेको एकता प्रक्रिया भंग गर्नु हो।
प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षले स्वतन्त्ररुपमा काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो तर एकता हुँदा त आगामी महाधिवेशनसम्म सहमतिका आधारमा जाने भनेको छ। फेरि, सहमति भनेको दुई अध्यक्षबीच कि सचिवालयमा?
मूलरुपमा पार्टी एकता गर्ने दुई अध्यक्षबीच सहमति भयो भने दुई पार्टीको भावनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ। एकता गर्दा दुई अध्यक्षबीच जे सहमति भएको छ, त्यो आधारलाई एकताको महाधिवेशन नभएसम्म भत्काउनुहुँदैन। पार्टी चलाउने पहिलो विधि यही हो। दोस्रो– दुई पार्टीबीच एकतापछि बनेका हाम्रा संरचना जस्तै सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समितिलाई क्रियाशील बनाउने हो।
पार्टीको काम गर्ने शैली भद्दा भएको छ, यो बदल्नुपर्छ। नियमित बैठक नबस्ने समस्या छ, त्यो केन्द्रमा मात्र होइन, तलका अन्य समितिमा पनि समस्या छ। केपी ओलीलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन। मैले मेरो ठाउँमा गरेको छु कि छैन, हामीले प्रदेशमा पनि चलाएका छैनौं। हाम्रा सहइन्चार्जले पनि गरेका छैनन्। जिल्ला कमिटीका बैठक नै भएका छैनन्। समस्या सबैतिर छ। प्रश्न केन्द्रमा मात्र उठेको छ। पार्टीका बैठकलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने केही समस्या त्यहीँबाट समाधान हुन्छ।
त्यो अभ्यास त केन्द्रीय नेतृत्वले नै गरेर देखाउनुपर्ने होइन? प्रधानमन्त्री नै बैठकबाट भागेको आरोप लागेको छ। २० स्थायी समिति सदस्यले लिखित माग गर्दा पनि बैठक गरिएको छैन...
२० जनाको हस्ताक्षर अभियान कसरी सुरु भयो भन्ने पृष्ठभूमि बुझ्नुपर्छ। नीतिगत रुपमा हाम्रा कुनैपनि कमिटीको २५ प्रतिशतले बैठक माग गर्न सक्छन्। त्यो अधिकार हो। तर अहिले केका लागि र कस्तो बेलामा ल्याइयो भन्ने कुरा मात्र हो। उहाँहरुले कोभिड–१९ संकटले अर्थतन्त्र तहसनहस हुनलाग्यो, जनजीवन अस्तव्यस्त हुनेभो, मानिसहरुको आधारभूत अधिकार संकटमा पर्यो, आर्थिक विशृंखलता हुनेभो, सामाजिक संकट आइपर्ने भो, एउटा नीतिगत दिशानिर्देश गर्नुपर्यो भनी स्थायी समिति माग गरेको भए हुन्थ्यो। त्यसोभए म पनि त्यसमा हस्ताक्षर गर्थें।
अहिले कोभिड उपचारमा भएका कमीकमजोरीबारे कुरा उठाएको भए पनि हुन्थ्यो। यसको प्रशंसा सबैले गर्थे। तर, यहाँ त ती सबैकुराको वास्ता नगरी अरु नै उदेश्यका लागि हस्ताक्षर गरियो। त्यो पद्धतिका हिसाबले ठीक भए पनि उदेश्य र नियतका हिसाबले गलत छ।
यो संकटको नेतृत्व सरकारले गरेको छ। यो युद्धको कमान्डर प्रधानमन्त्री हो। युद्ध लडिरहेको छ, सफलता पनि पाएको छ। अहिलेसम्म मान्छे मर्नबाट त बचाएको छ। संक्रमितको संख्या पनि अहिलेसम्म नियन्त्रण गर्न सकेकै छौं। डब्लूएचओले पनि ठीकै भनेको छ। यहीबेला अचानक त्यो युद्धको कमान्डर हटाउन पर्यो भनेपछि त यसको नियत त ठीक भएन नि। साथीहरुले हिसाबकिताब गरेर स्थायी कमिटीकै बैठक माग गरे। किन स्थायी कमिटीमै जोड दिएको? सचिवालयबाट पनि हुनसक्छ नि। स्थायी समितिमा टाउको गनेर हाम्रो पक्षमा छ भनेर त्यही जोड गर्ने?
तर, प्रधानमन्त्रीले सचिवालयबाटै स्थायी समिति बैठकको मिति तोकेर पछि रोकेको पनि मिलेन नि। सचिवालयमै बैठक नगर्ने भनी किन निर्णय गराउनुभएन?
अध्यक्षद्वयले बैठक छलेर एक्लै चल्न खोजे अत्यन्त गलत हुन्छ। बैठक छलेर कति दिन चल्छ? चल्दैन। यो त्यति सामान्य छैन। यहाँनेर केही न केही खिचडी छ र त्यसका कारणले रोकिएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। वैशाख २० गतेको सचिवालयले राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति गरेर उठ्यो। त्यो प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेललाई दियो।
तर, यही बीचमा अर्को खिचडी पाक्यो। २० भाइ वा ४० भाइले फेरि दबाब दिए। गुटमा जे सल्लाह भएको छ, त्यहीअनुसार गर्नुपर्छ। दायाँबायाँ केही गर्न पाइँदैन। गुटको बैठकमा भएको कुरालाई सचिवालयले तलमाथि गर्न नपाउने भनेपछि नेताहरु पछि हटे। प्रतिवेदन बनाउने अध्यक्ष र महासचिवलाई समस्या पर्यो। २० गतेको सहमति तोडेको केपी ओलीले होइन। राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्ने र २५ गते स्थायी समिति बैठकलाई २० गतेकै म्यान्डेटका आधारमा टुंग्याउने सहमति थियो। त्यसअनुसार जान दिइएन। त्यसैले त प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा पाएको अध्यक्ष कहिले कोटेश्वर, कहिले भैँसेपाटी गएको देखियो।
२० गतेको बैठकको सहमति चाहिँ के रहेछ?
त्यो बैठकमा केपी ओलीले आत्मालोचना गर्नुभयो। भएका कमिकमजोरी स्वीकार्दै पार्टीकै निर्णयअनुसार सरकार चल्छ, सबै मिलेर जानुपर्छ भन्नुभयो। अर्को अध्यक्ष र अरु नेताहरुले अलिअलि हामी पनि जिम्मेवारी लिन्छौं भन्ने ढंगबाट अघि बढ्यो। त्यसरी उठेको थियो। तर, त्यो स्पिरिटबाट केही नेताहरु पछि हटे। केपी ओली पछि हटेको होइन। त्यसपछि राजनीतिक प्रतिवेदन तयार हुनसकेन। त्यसैले गर्दा बैठक बस्न सकेन।
दुई अध्यक्षबीच बैठक गर्ने सहमति भएकै थियो तर अरु समूहहरुबाट विभिन्न दबाब आएपछि बैठक भाँडियो। सबै विषय बैठकमै राखौं र त्यहीँबाट फैसला गरौं भनियो। त्यसैले सबैले तारो केपी ओलीलाई मात्र बनाइयो। उहाँले त कमीकमजोरी स्वीकारेर आत्मालोचना पनि गरेको हो नि। कम्प्रोमाइज पनि गरेको त देखियो नि। लचकता नदेखाएको होइन। २४ गते पनि २५ गते बैठक नगर्ने सहमति गरेरै उठेको हो नि। तर नेताहरुले बाहिर अर्कै कुरा गरे।
अध्यक्षले सहमति गरेबमोजिम प्रतिवेदन नै तयार गर्नुभएको थिएन। परिस्थिति पनि तयार भएन, प्रतिवेदन पनि भएन। बैठकबारे विभिन्न कुराहरु थपिएपछि यता समय खेर फाल्नुभन्दा बरु संसदमै बजेट, नीति कार्यक्रममा लाग्नु ठीक हुन्छ। त्यसैले बैठक त्यसपछि राखौंला भन्ने भयो। त्यसबारे दुई जना वरिष्ठ नेताले बीचमै कुरा राख्नुभयो। उहाँले बैठक राख्नैपर्छ भनेर जोड दिनुभएन। त्यसो भए यसो गरौं भन्नुभो।
वामदेव गौतम, बादल, महासचिव पौडेल र ईश्वर पोखरेलले अध्यक्षकै प्रस्तावअनुसार गरौं भन्नुभो। एकजना अध्यक्षले बैठक त गर्नै पाए हुन्थ्यो भन्नुभयो। नारायणकाजीले बैठक गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नुभो। यसरी तीनथरी विचार आए। बहुमत (पाँच जना)ले तयारी पनि पुगेको छैन, गञ्जागोलमा बैठकका लागि बैठक किन गर्ने भन्नुभयो। दुई जनाको बीचको कुरा रह्यो, ठीकै छ पछि बसौंला भन्नुभयो। दुई जनाले चाहिँ बैठक यसो बोलाएर पछि छलफल गराऊँ न त भन्नुभो। त्यसपछि दुई अध्यक्ष बसेर निर्णय गर्नुस् भनेर उठ्यो।
बैठक बोलाएर सदस्यहरुलाई परिस्थितिबारे कन्भिन्स गरेको भए बरु राम्रो हुन्थ्यो होला। अब त पार्टीभित्रका विवाद पनि संसदमा छरपस्ट हुने देखिन्छ। त्यसपछि त प्रधानमन्त्रीलाई झन् अप्ठेरो पर्ला, होइन र?
अप्ठेरो हुँदैन। के हुन्छ र? यसअघि पनि त्यस्तो देखिएकै हो नि। (अघिल्लो कार्यकालमा) प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्दा दुई जना वरिष्ठले बोलेको बिर्सनुभयो? आत्मघाती गोलको प्रवृत्ति देखिएको थियो। त्यतिबेला उहाँहरुले बोलेको कुरा हामीले भुलेका छौं त? प्रवृत्ति त त्यही हो। घर जलाएर खरानीको टीको लगाएको देखिन्छ कहिलेकाहीँ। यतिबेला त्यस्तो होला जस्तो लाग्दैन मलाई। अध्यादेशको विषय त असान्दर्भिक भइसक्यो नि। अध्यादेश गलत थियो भनेर फिर्ता लिएपछि त सकियो नि। फिर्ता लिँदा पनि सुख नदिने। त्यसमै लागिरहने हो भने त के गर्ने र?
अध्यादेश प्रधानमन्त्रीले किन ल्याएको होला?
संघीय समाजवादीका केही सांसदले पार्टी विभाजन गर्न चाहन्छौँ भनेपछि अध्यादेश ल्याएको देखियो।
सत्तामा बसेर अरुको पार्टी फुटाउन कानुन बनाउँदै हिँड्नु गलत होइन?
आलोचना भयो र फिर्ता लियो नि सरकारले। त्यसपछि त सकियो नि।
झण्डै दुईतिहाई भएको यो सरकार र स्थिरताको नारा दिएर आएको प्रधानमन्त्रीलाई साना दल किन विभाजन गर्नुपर्यो?
मान्छेले पार्टी छोड्छु भन्न पाउने कि नपाउने? उसको आत्मनिर्णयको अधिकार हो कि होइन? आधारभूत अधिकार पनि हो त्यो। आफ्नो स्वविवेक रक्षा गर्ने कुरा हो नि। उनीहरुले पार्टी छोड्न खोजे तर हाम्रो विधिविधानले रोकेको हुँदा त्यसलाई खुला गरेको हो। पार्टी प्रणालीमा निर्वाचित सांसदको विवेक, स्वतन्त्रता, राजनीतिक अधिकारले धेरै अर्थ राख्छ। केही समय हामीकहाँ निकै सरकार फेरबदल र पार्टी विभाजन धेरै भयो भनेर हामीले दोहोरो बन्धन राख्यौं। संसारभरको अभ्यास र लोकतान्त्रिक मान्यता हेरेरै संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुगेपछि छुट्टिन पाउनुपर्छ भन्ने गरिएको अभ्यास हो।
अर्को कुरा, पार्टी प्रतिस्पर्धामा आफ्नो पार्टी बलियो बनाउन कसले चाहँदैन र? अहिलेको अवस्थामा दुईतिहाई पुर्याउन प्रयास गर्नु पनि गलत थिएन नि। विपक्षीप्रति सदाशयता देखाएर आफ्नो पार्टी कमजोर पार्ने त कसले गर्छ र? सकेसम्म अर्को पार्टी कमजोर र आफ्नो पार्टी ठूलै बनाउने नै हो। यसो गर्दा केपी ओलीबाट कुनै अपराध भएको छैन। समाजवादीका नेतालाई चोट लाग्नु स्वभाविक होला, कम्युनिस्ट पार्टीका नेतालाई केको चिन्ता!
त्यसो भनेर प्रधानमन्त्रीले नै पार्टी विभाजन गर्ने कामको नेतृत्व गर्नु उचित हो त?
यो व्यवस्थाको सैद्धान्तिक हिसाबले म त एकदम समर्थनमा छु। तर मैले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तोबेला र यस्तो अपरिपक्व ढंगले, यस्तो कुबेलामा किन ल्याएको भनेँ।
आफ्नै पार्टी फुटको स्थिति आउनसक्छ भनेर पनि अध्यादेश ल्याएको तर्क सुनियो नि!
त्यो पनि कल्पना गर्न त मिल्यो। तर, त्यस्तो स्थिति थियो जस्तो लागेन मलाई। अहिले हाम्रो पार्टी फुट्ने अवस्थामा छैन। मैले नेताहरुलाई पनि भनेको छु, गुट, गठबन्धन आदिका बैठकबारे पार्टी नेतृत्वले बहुमतका नाममा कुनै जबर्जस्ती निर्णय नगरोस्। २०५४ सालमा वामदेवले पार्टी विभाजन गरेका हुन् तर उनको मात्र गल्ती छैन। त्यतिबेला उनले ४० प्रतिशतको माग गर्दा सुनुवाई नभएपछि हिँड्नुपरेको हो। टाउको मात्र गनेर जबर्जस्ती पार्टी चलाएर हुँदैन। अल्पमत बस्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन। त्यतिबेला वामदेव किन हिँड्नुपर्यो भनेर माधव नेपाल, वामदेव दुवैले स्मरण गर्नुपर्यो।
मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि यही भनेँ– तपाई यस्तो कल्पना नगर्नुस्– मलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरियो, देशी विदेशी शक्ति मिलेर घेराबन्दी गरियो। काम गर्न दिइएन, एकजना राजदूत होस् वा डीजी नियुक्त गर्न होस् कचकच हुन्छ। काम गर्न दिँदैनन्। केही गरेन भन्ने आरोप पनि लगाए। यसकारण वाक्क भएर कुनै निर्णय लिँदैहुनुहुन्छ भने, त्यस्तो गर्नै हुन्न।
अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कुरा अत्यन्त अनुपयुक्त, कुबेलाको कुरा, जनताको अभिमतको विरुद्धको कुरा हो। यसलाई पुष्ट्याइँ गर्ने एउटा पनि कारण छैन। प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुनै तार्किक आधार छैन। अध्यक्षको सन्दर्भमा पनि त्यही हो। स्थायित्वको कुरा गर्दा पार्टीमा स्थायित्व भए पो सरकारमा स्थायित्व हुन्छ। जितेर आएका अहिलेका अध्यक्षहरुलाई हटाएर, हारेको मान्छेलाई त्यहाँ राखेर सन्देश के जान्छ? नीतिगत, सैद्धान्तिक रुपमा बेठीक र जनतालाई घिन लाग्ने कुराहरु कहीँ कसैले पनि गर्नुहुँदैन।
अनि पार्टीलाई पूरै अवज्ञा गरेर प्रधानमन्त्री एकलौटी रुपमा चल्दा पार्टी पंक्तिले सरकारप्रति अपनत्व गर्ने कुनै आधार नै भएन भन्ने आरोप छ नि?
त्यत्ति मात्रै कारणले अहिले प्रधानमन्त्री हटाउन पाइँदैन। यिनै पाँच जना नेता (तीन पूर्वप्रधानमन्त्री, एकजना वर्तमान प्रधानमन्त्री, र वामदेव गौतम) बीच मात्र सहमति भए पनि अरुले मानिहाल्छन्।
तर प्रधानमन्त्री यिनै नेताबीच पनि सहमति गर्न तयार हुनुभएन भन्ने गुनासो छ नि त!
सहमति नहुनुमा एकजनाको मात्रै दोष छैन। माधव नेपाल १५ वर्ष महासचिव हुँदा हामी उहाँसँगै थियौं, उहाँले के के गर्नुभो भन्ने त थाहा छ नि। पछि झलनाथ खनालले के गर्नुभो? प्रचण्डले माओवादीमा कसरी चलाउनु भएको थियो। अति पेलेपछि वैद्य, बाबुराम, मणि थापा लगायत धेरै निस्के। पार्टी चलाएर आएकोहरुले बुझ्नुपर्यो नि, पार्टी चलाउन सहज छैन भनेर। त्यो देखेर केपी ओलीले पनि सिक्नुपर्यो। त्यसैले सहमति गरेरै अघि बढ्नुपर्यो। सहमति गरेपछि त जस–अपजस पनि बाँडिन्छ।
यति ठूलो जनमत दिने जनतालाई नेकपाको नेतृत्वले निराश बनायो नि, होइन?
पार्टीले निराश बनाएको छैन। तर, चार–पाँच जना नेताका कारणले पार्टी बदनाम भयो। यी सबै टेस्टेड र मिति गुज्रेकाहरु हुन्। प्रधानमन्त्री बनेका उनीहरु नयाँ मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाऊँ किन भन्दैनन्। पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई प्रधानमन्त्री बनाऊँ किन भन्दैनन्। भीम रावल, ईश्वर पोखरेल, बादललाई बनाऊँ भन्छन्?
त्यसो भए नेकपामा नेतृत्व हस्तान्तरणको बेला भएको हो?
यो पाँचवर्षको अवधिमा होइन। त्यसका लागि एकता महाधिवेशनका लागि तयारी छिटो गर्नुपर्यो। अब नेताहरुले बुझ्नुपर्छ, यसरी बाझिराख्ने हो भने प्रत्यक्ष अध्यक्ष चुन्नुको पनि अर्थ छैन। उही पहिलेजस्तै मिलेरै भागबण्डाका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने। परिणाम नस्वीकार्ने, हार नस्वीकार्ने, सधैँ बार्गेनिङ गर्ने हो भने के अर्थ! सबैको पालामा त्यही भएको छ। अहिले मात्र पनि होइन।
दुई अध्यक्षबीच बनेको समझदारीका आधारमा पार्टी एकता भएको हो। त्यसो हुँदा दुई अध्यक्षबीच सहमति भएर अघि बढ्ने भन्ने हो कि विधि–प्रक्रियाका आधारमा?
विधानअनुसार कामलाई वैधानिकता दिनुपर्यो। त्यसअघि दुई अध्यक्षबीच नै सहमति हुनुपर्यो। अहिले सहमति नभएका कारण यी प्रश्नहरु उठिरहेका छन्। सचिवालयका नौ जनाको बीचमा छलफल हुनुपर्ने हो। तर सहमतिको अर्थ फेरि शौचालय जाँदा पनि म शौचालय जान्छु है कमरेड भन्नुपर्ने जस्तो विषय पनि उठ्नुभएन। त्यस्तो पाराले कहीँ पनि चल्दैन। मूलभूत अवस्थामा, नीति, कार्यक्रम बनाउँदा समितिमा छलफल हुनुपर्यो। जस्तो बजेट बनाउँदा मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्र के हुनुपर्छ भन्ने सल्लाह हुनुपर्यो। तर, हाम्रा नेताहरु एउटा पुल, बाटोको विषयमा किचलो गर्छन्। एउटा डीएसपीको सरुवामा चित्त दुखाउने अनि राजीनामा माग्ने प्रवृत्ति चाहिँ भएन।
मंसिर ४ मा प्रचण्डलाई कार्यकारी दिने सहमति भयो तर कार्यान्वयन भएन। प्रधानमन्त्री अरु कसैको कुरा सुनेर बहकिनुभयो भन्ने आरोप छ नि?
यो चिया खाएर खुराफाती गफ गर्नेको कुरा हो। साविक दुई अध्यक्षबीच जे समझदारी भएको थियो, त्योअनुसार बीचबीचमा सहमति पनि भइरहेको छ। जनतामा जाँदा त वामगठबन्धनको तर्फबाट केपी ओलीलाई नै देखाएर गएको होइन र? त्यतिबेला सहमति भएको थिएन र? त्यतिबेला चुप लाग्ने? बीचबीचमा चित्त नबुझेपछि कुरा उठाइराख्ने शैली यो पनि गलत छ नि। अरु केही कुरा आफूले भनेजस्तो नभएपछि अनि त्यो कुरा उक्काउने।
यी कुरा उठिरहेपछि सचिवालयले केपी ओलीले दुवैतिर पुरै कार्यकारी गर्नुभन्दा पार्टी चलाउने जिम्मा सामान्यतः प्रचण्डलाई र सरकार पाँच वर्ष केपी ओलीलाई भनेको हो नि। पछिल्लो सहमति त यही हो नि। त्यसको दुई महिना नहुँदै राजीनामा माग्ने। यो किन? राजीनामा माग्ने टिमको नेतृत्व किन गर्ने? त्यसो हुँदा केपी ओलीमात्र गलत भन्नु अन्याय हुन्छ। केपी, प्रचण्ड, माधव नेपाल सबैका कमीकमजोरी छन्।
मंसिरपछि पनि बैठकका सिट व्यवस्थापनदेखि विभिन्न व्यवहार र कारणले प्रचण्डलाई मलाई कार्यकारी त दिइएन कि क्या हो भन्ने अनुभूति पर्ने गतिविधि भयो नि, होइन र?
यी पक्षमा त केही ख्याल गर्नुपर्छ। मैले बालुवाटारकै साथीलाई पनि भन्ने गरेको छु। कसैको विवेक नपुगेर वा ध्यान नगएर कुनै नेताको मनमा आशंका उब्जने, मलाई होच्याइयो भन्ने अनुभूति हुनेगरी कुनै काम नगरौं है। नेताहरुबीचको सहकार्य कसरी बढाउने, सौहार्दता कसरी बढाउने भन्नेमा भूमिका हुनुपर्छ। उहाँहरुको कुरा सुन्दा त्यसरी जानाजानी गर्न खोजेको देखिँदैन। म चाहिँ हाम्रो शैली सुधार्नुपर्छ भनिरहन्छु। हाम्रो शैलीले कहीँ न कहीँ मान्छेमा असन्तुष्टि बढाएको छ। राम्रो काम हुँदा पनि किन विरोध भएको छ? त्यो हाम्रो शैलीका कारण हो। अहिले महसुस गरेको देखिन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले समेत आत्माआलोचना गर्नुभो नि। यसलाई बढावा दिनुपर्यो। फेरि अर्को बखेडा गर्नु भएन।
उहाँले पनि आत्माआलोचना गरेपछि त्यो अनुसार व्यवहार पनि देखाउनु पर्यो। नेतानिकटकाले पनि यसमा राम्रो भूमिका खेल्नुपर्छ। हामीजस्तै कार्यकर्ताले राम्रो कुरामा प्रोत्साहित गर्ने हो। ओली, प्रचण्ड, नेपाल सबै नेताहरुलाई त्यसैगरी घच्घच्याउनुपर्छ।
एक नेता–एक जिम्मेवारीको अवधारणा लागू गर्नेबारे तपाईंको धारणा के हो?
सिद्धान्ततः एक व्यक्ति–एक जिम्मेवारी राम्रो कुरा हो। सातौँ महाधिवेशनमा यो कुरा उठाएकै केपी ओलीले हो। ०५९ सालदेखिको अभ्यासले चाहिँ यो अव्यवहारिक देखायो। सिद्धान्ततः राम्रो गाइडिङ प्रिन्सिपलको रुपमा ठीक छ। सकेसम्म त्योअनुसार गर्ने हो। तर, के माधव नेपालकै पालामा दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको थिएन? यो नैतिकताको प्रश्न हो। म उहाँकै टिममा थिएँ लामो समय। त्यतिबेला केही यस्ता व्यक्ति हुन्थे, जो इन्चार्ज पनि र विभागको प्रमुख पनि हुन्थ्यो। संगठन विभाग पनि उही, विदेश विभाग पनि उही। आफू बलियो हुँदा के गरिएको थियो भन्ने सम्झनु पर्यो। त्यतिबेला पनि र अहिले पनि केही अप्ठेरो भएर नै त्यसो गरेको होला भन्ने बुझ्नुपर्यो। कतिपय ठाउँमा त्यो नगरी मिलाउनै सकिँदैन। अहिले एकताका बेला झन् जटिल छ।
त्यसकारण, सो सिद्धान्त सकेसम्म लागू गर्ने हो। तर। सतप्रतिशत गाह्रो छ। विधानले नै पनि केन्द्रीय सदस्य जिल्लाको इन्चार्ज भनेको छ। जिल्लाको इन्चार्ज स्वतः प्रदेशको सदस्य हुन्छ। त्यसमा प्रश्न नउठाउने तर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको मात्रै कुरा आउँछ। झलनाथ खनाल पनि अध्यक्ष हुँदै प्रधानमन्त्री भएको हो। माधव नेपाल महासचिव हुँदा केपीलाई संसदीय दलमा पठाऊँ भन्दा पार्टीमा बहुकेन्द्र बनाउनु हुँदैन भनेर बहुमतको लाठो लगाएर निर्णय गरिएको हो। पार्टी प्रमुखले सरकार चलाएन भने डिजुरे (वैधानिक) प्रधानमन्त्री, तर डिफ्याक्टो (शक्तिशाली) चाहिँ पार्टीको मान्छे हुन्छ। त्यस्तो कार्यकारीले काम गर्न सक्छ? यो पनि त बुझ्नुपर्यो नि। पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरेर नेतालाई मन्त्रालय दुई–तीन पटक बाहेक तोकिएकै छैन। मनमोहनको पालामा मात्रै पार्टीले नै प्रष्टरुपमा प्रधानमन्त्रीदेखि सबैको मन्त्रालय नै तोकेको हो। पछिल्लो समय दुई–तीन जना नेता बस्ने, आआफ्ना गुटको भागबण्डा गर्ने र मिलाउने गर्ने अभ्यास चलिरहेको छ। रिस उठे एक्लै गर्यो भन्ने नत्र चुप।
नेकपामा दुई अध्यक्षले दुई धारको प्रतिनिधित्व गरे पुग्ने हो कि अरु समूह पनि मिलाउनु पर्ने हो?
माधव नेपालको त देखिएकै छ नि। त्यस्तै उता (माआवादीतर्फ) पनि होला। प्रष्टरुपमा प्रकट भएको छैन बेग्लै कुरा हो। शक्ति त चारवटा छन् नि। सधैँ शक्तिको समीकरणमा खेलेर सर्प, बिच्छी र भ्यागुताको खेल गर्नु भएन।
अब जेठ १५ अघि स्थायी समिति बैठक हुने सम्भावना छ कि छैन?
दुई अध्यक्षबीच सहमति भए हुनसक्छ। उहाँहरुलाई जिम्मा दिएको छ। सुनेअनुसार प्रधानमन्त्रीले पहिले भएको सहमतिअनुसार अघि नबढी दबाबमूलक गुटका बैठक गरेरमात्र हुँदैन भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा बजेट र कोरोना छ। त्यसैले बजेटअघि हुँदैहुँदैन भन्न पनि सकिँदैन। पछि गर्दा राम्रो हुन्छ।
तपाईं पार्टीभित्र पनि संघीयताको पक्षमा लबिङ गरेको नेता, अहिले संघीयता कसरी लागू गर्दै हुनुहुन्छ? यो प्रणालीले कस्तो काम गर्दैछ?
संघीयता कार्यान्वयनमा अहिले पनि केन्द्रीकृत मानसिकताले बाधा पुर्याइरहेकै छ। त्यो मानसिकता यहाँको कर्मचारी, मन्त्रीमा पाइन्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि हतार नगरौं भन्नुहुन्छ। सोचाई र गति मिलेको छैन। हामी मुख्यमन्त्री, मेयर, अध्यक्षहरुलाई छिटो चाहिएको छ किनभने फिल्डमा भएका हामीलाई समस्या छ। माथिबाट हेर्नेले हतार गरेको देख्नुहुन्छ।
कानुनी र व्यवहारमा के के समस्या देखिए?
कानुन संशोधन गर्दा पनि संघीयताअनुसार गरिएको छैन। संविधानले वन प्रदेशको भनेको छ। केन्द्रको सिमसार, राष्ट्रिय पार्क र अन्तरप्रादेशिक संरक्षण क्षेत्र मात्र हो। तर सिंगो वनको ऐन केन्द्रले बनाएको छ। संविधान नै मिचेर जिल्ला वन अधिकृत (डीएफओ) लाई संघ मातहत राखिदियो। सरकारी जग्गाजमिन अब तल कसैको केही नहुने भयो। अहिले सबै नेपाल सरकारको नाममा बनाएको छ। सीडीओ संघ मातहत राखेपछि प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कसरी गर्ने? प्रदेशको कर्मचारीसमेत उसले नियन्त्रण गर्न खोज्यो।
कोरोना संक्रमण रोकथाममा पनि धेरै स्थानीय तह त्यति प्रभावकारी देखिएनन् भन्ने सुनिन्छ नि?
तल गएर कसले हेरेको छ र? काठमाडौं बसेर बोल्ने त हो। तल गएर हेर्ने हो भने धेरैले राम्रो गरेका छन्। कतिपयको अलि ढंग नपुगेको देखिन्छ, क्षमता पनि छैन। धेरैले रातारात एकदम राम्रो क्वारन्टिन बनाए। बाहिरबाट आएका सबको रेकर्ड राखेका छन्। यो प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीले गरेको हो र? पालिका अध्यक्ष, वडाध्यक्षले गरेका हुन्। संघीयता नभएको भए यो सम्भव थिएन। मेरै प्रदेशमा २९५ वटा क्वारन्टिन बनाए। संघीयता नभएको भए त्यो बन्दैनथ्यो।
केन्द्रले अहिलेसम्म पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री त दिनसकेको छैन। स्थानीय तह नभएको भए र प्रदेशले निरन्तर अनुगमन, आदेश नगरेको भए केही हुँदैनथ्यो। म आफैं फिल्डमा गएर सबै अनुगमन गरेर आधारभूत मापदण्ड पुगेनपुेको हेरेको छु। हामीले नै आइसोलेसन वार्ड बनायौं। नाका बन्द गर्यौं, एम्बुलेन्स लगायत गाडी व्यवस्था गरियो। यहाँ बसेर त्यो कसरी सम्भव हुन्थ्यो। संघले त आरडीटी अलि छिटो गर्यो, पीसीआर प्रविधि लगेर ल्याबहरु खोलिदियो। तर, यो अझै अपर्याप्त छ। केन्द्रले अझै पनि पर्याप्त सामग्री व्यवस्था गर्न सकेको छैन भने देशभर क्वारन्टिन, आइसोलेसन वार्ड बनाउने, डेडिकेटेड अस्पताल बनाउने, राहत वितरण गर्ने, लकडाउन लागू गर्ने यो सारा त तलैबाट भएको छ।
केही गाउँपालिकाले अति राम्रोसँग राहतको व्यवस्थापन, वितरण गरे। हामीले पठाएको मापदण्डअनुसार कसैको गुनासो नआउने गरी काम गरे। यस्ता धेरै काम उनीहरुले निकै राम्रोसँग गरेका छन्। विकास निर्माणको काम पनि राम्रो गरेका छन्। त्यसैले संघीयताको औचित्य थप पुष्टि भएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र अधिकार बाँडफाँटको कार्यान्वयन कस्तो देखिएको छ?
हाम्रो संविधानको एउटा कमजोरी छ। साझा अधिकार धेरै राखेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य, वन लगायतका एउटै अधिकार सबैतिर छ। सबैभन्दा धेरै अन्यौल त्यसले सिर्जना गरेको छ। साझा अधिकार थोरै मात्र हुनुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीयका प्रष्ट क्षेत्र र अधिकारको सूची धेरै हुनुपर्ने हो। यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। संघीयताविरोधीले प्रदेशलाई कमजोर बनाउनुपर्छ भनेर त्यस्ता प्रावधान राखिएको छ। १२ कक्षासम्मको पढाइबारे सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। सम्भव छ त यो? एसईई, र प्लस टू सबै हामीले गर्नुपर्ने, शिक्षकको तालिम हामिले नै गर्नुपर्ने तर अधिकार नदिने।
स्थानीय तहलाई न्याय निरुपणदेखि थुप्रै अधिकार दिइएको छ। त्यसको कार्यान्वयन अहिले कसरी गरिरहेका छन्?
न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरुलाई अधिकार धेरै दिइएको छ तर गाविस कार्यशैली छ। अर्को कुरा, संघ र प्रदेशमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको प्रष्ट शक्ति पृथकीकरण छ। तर स्थानीय तहमा सबैकुरा एउटै निकायमा राखिएको छ। कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका सबै एकै ठाउँमा छ। त्यसैले विधि प्रक्रिया आदिबारे निकै तालिमको आवश्यकता छ। कतिपय काम गर्दा प्रक्रिया मिलेको देखिँदैन।
प्रतिक्रिया