युनिकोड
कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) का कारण विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरु अप्ठ्यारोमा परिरहेका बेला नेपालमा यसको संक्रमण रोक्न लकडाउनसहितका रणनीति अपनाइएका छन्। कोरोना संक्रमितको उपचार राम्रोसँग नभएको एवं टेस्ट गर्ने ल्याब एउटा मात्र रहेको भन्ने सहितका विषय उठिरहेका बेला सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न लिइरहेका नीति, रणनीति एवं निर्णय केन्द्रित रहेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालसँग नेपालखबरले गरेको वार्ताः
कोरोनाभाइरस संक्रमण नियन्त्रणको विषय अधिकांश स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जोडिन्छन्। यसको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ?
यस विषयमा मुख्य रुपमा नीति निर्माण गर्ने, भइपरी आउने ठूला निर्णय गर्न उपप्रधानमन्त्रीज्युको नेतृत्वमा एउटा कमिटी छ। दैनिकजसो त्यसको बैठक हुन्छ। कामहरूको समीक्षा र निर्णय गर्ने काम त्यहाँ गर्दछौं। संक्रमित भएकाहरुको उपचार गर्न मन्त्रालयले अस्पतालहरूको हबको रूपमा संयन्त्र बनाएको छ। त्यसमा स्याटलाइट अस्पतालहरुबीच पनि समन्वय गरेका छौं। अहिलेसम्म हामीसँग भएको साधन स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्न, अभाव रहेको विषयलाई पूर्ति गर्न प्रयत्नशील छौं।
सरकारले सबैलाई उपचार गर्ने घोषणा गरेको छ। तर संक्रमणको आशंका गरिएका व्यक्ति नै उपचार नपाएर भौंतारिइरहेको अवस्था देखिन्छ नि?
यो रोग हाम्रो देशमा मात्रै आएको होइन। विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको छ। उच्च जोखिम भएको देशबाट शिक्षा लिने र मुलुकलाई कम क्षतिमै जोगाउने विषयमा केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म एकीकृत भावका साथ लागेका छौं। यसमा हामीले पहिलो प्रस्तावको रुपमा जोखिम रहेका मुकुलबाट आउनेहरुलाई होम क्वारन्टिनमा राख्ने र १४ दिनसम्म क्वारन्टिनमा बसेपछि मात्रै समाजमा घुलमिल हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड बनाएका छौं। घरमा रहँदा ज्वरो आयो, खोकी लाग्यो, हामीले सार्वजनिक गरेको लक्षणहरु देखियो भने नजिकका स्वास्थ्य चौकी गएर कोरोना हो होइन भन्ने कुराको यकिन गर्ने। आवश्यक छ भने ल्याब टेस्ट गर्ने। त्यसमा पोजेटिभ रिपोर्ट आयो भने त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिन्छ भनेका हो। सरकार सबैको उपचार गर्ने कुरामा प्रतिवद्ध छ र हामीले त्यो काम गर्दै आएका छौं।
पर्याप्त मात्रामा परीक्षण गर्न पाइएन थोरैमा मात्र यो परीक्षण गर्दा प्रमाणित नभएको भन्ने विषय पनि रहेको छ। कतिले आशंका समेत गरेका छन्। समाजमा प्रश्न हरेक कोणबाट उठिहाल्छ। ल्याबको कारण कोरोनाभाइरस पत्ता नलागेको हो भन्ने अविश्वास पनि प्रकट गर्ने काम भयो। अहिलेसम्म पाँच जना नेपालकै ल्याबमा परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएका हन्।
बाहिरबाट आउनु भएका साथीहरुले यो क्वारिन्टन नियमलाई नमानेको कारण फलानो प्लेनमा संक्रमित भेटियो भनेपछि त्रसित हुने अलि भयवित हुने अवस्था छ। त्यस विषयलाई मध्यनजर राखेर लकडाउनको अवस्थामा स्वाब परीक्षण गर्न नेपालगञ्ज र विराटनगरमा दैनिक दुई फ्लाइट गर्ने व्यवस्था गरेका छौं। संक्रमित हो कि भनेर आशंका गरिएको व्यक्तिको ल्याब परीक्षण गर्न त्यो स्थानबाट स्वाब काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था मिलाएका छौं। कोरोना भएको प्रमाणित भएपछि त्यसैअनुसारको व्यवस्था गर्ने काम गरेका छौं। चाँडै सात वटै प्रदेशमा ल्याबलाई विस्तार गर्ने, त्यहीँबाट यो परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन काम गरिरहेका छौं।
विज्ञ चिकित्सकहरुको सुरक्षाका लागि यो दायरालाई फराकिलो बनाउन बीस हजार स्याम्पलको परीक्षण तदरुकतासाथ परीक्षण गर्ने तयारी छ। त्यसमा दैनिक उपचारमा संलग्न रहनु भएका चिकित्सक, नर्स, ल्याबमा काम गर्नेहरु, एउटा उमेर समूह पार गरेका असक्त र विभिन्न रोग भएकाहरुको परीक्षण हुनेछ।
यो परीक्षण कहिलेबाट शुरु हुन्छ?
परिस्थित अहिले बिग्रिएको होइन। पहिलेदेखि नै जे परिस्थिति थियो त्यसमा यो भयावहको अवस्था आइरहेको छ। त्यसलाई पनि पहिलेकै व्यवस्थापनबाटै चलाउनु परेको कारण हामी अतिरिक्त भारमा छौं। हिजो जे थियो त्यसले धान्न गाह्रो भैइरहेको छ। संरचनाभित्र महामारीमा जुन प्रकारका सावधानी, उपचार विधि अपनाउनु पर्नेछ त्यसमा पहिलो जोखिममा डक्टर र नर्सहरु हुनुहुन्छ भन्नेमा हामी सचेत छौं। उहाँहरूले संक्रमितसँग प्रत्यक्ष रुपमा डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। ड्युटी निरन्तर गरिरहनु पर्ने अर्को अवस्था हो। बिरामीको अवधि सकिएपछि फेरि क्वारन्टिनमा डाक्टर र नर्सहरु बस्नु पर्ने हुन्छ। जनशक्तिको हिसाबले पनि हामीसँग भएको जनशक्तिलाई हामीले विन्यास गर्ने प्रकारले पनि काम गर्दैछौं ।
हिजो हामीले प्रत्येक अस्पतालमा आइसोलेटेट बेडहरु बनाएर त्योबाट चल्छ कि भन्ने सोचेका थियौं। अहिले केन्द्रमा, प्रत्येक प्रदेशमा पनि कोरोनासँग उपचार गर्ने अस्पताल भएपछि अरु रोगको उपचार त्यो अस्पतालबाट हुन्न। त्यसले गर्दा यसको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने छ।
कतिपय व्यक्तिहरुले बुझेर वा नबुझेर निजी क्षेत्रलाई पनि अनावश्यक रुपमा हिलो छ्याप्ने र दुष्प्रचार गर्ने काम पनि भएको छ। यी सबै कुरा गलत हुन्। मन्त्रालयले सचिवको नेतृत्वमा मेडिकल काउन्सिल, नेपाल मेडिकल एशोसिएसन, नेपाल नर्सिङ संघ, प्राइभेट अस्पताल र प्राइभेट मेडिकल कलेजको टिचिङको अध्यक्षहरु राखेर एउटा कमिटी बनाएका छौं। त्यसले धेरै मापदण्ड निर्धारण गर्ने काम पनि गरेको छ। त्यसलाई सार्वजनिक गर्दै अघि बढेका छौं। निजी क्षेत्रका काम गर्ने साथीहरुले के सरकारी के गैरसरकारी यो भन्ने कुनै सीमा छैन। यो रोग विरुद्ध हामी साझा ढंगले लड्नु पर्छ भन्ने धारणा छ। यसमा कुनै भ्रम र अन्यौलता छैन।
चिकित्सकहरुले पीपीई नभइ काम गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। यसको समाधान कहिले हुन्छ?
पीपीई अहिलेको ज्वलन्त विषय नै हो। डक्टर र नर्सको सुरक्षाका लागि चाहिने आवश्यक सामग्री बिना यो लडाइँमा जानुहोस् भन्नेर भन्न सक्दैनौं। पहिले पहिलेको उपचारको सन्दर्भमा पीपीईको प्रयोग कम मात्रामा हुन्थ्यो। हाम्रो देशमा जब संक्रमणको अवस्था आयो त्यसपछि यसलाई हामीले उच्च महत्वका साथ राखेका छौं। हामीसँग भएको स्टक र केही मित्रहरुले उपलब्ध गराउनु भएको पीपीईबाट अहिलेसम्म काम चलाइरहेका छौं। तर शून्यमा पुगेको अवस्था भने होइन। हामीले त्यसको जोहो पनि गरेका छौं। यत्ति हो, त्यसको वितरणमा सावधानी अपनाइएको हो। मागे जति सबै स्थानमा पठाइयो अनि भोली रोग प्रमाणित भयो भने र त्यो जोखिममा काम गर्ने समयमा पीपीई भएन भने झन् ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने भएकाले धेरै उदारता अपनाउन नसकिएको मात्र हो।
सरकारले पीपीई खरिद गर्न लागेको छ र चीन तथा भारतसँग सहयोग पनि मागेको छ। दुवै छिमेकीबाट के के सामग्रीहरु आउँदैछन्?
सामग्रीहरुबारे कस कसले के के कुरा दिनुहुन्छ र के के तयारी भइरहेको छ यो धेरै विषय परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ। उहाँहरुले नै समन्वय गरिरहनु भएको छ। भारतबाट २३७ वटा औषधि सामग्रीहरुमा कुन कुन कति कति मात्रामा चाहिन्छ भन्ने विषयमा हामीसँग माग भएको छ। यसमा छिट्टै नै परिणाम जानकारी गराउने छौं। भारतको सहयोगी भावनाको सम्मान गर्छु म। चीनले पनि यो अफ्ठ्यारो समयमा सहयोग गर्छौं भनेको छ। प्राप्त भनाइहरु व्यवहारमा रुपान्तरित हुँदा कुन ढंगले आउँछन् त्यसपछि मात्रै बोल्नु उपयुक्त हुन्छ। चीनले पनि महामारी सामना गरेर अहिले अरुलाई सहयोग गरिरहेको छ। यस्तो समयमा हामीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नै साथ दिन्छु भनेको हो। मित्रराष्ट्र भारत पनि आफैँ जोखिममा परेर लकडाउनको अवस्थामै छ। त्यहाँ दिन प्रतिदिन बिरामीको संख्या बढिरहेका छन्। मित्र राष्ट्रहरुबाट पाएको यो सद्भावले हामीलाई यो अभियानमा जुट्नका लागि सहयोग गरेको छ।
सरकारले विदेशबाट आउनेलाई अनिवार्य क्वारन्टिनमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। तर विदेशबाट फर्किएका खुलमखुल्ला घुमेको खबर आएका छन्। यो निर्णय कहाँ चुक्यो?
हामी चुक्यौंभन्दा पनि राज्यको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको आधारमा सावधानी अपनाउन शुरुदेखि नै भन्दै आएका छौं। सावधानी अपनाउनु पर्छ भनेर बोल्दा पनि कहिले कहीँ अपाराधपूर्ण बोलियो कि के हो भन्ने जस्तो कताकताबाट पारियो। तर समाजमा फरक फरक मतहरु आउँछन्, त्यसले अफ्ठ्यारो महसुस भएको छैन। व्यक्तिगत रुपमा कसैलाई मन पर्न वा नपर्न पनि सक्छ। तर मेरो आलोचना गरेर महामारी रोकिन्छ भने त्यो फरक कुरा हो। यस विषयमा कसले के भन्यो भन्ने कुरा होइन, ठिक भन्यो कि भनेन भन्ने विषय प्रमुख हो। यो अभियानमा सफल हुँदा हामी सबै सफल हुनेछौं।
जोखिमपूर्ण देशबाट र छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुबाट ठूलो संख्यामा आउनु भएको छ। उहाँहरु नेपाल प्रवेश गर्दा क्वारन्टिनमा बस्ने भन्ने थियो। तर कतिपय रातारात भागेर हिँड्नु भयो। यो विषय सोचनीय छ। संक्रमित हुनुहुँदो रहेछ भने उहाँहरु त दुर्गम गाउँ पुग्नुहुन्छ। दुर्गम गाउँमा पुग्नु भयो भने समाजलाई संक्रमित गराउँछ नै रोगी व्यक्तिलाई उपचार गराउन ल्याउन पनि राज्यलाई अतिरिक्त भार पर्छ। दुर्गम स्थानबाट यो लकडाउन र अन्य स्थितिमा आउन सहज छैन। रुघाखोकी नै हो, निको भैहाल्छ भन्दाभन्दै अरु धेरैलाई सर्यो भने समाज नै प्रभावित हुन्छ। एउटा व्यक्तिको कारण समाज नै भयभित नहोस् भनेर हामीले आह्वान गरेका हौं।
जबर्जस्ती गरेर बाध्यकारी बनाउनेभन्दा पनि त्यो आह्वानलाई बुझ्नु हुन्छ, लागू गर्नु हुन्छ भन्दाभन्दै पनि उल्लंघन गर्ने काम भयो। प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि विदेशबाट आउनु भएको मानिस क्वारन्टिनमा बस्नु भएको छ कि छैन? नबसेको भए राख्ने, कसैमा लक्षण देखियो भने सम्बन्धित अस्पतालमा लैजाने र आइसोलेटेट बेडमा राख्ने विषयका लागि अनुरोध पनि गरेका छौं। कुनै फ्लाइटमा आएको व्यक्तिमा संक्रमण देखियो भने पनि यो फ्लाइटबाट आफ्नोमा कुनै व्यक्ति आएको थियो वा थिएन भनेर खोज्ने स्थानीय तह लागेका छन्। स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु पनि चिन्तित भएर लाग्नु भएको छ। अहिले सरकारको तर्फबाट लकडाउनलाई पालन गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो रोगलाई परास्त गर्न सक्यौं भने बाँकी कुरा हामी भोलि पनि गर्न सकिहाल्छौं। अनेक मतभेदहरु छन् भने पनि ठूलो शत्रुविरुद्ध लडिरहेको हुनाले सबै पक्षलाई साझा रुपमा लड्नका लागि आह्वान गर्दछु। हामी सबै एउटा डुंगा र परिवारमा छौं, यसलाई पार लगाउन सबैका साथ चाहिन्छ।
संक्रमित व्यक्ति आएको विमानमा आउने कति ट्रयाक भए?
अहिले विदेशबाट आउनेहरु काठमाडौं मात्रै नभएर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राख्ने काम भएको छ। भोलि संभावित जोखिमलाई ध्यान दिँदै क्वारन्टिनमा राख्ने संभावित स्थान पनि खोजी गरेका छौं। खरीपाटीमा आपतकालीन व्यवस्थापनको काम सञ्चालन गरिरहेका छौं। त्यहाँ यसैगरी सञ्चालन गर्नु पर्ला भनेर सोचेका थिएनौं।
अहिलेसम्म थोरै मात्र संख्यामा संक्रमित भेटिएको छ। सबैभन्दा खराब अवस्थामा कतिसम्म संक्रमित हुन्छ भन्ने के अनुमान छ?
अध्ययनभन्दा पनि अन्य देशको अवस्था हेरेर उच्च सावधानी अपनाउने विषयमा राज्यको तर्फबाट कुनै कमजोरी नहोस् भनेर हामी लागेका छौं। उप प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा ९ मन्त्रीसहितको उच्च प्राथमिकताको कमिटी बनाएका छौं। कोही बिरामी भयो भने कुनै पनि हालतमा उसको उपचार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ। अहिलेको प्राथमिकता कसैलाई पनि संक्रमित हुन नदिनु नै हो। केही दुखकष्ट र अभाव भए पनि घरमै रहनु पर्छ। आएपछि ठूलो लडाईं लड्नेभन्दा पनि संक्रमित हुन नदिने हाम्रो प्राथमिकता हो।
सरकारले लकडाउन गरेको छ। त्यसमा निश्चित अवधिपछि खोल्न ब्रेकडाउन गर्नु पर्ने हुन्छ। कुन अवस्थामा पुग्यो भने सरकारले ब्रेकडाउन गर्छ?
अहिले धेरै बुद्धिजिबी, चिकित्सकहरु तथा सामाजका विभिन्न पक्षबाट संक्रमितहरुलाई जोगाउन राज्यले उपयुक्त निर्णय गर्यो भन्ने आएको छ। उहाँहरुले यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। सामान्यतः यहीँ भएको वा बाहिरबाट आएको रोगको जोखिम १४ दिन हुने हुँदा १४ दिनसम्मको लकडाउनको विषय नउठेको होइन। अहिले हामीले ७ दिन भनेर भन्दा पनि १४ दिनको कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गरिरहेका छौं। नेपालले गरेको निर्णयको भोलिपल्ट मित्रराष्ट भारतले २१ दिन लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ। हामीले पनि १४ दिनसम्म न्युनतम बार्नु पर्छ कि भन्ने न्युनतम सोचाई रहेको छ। उच्चस्तरीय समितिको बैठक दैनिक रुपमा बस्ने गरेको छ। छिटै यो विषयमा निर्णय लिन्छौं।
भिडियाे:
प्रतिक्रिया