अन्तर्वार्ता


नाकाबन्दीपछि पछि हटेका भारतीय जासुसी संयन्त्र फेरि सल्बलाउन थाले : कनकमणि दीक्षित (अन्तर्वार्ता)

‘चुनावबाट उदाएका नयाँ शक्ति राष्ट्रिय मुद्दामा बोल्नेगरी अगाडि आउन्’
नाकाबन्दीपछि पछि हटेका भारतीय जासुसी संयन्त्र फेरि सल्बलाउन थाले : कनकमणि दीक्षित (अन्तर्वार्ता)

विश्लेषक कनकमणि दीक्षित भन्छन्– गुप्तचरीबाट निर्धारित सम्बन्धले दिल्ली र बेइजिङलाई पनि राम्रो गर्दैन


जेवी पुन मगर
मंसिर १८ , काठमाडौँ

भैरहवादेखि विर्तामोडसम्मको तीन साता लामो चुनावी रिपोर्टिङका क्रममा मलाई सोचमग्न बनाउने केही अस्वाभाविक घटनामध्ये एक थियो–दक्षिण सिमानापारिका मान्छेहरू नेपालका उम्मेदवारलाई ‘हराउने–जिताउने’ दौडधुपमा लाग्नु। केही वर्षयता भारतको कर्मचारीतन्त्रले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्न छाडेको बताइए पनि निर्वाचन क्षेत्रमा देखिएको यो स्तरको ‘चलखेल’ ले अर्के कथा भनिरहेको थियो। 

कथा यतिमै सकिएको छैन। निर्वाचनको परिणाम घोषणा नहुँदै राजधानीमा भारतीय राजदूतको घरदौडाहा सुरु भएको छ। राजदूतको भागदौडले समेत नपुगेर जासुसी संयन्त्रको एउटा प्रतिनिधिमण्डल नै ‘देखिनेगरी‘ शीर्ष नेताहरुको घरघर दौडिरहेको छ। केही समययता मौन बसेको भनिएको ‘दक्षिणी संयन्त्र’ फेरि खुल्लमखुल्ला लागिपर्नुको राजनीतिक अर्थ के हो? चुनावपछि भारतीय संस्थापन यो विघ्न किन उत्साहित देखिन्छ? यसपालि जनादेशबाट मधेश र पहाडमा उदाएका नयाँ दलहरुका वैचारिक टेको र तिनले देखाइरहेका व्यवहारले हाम्रो सामाजिक, राजनीतिक र भू–राजनीतिक दिशालाई कस्तो मोड प्रदान गर्ने संकेत गर्छ? 

म यी जिज्ञासाको जवाफ खोज्न भारतीय विचारनिर्माताहरुसँग बाक्लो संगत गर्दै आएका विश्लेषक कनकमणि दीक्षितको मदन पुरस्कार पुस्तकालय परिसरमा रहेको कार्यालय पुगेको थिएँ। जहाँ भएको यो वार्तामा नेपालको छिमेक सम्बन्ध र दक्षिण एशियामा नेपालको विशेष स्थानदेखि उदियमान राजनीतिक शक्ति, संविधानवाद, सम्भावित सामाजिक दरार, हिन्दुत्व, प्रदेश सिमांकन र राजसंस्थाबारे पत्रकार/विश्लेषक दीक्षितको विचार समेटिएको छ। 

दक्षिण एसियाली राजनीतिलाई गहिरोगरी केलाउनसक्ने दीक्षितलाई मैले सुरुमै सोधेको थिएँ– तपाईं लामो समयदेखि भारतीय विचार निर्माताहरुसँग नजिक रही काम गरिरहेकोले त्यहाँको राज्यचरित्रसँग राम्ररी परिचित हुनुहुन्छ। मैले चुनावमा देखेको भारतीयहरुको चहलपहल, त्यस भेगबाट उदाएका नयाँ दल र विकसित नेपाल–भारत सम्बन्धलाई जोडेर विश्लेषण गर्न मिल्छ?

दीक्षितको जवाफ छ– भइरहेका घटनाक्रमका कडीहरूलाई जोडेर नै राजनीतिक विश्लेषण गर्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपबारे कसैले दस्तावेज तयार पारेको हुँदैन। पछिल्ला घटनाक्रम हेर्यौँ भने प्रष्ट देखिन्छ कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरिदिएपछि भारतीय संस्थापन पक्ष उनीसँग चिढिएको छ। उनलाई सत्ताबाहिर राख्न दाहाल–देउवाको गठबन्धनलाई बलियो बनाउन खोजिरहेको देखिन्छ। 

स्थानीय निर्वाचनलगत्तै (असारको अन्तिम साता) संघीय चुनावलाई दृष्टिगोचर गर्दै भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो दिल्ली मुख्यालयमा पुष्पकमल दाहाललाई रातो कार्पेट बिछ्याउनुका पछाडि नेपाली नेता र जनता दुवैलाई केही राजनीतिक सन्देश थिए। दाहाललाई दिल्ली बोलाएर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, विदेशमन्त्री जयशंकर, विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्रा र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग भेट गराउनुको अर्थ बुझ्न सकिन्छ। अहिले ‘नेपाल पोलिसी’ बनाउने साउथ ब्लकभन्दा पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले हो। कूटनीतिमा सबै कुरा छर्लङ्ग पार्ने गरिँदैन, तर दाहाललाई उनका अनेकन् प्रश्नवाचक पृष्ठभूमिका वाबजुद निर्वाचनअघिको त्यत्रो स्वागतले नेपालका मतदातालाई आफ्नो रोजाइको सन्देश दिएको हो नयाँ दिल्लीले। यता शेरबहादुर देउवा नयाँ दिल्लीसँग नतमस्तक छँदैछन्।

दक्षिणको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ कम भएको मानिएको थियो फेरि कसरी बढ्न गयो? भारतीय गुप्तचर संस्थाहरूको क्रियाशीलता धेरै नै बढेको अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ नि!
नेपालमा भारतको भूमिका र काठमाडौंको निरन्तर बढ्दो कमजोरी बुझ्न हाम्रो इतिहास केलाउनुपर्दछ। पहिला उताका र यताका प्रधानमन्त्रीबीच सीधा कुराकानी हुन्थ्यो। तिनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएकोले यस्तो राजनीतिक संवाद सम्भव हुन्थ्यो। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा भाग लिएका हाम्रा नेताहरू दिल्ली पुग्दा उमेर कम भएका नयाँदिल्लीका नेताले शिर झुकाउँथे। त्यस्ता बलिया नेताका कारणले नेपाललाई एकखालको संरक्षकत्व प्राप्त थियो। यो क्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्म रहयो। कोइराला गइसकेपछि त्यो सबै भत्कियो। त्यसपछि हामी भुङ्ग्रोमा झरेका हौं, जहाँ गुप्तचरीय क्रियाकलाप बढ्यो।

माओवादी नेतृत्वले भारतीय गुप्तचरसँगको निगरानी र सहयोगमा भारतमै बसेर नेपालमा विध्वंस मच्चाएका थिए। शान्ति प्रक्रिया सकेर माओवादी सरकारमा आउनेबित्तिकै भारतीय गुप्तचरहरूको चलखेल बढ्न गयो। कतिसम्म भयो भने राजकाज स्वच्छ हिसाबले चलाउँछौँ भन्ने राजनेताहरू पनि गुप्तचरहरूको सम्पर्कमा बस्नुपर्ने भयो। हामी असाध्यै कमजोर भयौँ, देश सञ्चालन गर्नका लागि जो–कोही नेताले भारतीय गुप्तचरसँग कुरा गर्नुपर्ने अवस्था आयो। 

दुई पक्षीय राष्ट्रिय सम्बन्ध नेपाली कूटनीतिज्ञ र भारतीय कूटनीतिज्ञहरू समकक्ष कुरा गरेर निर्धारण गर्नुपर्ने हो, भारतको राजनीतिज्ञसँग हाम्रा राजनीतिज्ञले संवाद गर्नुपर्ने हो। त्यसो नभई हामी गुप्तचरसामु लम्पसार पर्न थाल्यौं। कृष्णप्रसाद भट्टराई दिल्ली जाँदा श्रद्धाले त्यहाँका मन्त्रीले उनको पाउ छुन्थे, अब उल्टो जस्तो हुनथाल्यो। एकातर्फ भारतीय जनता पार्टीका मध्यतहका पदाधिकारीसामु हाम्रा शीर्षस्थ नतमस्तक हुँदै गए, ती व्यक्तिहरू त मख्ख पर्ने नै भए। यता हामी गुप्तचरको खेलौना बन्न पुग्यौं। राजनीतिक र कूटनीतिक संवाद ठप्प भयो। 

२०७२ मा भारतले झन्डै आधा वर्षको नाकाबन्दी गरिदियो र नेपाली जनता त्यसको प्रतिरोधमा खडा भए, त्यसपछि जासुसी संयन्त्र केही पछाडि हट्न बाध्य भएका थिए। अहिले फेरि सल्बलाउन थालेको बुझिन्छ।

यो सब राजकाज चलाउनेलाई थाहा छ तर त्यो हटाऊ भन्न सकिरहेका छैनन्। राष्ट्रिय स्वार्थमा संघीय सरकारको नेतृत्वले भारतको केन्द्रीय नेतृत्वलाई भन्न सक्नुपर्यो नि– ‘तिम्रो गुप्तचरीय क्रियाकलाप हामीलाई मान्य छैन हटाऊ।’ जसरी बीपी कोइरालाले राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दाबारे कुरा गर्दा नेहरूसँग आँखा जुधाएर भन्ने गर्दथे, त्यसरी भन्न सक्नुपर्यो। अहिले आफ्नो निजी राजनीतिक करिअर बचाउन केन्द्रित राष्ट्रिय नेताहरुद्वारा दिल्लीमा देशको स्वार्थमाथि कुरै गरिँदैन। यसका उदाहरण यत्रतत्र छरिएका छन्। 

नेपाल यति जटिल अवस्थामा छ, एकातर्फ चीनले बढ्ता चासो देखाइरहेको छ अर्काेतर्फ भारतीय संस्थापन र उसको अह्रोटमा जासुसी सञ्जाल फेरि हावी हुँदै गइरहेको छ। हामीले नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सम्बन्ध राजनीतिक र कूटनीतिक स्तरमा चाहेको हो। उताको गुप्तचरीबाट निर्धारित सम्बन्ध चाहिएको होइन, न भारतको न चीनको। यस्तो सम्बन्धले नेपाललाई मात्र होइन, दिल्ली र बेइजिङलाई पनि राम्रो गर्दैन। यो कुरा हाम्रा नेतृत्वले सम्बन्धित देशका शीर्ष नेतृत्वसँग प्रष्टताका साथ राख्नुपर्ने बेला आइसक्यो। राजनेता र कूटनीतिज्ञको जवाफदेही हुन्छ, तुलनात्मक रूपमा पारदर्शी हुन्छ। गुप्तचरले गरेको कुरा प्रष्ट देखिँदैन। र, उसले के सुझाव दिन्छ, कति पैसा खर्च गर्छ, के क्रियाकलाप गर्छ, उसका सुझाव कति ठिक कति बेठिक लेखाजोखा कसरी गर्ने र कसले जवाफदेही बनाउने? यो सब धुमिल अवस्थाले हाम्रो मुलुक र समाजलाई असर परिरहेको हुन्छ। 

कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि केही समस्या छन्, एक त भारतीय राजदूतहरूको दुईपक्षीय सम्बन्धमा नीति–निर्माणमा संलग्नता पहिले जस्तो छैन, दिल्लीको प्रधानमन्त्रीय कार्यालयबाट अह्राएको काम नै बढी गर्ने हो। सायद यसै दौरानमा वर्तमान राजदूत नवीन श्रीवास्तवले निर्वाचनको नतिजा पुरा नहुँदै पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवालाई भेट्नु एकखालको रोजाइ प्रष्ट पार्नु नै थियो। नत्र त समान र तटस्थ दृष्टिकोण छ है भन्ने देखाउनका लागि पनि केपी ओलीलाई समेत भेट्नुपर्दथ्यो। भारतबारे बेलाबखत आक्रोशित भएजस्तो गर्ने काठमाडौँका विश्लेषकले किन यसबारे चर्चा गरेनन्, म गमिरहेछु। 

हुन पनि भारतीय गुप्तचरको चलखेलको वास्तविकतालाई काठमाडौंका विश्लेषकगण अनदेखा गर्दछन्, जो उदेकलाग्दो छ। साथै, आफूमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिगत कार्यबारे नेपालीले नेपाली संकथनमै कुरा नराख्ने हो भने भारतीय राज्य संयन्त्र र नागरिकलाई कसरी सचेत गराउने? यो लेखकको विचारमा भारत र नेपाल दुवैको हितका लागि गुप्तचरीय खेल अन्त्य गर भन्नुपर्छ। पछि चीन या अन्य राष्ट्रको त्यस्तो क्रियाकलाप अगाडि बढे पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ। डरले कामेर सार्वभौमिकताको प्रतिरक्षा हुँदैन। 

नेताले सत्तारोहणका निम्ति विदेशी शक्तिसँग गर्ने गोप्य र खुला सम्झौताले हाम्रो सामाजिक संरचना खल्बलिने डर कत्तिको देख्नुहुन्छ? 
हाम्रा केही यस्ता मौलिक विशेषताहरू छन्, जसले हाम्रो सामाजिक संरचनालाई यति सजिलै भत्किन दिनेवाला छैन। ती विशेषताहरूमाथि छलफल गरौँ।

हामी नेपालका नागरिक राज्यसँग यति गहिरोसँग गाँसिएका छौं कि केही कुरा राम्रो हुनेबित्तिकै एकदमै सन्तुष्ट हुन्छौं, केही बिग्रिए विरक्त भइहाल्छौँ। यो दक्षिण एसियामा अन्यत्र त्यति नपाइने विशेषता हो। हाम्रो आफ्नै खालको मौलिक ऐतिहासिक राजनीतिक उत्पत्तिका कारण यस्तो चारित्रिक विशेषता निर्माण भएको हो। हाम्रो देश कोही आएर उपनिवेश राखी अनि सिमाना काटकुट पारेर बनाइदिएको देश होइन, दक्षिणी सिमाना नै हेर्नुस्, यो ऐतिहासिक उत्पत्तिको उपज हो– सेन राजाको पालादेखि निरन्तर। सबै कुरा गज्जब छ भन्ने होइन, उत्पीडन छैन, शोषण छैन भन्ने होइन। तर, मैले पाएको यही हो, तुलनात्मक रूपमा नेपाली नागरिकको राज्यसँगको आश पनि धेरै छ, राज्य कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्नेसँग आम नागरिकलाई सरोकार छ। त्यो भनिने गरिएको ‘राष्ट्रवाद’ होइन, देशप्रेम हो। देशमा अस्थिरता आए त्यसको मूल्य हामीले पनि चुकाउनुपर्छ भन्ने चिन्ता र देश बिगार्ने/बनाउने आफ्नै हातमा छ भन्ने भावना आम नागरिकमा देखिन्छ। यसले हाम्रो समाजलाई बल दिएको छ, यति मात्र कि आजको दिन हाम्रो राजनीति बरालिएको छ। धेरै नै बिग्रियो भने त जनता आन्दोलित भइहाल्छन्। 

हाम्रो देश ज्यादा ठूलो पनि छैन, धेरै सानो पनि छैन, यसैले पनि एकातर्फ राज्यसँगको सम्पर्क अलि गहिरो छ, अर्कातिर सामाजिक र आर्थिक सम्भावना राम्रै छन्। प्राकृतिक स्रोतले सम्भावनापूर्ण देश भएकोले पनि जनतामा आशा र उत्साह छ, यसैकारण नेतागणसँग रिस पनि। यदि देश भारत र पाकिस्तानजस्तो ठूलो भइदिएको भए जनता त्यसरी राज्यसँग जोडिँदैनथ्यो। नेपालको जनता र राज्यको यो सम्बन्ध घनिष्ठ हुँदाहुँदै सम्भावना अनुसार समृद्धि नहुनुमा चाहिँ अघि भनेजस्तो राजनीतिक हेलचेक्र्याइँ नै हो। एकाधिकारको शासनले नेपाल जस्तो मुलुक सम्पन्न हुँदैन भन्ने कुरा ३० वर्षे पञ्चायतले देखाइसक्यो। मात्र प्रतिनिधिमूलक शासनले यो देश धनी हुन्छ, तर राजनीतिक अस्थिरता निरन्तर छ, र हालैको निर्वाचनले पनि यो गतिरोध अन्त्य गर्ने देखिँदैन। 

हालैको निर्वाचन र त्यसको नतिजासँग कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?  
नेपालको निर्वाचन सही हिसाबले अद्यावधिक भइरहेको छ, यो खुसीको कुरा हो। यसपालि निर्वाचन नगराउन या पछि धकेल्न कसैको जोडबल भएन, नत्र त्यही लडाइँले नै ऊर्जा लिन्थ्यो। हाम्रा छिमेकी देशको दाँजोमा नेपालको स्थिति ठिकै देखिन्छ। यसपालि खसेको ६१ प्रतिशत मतदानलाई मतदाताको असन्तुष्टिको रूपमा पनि व्याख्या गरियो। त्यति मात्र विश्लेषण पर्याप्त छैन। हामीले सर्सर्ती हेरौं मतदाताहरू विदेशमा छन्, यता वैशाखमा स्थानीय निर्वाचनलगत्तै निर्वाचन भएको छ। मतदाताहरू ‘माओवादी मूलधारमा आइसक्यो राजनीतिक स्थायित्व छ, त्यसैले मैले केही गर्नै पर्दैन’ भन्ने सोचले पनि मतदानमा नगएका हुन सक्दछन्। म चाहिँ यतिको मतदानलाई राम्रो मान्छु, यो राजनीतिक स्थिरताको एक किसिमको संकेत हो। 

छिमेकी देशको तुलनामा पनि हाम्रो उपलब्धि राम्रो छ। निर्वाचनताका पकिस्तानमा इस्लामिक कट्टरता र सेनाको निर्देशनको मारमा मतदाता हुन्छन्। भारतमा नरेन्द्र मोदीको भाजपाले धर्मलाई अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरेको गर्यै छ, र विशेषगरी उत्तर भारतमा ‘धर्म–राजनीति’ ले निर्वाचनलाई धेरै हदसम्म निर्देशित गर्छ। बंगलादेशमा एकदलीय व्यवस्था छ मतदातालाई, आवामी लिगको विकल्पमा अरू दल उभिन सकेका छैनन्। श्रीलंकामा जनता जाग्न प्रयत्न गरे तर अहिले निर्वाचनपछि फेरि सामाजिक सम्भावना भताभुङ्ग भयो। 

हामीले आवधिक निर्वाचनबाट समाज र राजनीतिलाई सच्याउने ‘सेल्फ करेक्टिङ्ग मेकानिजम’ विकास गरिसकेका छौँ। निर्वाचनले बाटो बिराउन खोज्ने शीर्ष नेतृत्वलाई सच्याउने सामर्थ्य राख्दै आएका छौँ, हरेक संसदीय मतदानमा ‘नसच्चिएका’ पुष्पकमल दाहालको माओवादी दलको खस्कँदो परिणाम हेर्नुस्! 

हामी चर्चा गर्दैनौँ र पो त हामी आफैँ विरक्तिन्छौँ, आफ्नै उपलब्धि नजरअन्दाज गर्छौं। आज दक्षिण एसियाको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक, खुला र उदार समाज भएको देश नेपाल हो, हाम्रा अनगिन्ती कमजोरीका बाबजुद। दुर्घटनाग्रस्त हुनै आँटेको देशलाई शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभाको निर्वाचन अनि अर्को निर्वाचन र त्यसबाट बनेको संविधानले ट्रयाकमा ल्याइदिएको छ। नेपाली समाजको परिपक्वता हेरौँ– पहिला मतदाताले २०६४ मा माओवादीलाई ठूलो मत दिई सत्तामा पुर्याए ताकि ऊ फेरि जंगल नफर्कियोस्। अब त पुष्पकमल दाहाल संसदीय अभ्यासमा यति गहिरोगरी डुबिसके कि निस्कन उनलाई सम्भव छैन। यो सबै जनताले गरेको ‘क्यालिब्रेटेड’ सन्तुलन हो, त्यसैले नेपालमा केही पनि भएको छैन भन्दै ‘सिनिकल’ हुनुपर्दैन। यहाँ माओवादीले भन्ने गरेको क्रान्ति भयो, दरबार हत्याकाण्ड, भारतीय नाकाबन्दी, अन्तरसामुदायिक दुरी, ज्ञानेन्द्रको असोजतन्त्र, खुला राजनीतिमा आएको माओवादीको उपद्रव, तर २०४६ सालमा भित्रिएको संसदीय लोकतन्त्र भत्किएन। यो उपलब्धि पहिचान गर्नुपर्छ, गर्व गर्नुपर्छ।

भारतको राजकाजमा उत्तर भारतको दबदबा छ भने त्यहाँ भाजपाको हैकम चलेको छ, बंगलादेशमा एकल पार्टी शासन नै छ। नेपालमा भने दुई लोकतान्त्रिक दल कांग्रेस र एमाले अवस्थित छन्, प्रतिस्पर्धामा। दुइटा बलिया पार्टीले एकअर्कालाई ब्यालेन्स गरेका छन्, यसअर्थमा सन्तुलन छ, कसैको मोनोपोली चलेको छैन। २०४६ सालदेखि कांग्रेस र एमाले बलियो खम्बा भएको पार्टीको रूपमा निरन्तर परिदृश्यमा देखिन्छ। यस्तो अरू देशहरूमा देखिँदैन। यसपालिको निर्वाचनमा साना र नयाँ दलले पनि ठाउँ ओगटेका छन्, यिनीहरूको उत्पत्ति कस्तो हुन्छ हेर्न बाँकी छ। तर यिनीहरु सबै शान्तिमार्गमा हिँडेका दल हुन्।

यसपालि तराई–मधेश डुल्दा के थाहा भयो भने हामी काठमाडौँवासीले पत्तै नपाएको तर त्यहाँ फैलिरहेको धार्मिक कलहले विस्तारै आकार बढाइरहेको रहेछ। छिमेकी भारतका प्रदेशहरूमा झैँ मान्छे हिन्दु र मुस्लिम खेमामा बाँडिई एकअर्का विरुद्ध मैदानमा उत्रन थालिसकेका रहेछन्। के नेपालमा पनि मोदीराजमा झैँ धार्मिक राजनीति बढ्ने संकेत हो यो? 
हामीमा रहेको धार्मिक परिपक्वताका कारण खुला सिमानाका बाबजुद छिमेकी देशमा झैँ नेपालमा ‘धर्म–राजनीति’ को कुरा यसअघि उठेको छैन। उता दंगा हुँदा यता सल्किएको छैन। यहाँ चर्काउन खोज्नेहरू नभएका होइनन्, राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको त शाखा नै छ, तर हाम्रो सामाजिक बनोटले ती प्रभावकारी बन्न सकिरहेका छैनन्। पारिपट्टि भएको धार्मिक अतिवाद हाम्रो दैलो पसेको छैन तर आउँदा दिनमा छिर्न सक्ने सम्भावना छ र केही समययता त्यो बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। सीमाको उता र यताको जनसांख्यिक बनोट एउटै भएकोले त्यतापट्टिको भावना यतापट्टि पनि फैलन सक्छ। यस्तै पुरातनपन्थी सोच राख्नेहरू पहाडमा पनि छरिएकै छन्। त्यसैले समाजशास्त्री, राजनीतिकर्मी र सामाजिक अभियन्ता एकदमै सतर्क हुनुपर्दछ।

धार्मिक कट्टरता बढ्दै गए दंगा र काटमारसम्म पुग्न सक्दछ, समाज र राज्य दुवै अस्थिर हुनेगरी। धार्मिक भावना अति संवेदनशील भएकोले यसमा राज्यले ठाडै हस्तक्षेप गर्दा सम्भावित दुष्परिणाम निम्तिन सक्ने हुनाले निकै बुद्धिमतापूर्वक काम गर्नुपर्ने हुन्छ। भोलि धार्मिक दंगा फैलेला, त्यतिबेला राज्यले नियन्त्रण गर्नुु स्वाभाविक पनि हो किनकि त्यो उसको अभिभारा नै हो तर त्यहाँसम्म कुरा पुग्न दिनै हुन्न। भारतमा के भइरहेछ हेरेर नेपालको राजनीतिक, नागरिक र बौद्धिक नेतृत्वले ‘प्रिभेन्टिभ’ काम गर्नुपर्छ। ‘यहाँ त त्यस्तो हुँदैन’ भनेर हात बाँधेर बस्नु मूर्खता हो। मुख्यतः योजना र चिन्तन सिमाना आसपासकै समुदायबाट आउनुपर्छ एकातिर भने जताततै धर्म र आस्थालाई राजनीतिबाट अलग राख्ने अठोट र आवाज उठ्नुपर्छ। वारिपारि एउटै जनसांख्यिक संरचना भए पनि नेपाल बेग्लै देश हो र हाम्रो सामाजिक र आर्थिक अग्रगमनको बाटो पृथक छ भन्ने बुझाई र भावना बलियो बन्नेगरी तराई–मधेशको संकथन विकास हुँदै गए राष्ट्रिय प्रतिरक्षाको कवच यही हुनेछ, र एक हदसम्म भई पनि रहेछ। 

तराई–मधेशको राजनीति मौलिक होस्। बिहार र पूर्वी यूपीको सिको गर्न नपरोस्। त्यसका निम्ति मधेश तराईका जनतालाई ‘हाम्रो भूभागमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सम्भावना भारतको तुलनामा बढी छ’ भन्ने महसुस हुने गरी राज्य र बृहत् समाजले उपलब्धि दिलाउन र देखाउन सक्नुपर्यो। त्यति भएपछि पारिबाट आउने नराम्रो हावा छेकिन्छ नैै। नत्र पारिको सामाजिक ध्रुवीकरण सल्किएर यता पनि छिरे समथरको समाज विशृंखलित हुने सम्भावना बढ्नेछ भने पूरै राष्ट्रिय संरचना पनि खल्बलिने छ। 

यसपालि मधेश प्रदेशमा उदाएको सीके राउतको जनमत पार्टी र सुदूरपश्चिमको थारू बहुल क्षेत्रमा बलियो भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहयोगमा मूलधारका दलहरूले यस्तो चुनौतीको व्यवस्थापन गर्न सक्लान् त? 
तराई मधेशमा बदलिएको राजनैतिक समीकरणले समथरका जनता आफ्नो वास्तविक नेताको खोजीमा छन् भन्ने देखायो। पुरानालाई मन पराएनन्, नयाँलाई हेर्न खोजे। सीके राउतले विखण्डनवादीबाट आफ्नो योजनालाई रूपान्तरण गरेर एउटा ठूलो सन्देश दिएकै हो। यो चानचुने कुरा थिएन। उग्र एजेन्डा परिवर्तन गरेर यसरी आउनु ठूलो परिवर्तन हो। यसका निम्ति राउततर्फ हात फैलाएकोमा तत्कालीन प्रम केपी ओलीलाई निर्धक्क धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यस्तै सीके राउतलाई पनि मुक्तकण्ठले धन्यवाद भन्नुपर्छ, आज आएर उनको रुपान्तरणलाई मतदाताले पनि अनुमोदन गरिदिए। 

उता थारू समुदायमा ठूलो बेखुसी छ– मधेशीले पहिचानको आधारमा प्रदेश पाउने तर आफूहरूले माग्दा नदिने भन्ने भावना छ। द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा बढी व्यक्तिहत्या र बेपत्ताको बज्रपात परेको यही समुदायमाथि नै हो। त्यो समग्र आक्रोश राजनीतिक रूपले कतै न कतैबाट निकास चाहिएको थियो, यसपालि मतदानबाट आएकोले गज्जब भएको छ। जनमत र उन्मुक्तिको जितले तराई–मधेशमा रहेको सामाजिक विभेदलाई चिर्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ, पूर्व–पश्चिम तराईको मत परिणामले।

यी नयाँ दल र नेतृत्व परीक्षण भइसकेका छैनन् तर मेरो अपेक्षा के हो भने यी दुई दलले आफ्नो समुदायलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी नभई विचारप्रधान रूपले मधेशका गरिब र शोषित जनताको हितका निम्ति काम गर्नेछन् न कि काठमाडौंको राजनीतिको गोटी या विदेशी शक्तिको वाहन बन्नेछन्। यिनीहरूले कुनै धर्म या सम्प्रदायतर्फ नढल्किई वर्ग विश्लेषणको आधारमा आ–आफ्ना क्षेत्रको लागि राजनीति गरुन्। पहिचानको मुद्दा महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै तराई–मधेशका जनतालाई वर्ग विश्लेषणबाट चल्ने राजनीति चाहिएको रहेछ। जो दल वर्ग विश्लेषण गरी गरिब र पिछडिएका समुदायको लागि काम गर्दैन, त्यस्ता दलहरू कमजोर हुँदै जानेछन् भन्ने सन्देश मतदाताले यसपालिको निर्वाचनबाट दिइसकेका छन्, लोसपा र जसपाको हविगत हेर्ने हो भने। उदाएका दुई दलले हाम्रो सामाजिक संरचना कमजोर बनाउने ‘धर्मराजनीति’ जस्ता खेललाई निर्बल बनाउने सामर्थ्य विकसित गर्नुपर्छ जस्तोे लाग्दछ। 

रह्यो मूलधारका दलहरूको भूमिका। भारतमा आरएसएसद्वारा सञ्चालित भाजपाको नेतृत्वमा मोदी सरकार छ। हाम्रा संघीय नेताहरूले उनीहरूलाई धर्म प्रदान राजनीति तिम्रोमा जति गर्छौ गर हाम्रोमा हात नहाल भन्न सक्नुपर्यो। भारतमा र यसअघि पाकिस्तानमा चलेको धार्मिक कट्टरपन्थी अभियानबारे नेपाली बौद्धिक वर्गले विश्लेषण गर्नुपर्छ, र राजनीतिक वृत्त खुला सिमाना पारिबाट धार्मिक असहिष्णुताको हुण्डरी नेपालमा नफैलियोस् भनेर सजग हुनुपर्छ। भारतीय संस्थापनले यो प्रष्ट नेपाली अडान बुझ्नुपर्छ। 

मलाई थप एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो, जनमत र उन्मुक्ति पार्टी र यिनका नेतालाई तराई–मधेशको मामिलामा मात्र केन्द्रित राख्ने सुझाव अनुपयुक्त छ, पूरै राष्ट्रको एक–एक मुद्दामा विचार राख्नुपर्छ र राष्ट्रिय पार्टी बन्ने आकांक्षा राख्नुपर्छ। 

महेन्द्र राजमार्गका आसपासका सहरमा रूपान्तरण हुँदै गरेका गाउँ र पहाडबाट पाएको मतले रातारात उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिले हामीले छलफल गरिरहेको विषयहरूमा प्रष्ट अडान राख्न सक्ला त? 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई विशेषगरी युवा र तिनले प्रभाव पार्ने वयस्कले मतदान गरेको देखिन्छ। माओवादीले गरेजस्तो द्वन्द्वकाल पश्चातको ‘ब्ल्याकमेल’ को राजनीतिबेगर, मतदानबाटै एउटा राजनीतिक शक्तिको उदय हुन गएको छ। मलाई लाग्दछ, विशेषगरी माओवादीलाई स्वतन्त्र पार्टीले कमजोर पार्ने काम गरिरहेको छ र नयाँ शक्तिको विचार प्रष्ट भए भोलि यो क्रम जारी रहनेछ। ठूला दल नेका र एमालेले जनताको भावना र चाहना नबुझ्ने हो र मठाधीश र पूँजीपतिकै बोलवालामा चल्ने हो भने अर्को शक्ति किन नउदाउने? 

नवीन शक्ति हो स्वतन्त्र पार्टी, यसको ‘आइडिओलोजी’ या विचारधारा प्रष्ट भइसकेको छैन र उसले बुझ्ने नै छ वर्ग विश्लेषण बेगर पार्टी बन्दैन। जसरी मिडिया र सामाजिक सञ्जालमार्फत जनताले बनाएको ‘दलहरूप्रतिको वितृष्णा’ को क्षणिक संकथनमाझ स्वतन्त्रहरू उदाएका छन्, त्यो अहिलेको लागि राम्रै भयो। भोलिका लागि स्वतन्त्रहरू एकठाउँमा टिकिरहनलाई उसले आफ्नो विचारधारा निर्माण गर्नुको विकल्प छैन।

स्वतन्त्र पार्टीमा रवि लामिछानेको पहिचानले काम त गरेको छ तर त्यहाँ भिन्न–भिन्न क्षेत्रका राम्रा मान्छेहरू पनि छन्। कोही शिक्षामा लागेका, कोही वातावरणमा लागेका र आफ्नै छुट्टै पहिचान बनाएका व्यक्तित्वहरू छन्। त्यहाँ किसिम किसिमका बौद्धिकहरू देखिन्छन्, एकदम क्रियाशील अभियन्ताहरू पनि त्यहाँ छन् र अलि बढी लोकरिझ्याईं गर्नेहरू पनि देखिन्छन्। यी तीन धारबीचमा सकारात्मक रस्साकस्सीबाट एउटा विचारधारा आउने दिनमा निस्कियो भने बलियो र दिगो दल भएर निस्कन र तेस्रो शक्ति बन्नेछ स्वतन्त्र पार्टी।

अहिलेसम्म स्वतन्त्र पार्टीले मुख्यमुख्य मुद्दाहरूमा बोल्नै परेको छैन। निर्वाचन जित्न ऊ लोकरिझ्याईंमै केन्द्रित रहयो। तर मुलुकका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र भूराजनीतिक मुद्दामा त विचारनिर्माण गर्नुपर्यो। जस्तै संक्रमणकालीन न्यायमा उसको धारणा के हो? ऊ बोल्यो कि बोलेन? लिम्पियाधुरा बारेमा उसको अडान र विचार के हो? यदि संघीयतामा उसलाई प्रदेश चाहिँदैन भने उसले त्यसबारे तर्कसहित आफ्नो विचार तयार पारेको छ कि छैन?

बौद्धिकहरूले आफ्नो दायित्व पुरा गरेनन् भन्ने तपाईंको कथन धेरै अघिदेखि नै देखिन्छ है? 
अहिलेसम्म मलाई लागेको चाहिँ काठमाडौंका विचार निर्माणकर्ताले समाजले दिएको आदर सत्कारको अपहेलना गरेका छन्। जस्तैः पहिले भनेझैँ द्वन्द्वकालमा हल्का विश्लेषणले माओवादी समस्यालाई पन्छाउन खोजियो। त्यसको कारण थियो– माओवादीले यी बौद्धिकमाथि आक्रमण गरेन, गाउँका सर्वसाधारण जनता र दलका कार्यकर्ताहरूलाई ‘टार्गेट’ गर्यो। त्यसैले गाउँमा जे भयो सहरियालाई फरक पारेन र अधिकांशको गाउँप्रति सह–अनुभूति नै देखिएन। त्यसैले माओवादी द्वन्द्वलाई उनीहरूले सिर्फ ‘गरिबीको परिणाम’ भनेर छाडिदिए। यो सतही विश्लेषण थियो। माओवादीको एजेन्डा के थियो? पुष्पकमलको एजेन्डा के थियो? बाबुरामको के थियो? भारतीय गुप्तचर संस्थाले कति निर्देशन गर्थ्यो? त्यहाँभित्र लोकतान्त्रिक दर्शन कति थियो? यिनीहरूले फर्जी दर्शनद्वारा कार्यकर्ता जम्मा पारेका हुन्, होइनन्? भन्नेबारे विश्लेषण र खोजीनिती भएन बौद्धिक तवरमा, भूराजनीति र राजनीतिका हस्तीहरूले, धेरथोर बरु पत्रकारले नै गरे। 

यसरी नै चलेको छ नेपाल तथाकथित विचारनिर्माणकर्ताको लाचारीका साथ। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक सोच बोकेका नयाँ पिँढी चाहिएको छ। यस्ता सतही बौद्धिकको पछाडि नलागी नयाँ राजनीतिज्ञ र स्वतन्त्र सांसदहरूले केही अडान लिनुपर्ने हुन्छ, स्वतन्त्र अध्ययनद्वारा आफ्नै विचार तिखार्नुपर्छ। जस्तै, राष्ट्रियता ठिक छ तर उग्र राष्ट्रवाद ठिक छैन भन्दा फरक के हो? राजनीतिमा धर्म ‘नो’ किन भन्ने? पहिला संविधान लेखनताकाको रस्साकस्सी अध्ययन गर्नुपर्यो। हचुवापाराले संघीयता चाहिँदैन भन्नुभएन, अध्ययनका साथ विचार निर्माण गर्नु पर्यो, जहिले पनि सामाजिक न्यायलाई मध्यनजरमा राखी। 

स्थायित्वको लागि अर्को पाँच वर्षको साइकिल पार गरौँ र यसैबीच अध्ययन र विचार निर्माण गरौँ संविधानमा चाहिएको संशोधनबारे। अहिले धर्मनिरपेक्षता र संघीयता मनपराउनेहरू बोलिरहेका छैनन् तर संविधान विरुद्ध हठात् कसैले केही गरे त्यो शक्ति जाग्नेछ, यसैले गम्भीर हुुनुपर्यो। संघीयता चाहिँदैन भन्दाखेरी ताली बजाउने जमातलाई ठिक लाग्ला तर यो राज्यले हामीलाई बेठिक गर्यो भनेर जसरी पहाड र मधेशबाट आक्रोश सहित संघीयताको माग उठ्यो त्यसलाई नजरअन्दाज नगरौँ। सबै कुरा विदेशीको चलखेल पनि नभनौँ। ती संविधान निर्माणको बेला उठेका मागलाई सम्बोधन गर्दै मात्र संघीय संरचनालाई चलाउन मिल्छ। हचुवाको पारामा भनिदिँदा ताली बज्ला तर त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले संघीयतादेखि हिन्दु राज्यको सन्दर्भ, राजा फर्केर आउने/नआउनेबारे विचार निर्माण गम्भीर भएर गर्नुपर्दछ। र, फेरि पनि काठमाडौंका बौद्धिक भनिएको वर्ग र अधिकांश समाजशास्त्री र राजनीतिशास्त्रीबाट आश नगरे हुन्छ। पुराना र नयाँ दलका नेतृत्वले आफ्नै विश्लेषण गरुन् र विवेकसित जाउन् र यसै दौरानमा नयाँ बौद्धिक पिँढी निर्माणमा पनि योगदान दिउन्।

नयाँ संविधानका संवेदनशील ‘डिपार्चर’ बारे तपाईंको राय के छ? यसमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको धारणा कस्तो छ, कस्तो हुनुपर्छ? 
जसरी माओवादी द्वन्द्वबारे काठमाडौंका बौद्धिकले जनमानसमा प्रष्ट धारणा दिन सकेनन्, तिनले संविधान निर्माणताका संघीयतासहित मुख्य मुख्य मुद्दाहरूमा बोल्नै चाहेनन्। धर्मनिरपेक्षताको प्रस्तावमा बोलेनन्। मैले त्यतिबेलै लेखेको हुँ धर्मलाई संविधानको दस्तावेजमा उल्लेख नै नगर्न पनि सकिन्थ्यो। तर कसको दबाबले हो संविधानमा ‘धर्मनिरपेक्षता’ नै हालियो, जसरी तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले त्यहाँको संविधानमा संविधान संशोधन गर्नेबेला ‘सेक्युलरिजम्’ घुसाएकी थिइन्। 

राज्य पुनर्संरचना र प्रदेश सीमाकंनको बेला उत्तर–दक्षिण हुनुपर्छ भन्न सक्नुपर्थ्यो, सुनिनेहरु बोल्दै बोलेनन्। गरिबी र जनसंख्याको घनत्व तराईमा छ, र उत्तर–दक्षिण प्रदेश बनाउँदा तराईले पहाडको फाइदा लिन सक्थ्यो जलस्रोत, पर्यटन र अन्य सम्भावनासहित। केही मधेशवादी जुझारुहरूले त्यस्तो भन्नेलाई सिधै ‘मधेश विरोधी’ भन्दिए, अनि सबै ट्रोलिङको डरले चुप। चर्चित विचार निर्माणकर्ताले यसमा बोल्नुपर्थ्यो, बोल्न डराए। गणतन्त्रबारे पनि त्यस्तै भयो। संवैधानिक राजसंस्थालाई नेपाली जनताले अधीनमा राख्न सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ थियो। तर विचार निर्माणकर्ता नबोलिदिँदा त्यस्ता विचारमाथि राम्ररी बहस नै भइदिएन। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता यी मुख्य तीन मुद्दामा बौद्धिक नबोलिदिंदा जनस्तरमा विचारको संचार हुनपाएन, र अन्यौल छायो। तर आज आएर संविधानवादको दर्शन अनुसार म भन्छु यो संविधानको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ, र  असहमतिका बुँदा हुँदा पनि पूरै संविधान मान्नुपर्छ, यो मान्छु त्यो मान्दिनँ भन्न मिल्दैन। संविधान ‘फेट् अकम्प्ली’ हो, अप्ठेरो पर्ने देखिएको ठाउँ अध्ययन गर्दै परिमार्जन गर्ने हो, आउँदा दिनमा विधिवत् हिसाबले। 

संविधानवाद भनेकै यही हो कि विचार विभिन्न होलान् तर तिनलाई यही संविधानको फ्रेमवर्कभित्र हालेर अगाडि बढ्ने हो, संविधानका शब्दको व्याख्या गरेर असन्तुष्टिलाई निरुपण गर्न खोज्ने हो। यस्ता विषयमा सोचविचार गरेर बोल्ने गर्नुपर्यो नयाँ नेताहरुले। स्वतन्त्रहरूले पहिला त ‘पोइन्ट अफ भ्यु’ बनाउनुपर्यो र त्यसलाई विस्तारै ‘आइडिओलोजी’ मा बाँध्नुपर्यो। लोकरिझ्याइँको कुरा उरालेर मात्र काम हुँदैन। आशा छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अब वैचारिक हिसाबले संगठित होस्, अन्य स्वतन्त्र र नयाँ शक्ति राष्ट्रिय मुद्दामा बोल्ने गरी अगाडि बढुन्।

यस निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि अगाडि आएको छ, उसको बारेमा तपाईं केही भन्नुहुन्छ?
राप्रपाले राम्रो गर्नुमा पहिलो त नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको वैचारिक विचलनको कारण हो, जुन कुरा एमाले–माओवादी एकीकरण र कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले प्रष्ट पार्दछ। अर्को कुरा, पुरानो राज्यव्यवस्था मन पराउने र नयाँ राजनैतिक प्रयोगबाट सशंकित जमात राप्रपाको भोट ब्यांक हो, सिधै यस दलको अनुयायीहरूलाई राजावादी र हिन्दुत्ववादी भन्न पनि मिल्दैन। तर आउँदा दिनमा राप्रपाको नेतृत्व र क्याडर प्रष्ट हुनुपर्ने देख्छु म। हिन्दु राष्ट्रको कुरा गर्दा उसले नेपालमा गैरहिन्दु जनसंख्या सानो छैन भन्ने हेक्का राखोस् र ‘हिन्दु’ भनिनेभित्र पनि अनेकन् पन्थ र झुकावका समुदायको उपस्थिति नियालोस्। भारतमा जस्तो ‘मोनोथेइस्टिक’ हिन्दुत्व जसले भगवान रामको मात्र कुरा गरेर आफ्नो राजनीतिक यात्रा तय गर्दैछ, त्यसो त हुनै भएन। नेपालको सामुदायिक विविधताबारे राप्रपा प्रष्ट होस् र त्यसो हुनेबित्तिकै ‘हिन्दु राष्ट्र’ को मूल नारा अलि सेलाउने नै छ।

राजसंस्थाको हकमा मलाई गर्व छ कि हामी यस्तो देश र समाज हौँ, जहाँ ऐतिहासिक राजसंस्थाका उत्तराधिकारी राजाले पत्रकार सम्मेलनद्वारा राजदरबार छाड्दछन् र देशमै रहन्छन्। तर, फेरि यो कुरा पनि नबिर्साैं कि मुलुक गणतन्त्र हुनु त्रिभुवनदेखि ज्ञानेन्द्रसम्मका राजाहरूका राजनीतिक ज्यादतीको कारण हो। जसरी लोकतन्त्रमाथि हस्तक्षेपकारी काम राजदरबारबाट निरन्तर भयो। अन्तिम क्षणमा असोजतन्त्रका कारण ज्ञानेन्द्र नै गणतन्त्र आउनुको मूल कर्ता बन्न पुगे।

राप्रपाले पनि आत्मसात् गर्नुपर्ने कुरा हो, राजसंस्थाको पुनरागमन हुन देशमा ठूलै उथलपुथल हुनुपर्छ, जुन कुरा जनताको हितमा छैन। ज्ञानेन्द्र शाहले आफूलाई राजनीतिबाट पृथक् राखिराख्ने हो भने यस लेखकको दृढ विचार छ, राजपरिवारलाई संविधान बाहिर राख्दै राज्यले मर्यादित स्थान दिनु नै पर्छ नेपाल राज्यकै उत्पत्तिदेखिको वंशज भएकोले। बरु राप्रपाले यतातिर पहल गरोस्, राजसंस्थालाई राजनीतिक अस्त्र नबनाइकन।

अहिलेको मतदानमा युवाहरुको भूमिकालाई कसरी हेर्नु भएको छ?
यस निर्वाचनमा युवा जुझारुहरू राजनीतिमा अगाडि आए भनेर साथ दिन युवा मतदाता पनि अग्रसर भएको देखिन्छ। यसअर्थमा युवा सचेत भएका छन् तर ‘पोलिटिसाइज्’ भने भएका छैनन्। ‘नो नट अगेन’ नाराले राजनीति गर्नेहरूप्रतिको मात्र वितृष्णा देखाउँछ र सबै नेतालाई एउटै घानमा राख्नु उचित पनि होइन, त्यो हल्का टिप्पणी हुन जान्छ। कोही द्वन्द्वकालमा हजारौं मारकोे जिम्मा म लिन्छु भन्ने होलान् कोही नहोलान्। नेपाल कुनै ‘युटोपिया’ हुने होइन, राजनीतिलाई निरन्तर निखार्नुपर्छ भन्ने कुरा युवा नेता र युवा जमातले बुझेको राम्रो हुन्छ ताकि लामो यात्राको तयारी होस् र समाजशास्त्रीय अध्ययनले देखाएको बाटो अँगाल्नतर्फ ध्यान जाओस्। इतिहासको विभिन्न व्याख्या हुन्छ तर इतिहासले पनि देशको ‘इथोस्’ बन्छ, जस्तै भूगोल र जनमानससहित। इतिहास नकारेर अगाडि बढ्ने कुरा हुँदैन, यस्तै भूगोल अध्ययन र जनताबीचको अर्थिक सम्बन्ध। 

निर्वाचनमा जितेका केही युवा नेता छन् भने राम्रै मत–संकलन गरेका अरू युवा जुझारु उदाएका पनि छन्, डडेलधुरादेखि गोरखासम्म। उहाँहरूको राजनीतिक यात्रा भर्खर सुरूवात भएको छ र नेपाललाई सबल र सफल राष्ट्र–राज्य बनाउन अग्रसर हुनुपर्छ। मात्र ‘जल्दाबल्दा विषयमा विचार बनाउनुपर्छ’। मैले भनेजस्तो ‘जनयुद्ध’ बारे धारणा के छ? भारत र चीनको विभिन्नखाले हस्तक्षेपका क्रियाकलापबारे मान्यता के छ? संविधानमा रहेका विभिन्न चर्चित खण्डहरुबारे धारणा के हुन्? प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण यस देशमा लोकतान्त्रिक प्रतिनिधिमूलक शासनद्वारा समृद्धि कसरी दिलाउने? अरूले कोसिस गरे, आजसम्म फेल भएका छन्। तपाईंहरूको ‘फर्मुला’ के हो?

मंसिर १७, २०७९, शनिबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
कार्यकारी निर्देशक
पिनाकी राय
बिजनेश एड्भाइजर
सविन पोखरेल
लेखा तथा प्रशासन प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


विशेष संवाददाता
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी

ग्लोबल अफेयर्स संयोजक
सन्तोष घिमिरे

समाचार संयोजक
ज्ञानेन्द्र खड्का

निर्वाचन सम्पादक
जेवी पुन मगर

म्यागेजिन सम्पादक
सीताराम बराल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by.