अहिले बैंकसँग पैसा छैन, कता लगानी गर्ने परको कुरा : सीईओ पोखरेल (अन्तर्वार्ता)

मौद्रिक नीति सार्वजनिक भइसकेको छ। योसँगै बजारमा लगानीको दायरा र लगानीको अंकमा समेत फेरबदल हुने छलफल सुरु भएका छन्। राष्ट्र बैंकले ट्रेडिङ र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ग्याप रहने र केही क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रिमियम २ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। 

योसँगै लगानीमा नै फरकपना आउने आकलन बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिँदै छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८०मा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी कस्तो हुन्छ? यस विषयमा केन्द्रित रहेर नेपालखबरले सिभिल बैंकका सीईओ सुनिलकुमार पोखरेलसँग गरेको वार्ता : 

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई कसरी लिनुभयो?
यस वर्षको मौद्रिक नीति अलि कडा आउँछ जस्तो लागेको थियो। तर समग्रमा राम्रो र सन्तुलित देखिन्छ। कोभिड १९ महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट स्थगन गरिएको ‘काउन्टर साइक्लिङ बफर’को व्यवस्था गरिदिएको छ। 

यो व्यवस्थालाई २०८० साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ। यो पहिलेदेखि माग पनि भएको थियो। कार्यान्वयनमा आएको थियो भने राम्रो हुने थियो। मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित विषयहरुमा सर्कुलर आउन बाँकी छ, आएपछि अझ स्पष्ट होला। सेयरबजारवालाहरुले पनि नेगेटिभ लिनुपर्ने अवस्था छैन। किनकि ४/१२ को नीतिमा न्यूनतम सीमा हटेको छ भने १२ करोडसम्म एउटै बैंकमा गए हुने भएको छ। 

स्थायी तरलताको सुविधामा चाहिँ निरुत्साहन गरेको छ। त्यस्तै अन्तरबैंकको दर बढाउने नीति लिएको छ। अब समग्र ब्याजदर बढाउनेछ। यो नराम्रो कुरा पनि हैन। कसैले रहरमा वा देखासिकीमा लगानी गर्छु भनेर आउन खोज्नेहरुको लागि यसले निरुत्साहन गर्छ। विना योजना लगानी गर्न खोज्नेहरुलाई केही हदसम्म पर लान्छ।

फिस्कल पोलिसीको लागि कुन दिन आउने भन्ने निश्चित छ तर त्यसलाई नै सहयोगीको रुपमा आउने मोनिटरी पोलिसी भने आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि आउँछ, यसले बैंकको योजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदैन?
फिस्कल पोलिसी (एक आर्थिक वर्षको अर्थनीति) अगाडि आउँछ र त्यो आउनु पनि पर्छ। मौद्रिक नीतिले सबैभन्दा प्रभाव पार्ने भनेको चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हो। यो नीतिमा मनि सप्लाईको धेरै कुराहरु हुने गर्छ। अहिले तरलताको चाप छ। बजारमा ऋण दिने रकम छैन। त्यसले समस्या भएको हो। आजभन्दा ५ वर्ष अघिसम्म नेपालमा पैसा फालाफाल हुँदा मौद्रिक नीति जहिले आए पनि केही फरक पर्दैनथ्यो। अहिले मौद्रिक नीति धेरैको चासोकोे विषय बनेको छ। पहिले यति चासो हुन्नथ्यो। यति धेरै चासो हुनुको कारण पैसाको चाप भएर नै हो। यो वर्ष कुन दिशामा जान्छ भन्ने कुरा त बजेटले नै देखाइसकेको हुन्छ। 

कति पैसा बजारमा पठाउनुपर्छ भन्ने कुराको निर्धारण त बजेटले नै गरिसकेको हुन्छ। त्यसकारण साउनमा आउँदा पनि धेरै ठूलो असर भने गर्दैन। असार १५ मै मौद्रिक नीति आएको भए पनि आजको मितिसम्म यस्तो नै हुन्थ्यो। एउटाचाहिँ अहिलेको अवस्था बैंक दर परिवर्तन भएकोले त्यो पैसा बैंकसम्म आइसक्थ्यो भन्ने हो। अन्यथा केही हुनेवाला थिएन। यो नीति भनेको जनरल पब्लिकभन्दा पनि बैंक स्पेसिफिक रहेको छ। त्यसकारण ढिलो आए पनि वा छिटो आए पनि धेरै अन्तर हुँदैन। अहिले धेरैले चासो भएकोले बैंकमा तरलताको चाप भएर नै हो। तर पनि अगाडी नै आयो भने धेरै राम्रो, पछि आए पनि फरक पर्दैन। 

यो वर्षको मौद्रिक नीतिले कस्तो दिशा दिएको छ?
अहिलेको अवस्थामा आउनुपर्ने मौद्रिक नीति भनेको अलि कसिलो नै हो। महँगो र सस्तो खालको भन्ने हुन्छ। अहिले महँगो खालकै छ। त्यसमा दुईमत नै भएन। यसको दिशा के स्पष्ट छ भने अब बैंकहरु धेरै ऋण दिने क्षमतामा रहँदैनन्। त्यो भने कुनै समय हामीसँग पहुँच हुँदा धेरै ऋण दियौँ। ऋणको दायरा र वृद्धि धेरै गर्यौं। अब त्यसमा गाह्रो भएको छ। अब बैंकहरुले पुँजीको लागि पनि सोच्ने बेला आएको छ भन्ने संकेत मौद्रिक नीतिले गरेको छ। 

मुद्रा सञ्चिति अनुपात (सीआरआर)को आयतन बढाएपछि ऋण फण्ड घटाएको छ।  त्यो एउटा प्रभाव परेको छ। तर अर्को कुरा के हो भने यो वर्षको मौद्रिक नीतिले सीडीमा डिबेन्चर (ऋणपत्र)हरु काउन्ट गर्न दिँदैन भन्ने लागेको थियो। तर त्यो भएन। त्यो खुल्ला छोडेको छ। त्यसमा राम्रो नै भएको छ। अहिलेको जुन किसिमको परिस्थिति छ, त्यहीअनुसारको मौद्रिक नीति आएको छ। अहिले यस्तो नगरिएको थियो भने सबैलाई गाह्रो नै हुन्थ्यो। 

कर्जा विस्तारको प्रक्षेपण १२ दशमलव ६ प्रतिशत गरेको छ, यसको संकेत अब ट्रेडिङ क्षेत्रमा कर्जा ठप्प हुँदै जाने हो?
गत आर्थिक वर्षको लक्ष्यअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कर्जा विस्तारमा जान सकेनन्। १९ प्रतिशत गरेकोमा जम्मा १३ प्रतिशत हाराहारीको विस्तार देखिएको छ। 

गत आर्थिक वर्षमा जति वृद्धि भयो त्योभन्दा पनि कम गराइएको छ नि?
अहिलेको पनि महत्वाकांक्षी नै देख्छु म त। यति प्राप्त गर्न सकियो भने पनि राम्रो नै हुन्छ हुन त। निश्चित क्षेत्रलाई चाहिँ केन्द्रित गर्नुपर्छ। यो बारम्बार आएको विषय हो। नौलो हैन। तर पनि यो वर्ष स्पष्ट रुपमा आएको छ। त्यसले मान्छेहरुलाई ती तोकिएको क्षेत्रमा जानचाहिँ प्रेरित गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।

वस्तु आयात गर्दा ६ प्रतिशत प्रिमियम तिर्नुभन्दा २.३ प्रतिशतको प्रिमियमा यहाँ नै कुनै व्यवसाय गर्न सकिन्छ र नाफा लिन सकिन्छ भने यो प्रेरित गर्न खोजिएको हो। यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउँछ। त्यो किसिमको उद्यमशीलतालाई केन्द्रित गर्न खोजेको छ। त्यो राम्रो पक्ष हो। कुनै पनि व्यवसाय गर्दा सबैले हेर्ने भनेको ब्याजदर र पुँजी नै हो। अब मान्छेहरुलाई सरकारले प्रोत्साहन गरेको क्षेत्रमा जाँदा फाइदा हुने महसुस हुनसक्छ। पहिला कृषिमा लाग्दा जुन ब्याजदर थियो। अब जुन हुन्छ, त्यसले फाइदा हुन्छ भन्ने महसुस गराउन सक्छ। 

राष्ट्र बैंकले केही क्षेत्रमा बैंकको अनिवार्य लगानी हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको लामो समय भयो, त्यसको अर्थ त्यो क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकता देऊ भन्न खोजेको होला तर त्यो ट्रेन्ड कहिल्यै बसेन नि?
तपाईंले भनेको कुरा सत्य हो। तथ्यांकले त्यही देखाउँछ। बैंकको लगानी उपभोग्य क्षेत्र तथा ट्रेडिङमा धेरै गएको छ। आयात र निर्यातको अन्तर हेर्दा १ रुपैयाँको निर्यात गर्यौँ भने १० रुपैयाँको आयात गरेको देखिन्छ। हाम्रो स्थिति त्यही छ। त्यहीअनुसार लागनी पनि भइरहेको छ। त्योचाहिँ बैंकले चाहेर र नचाहेर भइरहेको छ। हामीले वस्तु उपभोग गरिरहेका छौँ। त्यसको माग बढाइरहेका छौँ भने लगानी गर्न चाहनेले पनि त्यही क्षेत्र हेरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण बैंकहरुले चाहेर पनि वा नचाहेर पनि त्यहाँ लगानी गरिरहेका छन्। 

कतिपय कुरा के हुन्छ भने हामीले उत्पादनमा लगानी गरेर पनि प्रतिस्पर्धी हुन गाह्रो होला। कतिपय यस्ता वस्तु छन्। जुनमा हामीले लगानी गर्न चाहेर पनि नाफा कमाउन सकिन्न। उद्यमशीलता भनेको चाहिँ जता हामीले नाफा देख्छौँ त्यतै जाने हो। योभन्दा अघिसम्म एउटै दर थियो। अब दरमा नै अन्तर ल्याउने भनेको छ। अब भने आशा गर्ने अवस्था छ। 

तरलता व्यवस्थापन यो वर्ष कस्तो रहला? गत आर्थिक वर्ष त पैसा भएन भन्दाभन्दै गयो, यो वर्ष पनि सुरुमै त्यही अवस्था छ नि?
कस्तो हुन्छ भने डिपोजिट भनेको चाहेर पनि बढाउन नसकिने खालको हुन्छ। त्यो अर्गानिक हुन्छ। त्यो जति छ, छ त्यही नै हुन्छ। स्रोत सुनिश्चित छ भने त्यहीअनुसारको डिपोजिट हुन्छ। कि त राष्ट्र बैंकले नै पैसा छाप्यो भने मात्रै हो। अन्यथा त्यो बढाउन सकिने अवस्था हुन्न। अर्को कुरा के हो भने विश्वव्यापी रुपमा महँगी बढिरहेको छ।

महँगी बढे पनि बचत क्षमतामा पनि ह्रास आउँछ। त्यसकारण यो वर्ष डिपोजिट धेरै कम हुन्छ। यो वर्ष दोहोरो अंकमा महंगी जानेवाला छ। त्यसकारण बचतमा ह्रास आई डिपोजिट घट्ने नै देखिन्छ। डलरको भाउ बढिरहेको छ। नेपालमा धेरै वस्तु त आयात नै गर्नुपर्ने छ। त्यसकारण पनि समस्या त छ।

राष्ट्र बैंकले त ७ प्रतिशतको लक्ष्य लिएको छ, हैन?
यदि त्यसो भयो भने त गज्जब नै भइहाल्यो। हामीले मूल्यवृद्धिलाई ७ प्रतिशतमा कायम गर्न सक्यौँ भने त्यसले सबै पक्षलाई राम्रो हुन्छ। तर के हुन्छ भने आन्तरिकतर्फ हामीले व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा एकतिर छ। अर्कोतिर के हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय वृद्धिले मागको क्षेत्रमा मिसमास भइहाल्छ। तर यो लामो समय होला भन्ने पनि छैन।

बैंकको मर्जरको लागि राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन पनि गरेको हो। बैंकहरुले पुँजी पनि बढाएका हुन्। त्यसपछि केही बैंकहरुले निश्चित क्षेत्रको लगानीमा बैंकहरुलाई एकलौटी लगानीको वातावरण दिनुपर्छ, अब ठूलो भयौँ, सक्षम पनि छौँ भनिरहेका छन्, के यो सम्भव छ?
अन्तिम निर्णय गर्ने भनेको बजारले हो। मेरो धारणा के हो भने बजारले धेरै कुराहरु निर्देशित गरिदिन्छ। बजारले जे खोज्छ त्यहीअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने हो। ठूलो पुँजी भएको बैंकले पनि व्यवसाय त गर्नुपर्यो। बैंकले आफ्नो योजना र रणनीतिहरु बजार कसरी गइरहेको छ त्यसलाई हेरेर निर्धारण गर्ने गर्छ। अब निफ्राजस्तो क्षेत्रगत रुपमा छुट्याएर लगानी गराउने हो भने त्योचाहिँ हुँदैन।

यहाँ अहिले वाणिज्य बैंकले जे काम गरिरहेको छ, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि त्यही काम गरिरहेको छ। फरकपना नै छैन। क्षेत्र नै तोक्नुपर्ने म देख्दिनँ। हो, ठूलो  बैंक भए पनि ठूलो–ठूलो व्यवसाय हेरोस् भन्नेचाहिँ हुन्छ। जस्तो मसँग पुँजीको आधार ठूलो भयो भने मलाई ५०/५५ लाखको व्यवसाय गर्नुभन्दा १/२ अर्बको व्यवसाय गर्न मन लाग्ला। क्षमता ठूलो भएपछि यतिसम्म जोखिम लिन सक्छु भन्ने त भइहाल्छ नै। त्यो बैंकले आफैँले आफ्नो बाटो छान्ने कुरा हो। त्यसको उदाहरण एनआईसी एसिया बैंकलाई लिन सकिन्छ। एनआईसीले कर्पोरेट बिजनेस गरेको त छैन। तर ठूलो बैंक त बन्यो नि! उसले ठूलो भनिएको बैंकलाई पनि चुनौती दियो। बैंकको आफ्नै रणनीतिमा फरक पर्छ। 

बैंकले आफैँ रणनीति बनाउँछ भन्नुभयो, मौद्रिक नीतिले पनि निश्चित क्षेत्रलाई प्रोत्साहित बनाउने नीति नै लियो। अब बैंकको लगानीमा के फरक हुन्छ?
पहिलो कुरा बैंकसँग पैसा भए पो लगानी गर्ने त! अहिले पैसा नै छैन। लगानी गर्ने पैसा छैन, ‘लोनेबल फण्ड’ नभएको खण्डमा यो क्षेत्रमा नै जान्छु भनेर चाहेर पनि सकिँदैन। भोलिको दिनमा जति पैसा उपलब्ध हुन्छ। त्योचाहिँ कृषितिरबाट डिमान्ड हुनसक्छ। उत्पादनमूलकमा पनि सोहीअनुसारको माग आउला अनि त्यहीअनुसारको योजना पनि बनिहाल्छ।

आयात केही नियन्त्रित हुँदै जाला। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (शोधनान्तर अवस्था) पनि सुधार हुँदै जाला। त्यसले सकारात्मक प्रभाव ल्याउन पनि सक्छ। त्यसको आशा गर्न सक्छौँ। पुस महिनापछि विस्तारै तरलता हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।

भनेपछि गत वर्षकै अवस्थाको मूल्याङ्कनमा बैंकहरु बसेको हो?
गत वर्षको जस्तै हुन्छ होला। अझ गत वर्षको आर्थिक वर्षको सुरुमा बैंकसँग पैसा थियो। साउन, भदौ र असोजमा केही पैसा थियो। यस वर्ष तर सुरुदेखि नै कसिलो अवस्थामा छौँ। अहिले पनि कसैले ठूलो पैसा माग्यो भने पैसा नै छैन। पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने चिन्ता छ।