युनिकोड
गाँजाखेतीलाई कानुनी वैधता दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको विधयक प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिमा छलफलका क्रममा छ।
गत कात्तिकमा प्रदेशसभामा पेस भएको ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई प्रदेशसभाको यही कार्यकालमा पास गर्ने सरकारको तयारी छ।
विधेयकबारे विज्ञसहित सरोकार भएका पक्षहरूबीच छलफल तथा रायसुझाव सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको समितिका सभापति भोजराज अर्यालले बताए। गत सोमबार विशेषज्ञसहित बसेको बैठकबाट विधेयकमा थप स्पष्टता ल्याउनुपर्नेलगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको उनको भनाइ छ।
‘विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएका प्रदेशसभा सदस्यज्यूहरूसँग छलफल गर्दै छौँ, सबैका रायसुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्छौँ’, सभापति अर्यालले भने।
विधेयकमा रहेका कतिपय व्यवस्थाका बारेमा थप स्पष्टता ल्याउनुपर्ने देखिएकाले सो विषयमा सरकारसँग छलफल गरिने उनले बताए। गाँजाखेती संवेदनशील विषय भएकाले हतार नगरी परिपक्क ढङ्गले विधेयकलाई पूर्णता दिइने उनको भनाइ छ।
‘आवश्यकता पर्दा पुनः विज्ञहरूसँग छलफल गर्छौँ, समितिमा दफाबार छलफल सकिएपछि छलफलका लागि विधेयक प्रदेशसभामा जान्छ’, सभापति अर्यालले भने।
लामो समयदेखि बहसमा रहेको गाँजाखेतीलाई वैधता दिन प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। यसअघि प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत उक्त घोषणा गरेको थियो। सेवनका लागि नभई गाँजाको औद्योगिक र औषधिजन्य उत्पादनलाई मात्र वैधता दिने गरी प्रदेश सरकारले कानुन ल्याउन लागेको हो।
विधेयकमा गाँजाखेती र व्यवसायका लागि कडा प्रावधान राखिएको छ। प्रदेश सरकारले गाँजाखेती सम्बन्धी नौ प्रकारका इजाजत दिने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिव्यक्ति निवेदन दस्तुरको रु पाँच हजारदेखि खरिद बिक्रीसँगै आयात निर्यातका लागि रु एक करोड ५० लाखसम्म तिरेर अनुमति लिनुपर्ने पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
गाँजाखेतीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकाबाट अनुमति लिनुपर्ने र सोको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मुख्मन्त्रीमा रहने गरी विधेयमा उल्लेख छ।
अनुमतिविना गाँजाखेती, ओसारपसार र बिक्री वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। गाँजाजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाइने तर रेशाबाट बनेका कपडा, तेल, महल जस्ता औद्योगिक उत्पादनको भने विज्ञापन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
गाँजाखेती व्यवस्थापन र नियमनका लागि शक्तिशाली ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। लागुऔषधसम्बन्धी सङ्घीय ऐन र अन्य प्रचलित कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था भने विद्यमान छ। रासस
प्रतिक्रिया