युनिकोड
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले नेपाल सरकारले प्रदान गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले कृषिसहित विभिन्न क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको छ।
उनका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये २२ प्रतिशत नियमविपरीतको क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ भने त्यस्तो खाले कर्जामध्ये १६ प्रतिशत दोहोरिएको, ११ प्रतिशतमात्र लक्षित बर्गमा पुगेको र त्यसमा पनि ९ प्रतिशत दुरुपयोग भएको छ।
‘राज्यले सहुलियतपूर्ण कर्जामा अनुदान प्रदान गरेको छ, त्यो राज्यकोषबाट जान्छ र जनताले तिरेको करको हिस्सा हो,’उनले भने,‘राज्यकोषको दोहन हुँदा राज्य र नियमनकारी निकाय टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन।’
मुल्मी पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ तथा पृथ्वीनारायण क्याम्पसको अर्थशास्त्र विभागले मंगलबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘शैक्षिक संस्था–उद्योग संवाद’ श्रृंखलाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीतिबारेको अन्तरक्रियामा बोल्दै थिए।
मौद्रिक नीति आफैंमा गलत नहुने र योपटकको नीति केही उदारपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो उनले ५ प्रतिशतभित्र नै मुद्रास्फिति कायम गर्नु चाहिँ चुनौतीपूर्ण नै भएको बताए।
अर्थशास्त्रका ज्ञाता मुल्मीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिएकाहरु कालोसूचीमा पर्दै जानु राम्रो संकेत नभएको पनि बताए। गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म करिब ५३ हजार ८ सय जना कालोसूचीमा परेका छन् र त्यसमध्ये गण्डकी प्रदेशका करिब ११ प्रतिशत रहेका छन्।
‘कालोसूचीमा परेकामध्ये केही कर्जा तिर्न सक्ने तर अन्यत्रै लगानी गर्ने छन्, मध्यम र साना व्यवसायी पनि यो सूचीमा रहेकै छन्। अर्थतन्त्रको आधार मानिने साना र मझौला व्यवसायीको संख्या बढ्न् राम्रो हुँदैन,’उनले भने,‘ कालोसूचीमा पर्नेमध्ये १३ हजार ८ सय त बैंकिङ कसूरकै छन्। त्यसमा पनि ८ हजार जना काठमाडौं उपत्यकाभित्र बस्ने छन्। गण्डकीको संख्या चाहिँ २ सय ९४ को वरपर रहेको छ।’
उनले देशका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा हुने निक्षेपमध्ये ८ प्रतिशत गण्डकीबाट प्राप्त हुने गरेको तर लगानीको दृष्टिले चाहिँ गण्डकी पछि नै रहनुलाई पनि निको मान्न नहुने बताए।
‘यहाँ जम्माजम्मी ७.२५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ। हामीले किन कर्जा लिन सकेनौँ? कर्जा प्रवाह हुनु भनेको उत्पादकत्व बढ्नु र रोजगारी सिर्जना हुनु हो, यो विषयमा बहस गर्ने कि नगर्ने?,उनले प्रश्न गरे।
उनले कर्णाली र काठमाडौंमा प्रवाह गरिने कर्जामा एउटै खालको ब्याजदर उचित हो कि हैन भन्नेबारे बहस गर्ने बेला भएको पनि बताए।
कार्यक्रमका विशेष अतिथि नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराका निर्देशक दीपकराज लामिछानेले अहिलेको मौद्रिक नीति उदार र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित आएको बताउँदै दिल खोलेर लगानी गर्न उद्योगी÷व्यवसायीसँग आग्रह गरे।
‘अहिले अर्थतन्त्रका सवै सूचक राम्रा छन्, सस्तो ब्याजमा कर्जा प्रवाह भएको छ। यो लगानीको लागि पर्ख र हेरको समय हैन, तत्काल लगानी गर्ने बेला हो,’उनले भने, ‘हामीले जनतालाई केन्द्रमा राखेर नै मौद्रिक नीति ल्याएका हौँ।’
उनले घरजग्गा कारोबार र शेयर बजारलाई केही सहुलियत दिइए पनि त्यसले अर्थतन्त्र नडग्मगाउने जिकिर पनि गरे। ‘यो सजगतापूर्वक ल्याइएको लचिलो मौद्रिक नीति हो र न्यून–मध्यम आय भएका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने पनि यसको लक्ष्य छ।’
कार्यक्रम तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले मौद्रिक नीति उत्साहहीन निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन तथा सुस्ताएको आन्तरिक बजारलाई चलायमान बनाउनेतर्फ केन्द्रित भए पनि बजार चलायमान हुन नसकेकोमा भने चिन्ता जाहेर गरे।
‘बजार किन सुस्ताएको छ भन्नेतर्फ आँखा लगाउँदा सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता र यसले खल्बल्याएको सानो पूँजी निर्माण तथा परिचालन प्रक्रियालाई अद्यावधिक गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ,’उनले भने,‘अर्थतन्त्रलाई बाह्य क्षेत्रले भरथेग गरिरहेको अवस्थामा आन्तरिक बजार किन कमजोर छ भन्ने तथ्यमा टेकेर बजार चलायनमा तुल्याउने, उत्पादन र उपभोग दुवै बढाउने नीति अख्तियार नगर्दासम्म अर्थतन्त्रमा तात्विक सुधार आउँदैन।’
टिप्पणीकर्ताको रुपमा बोल्दै पृथ्वीनारायण क्याम्पस, अर्थशास्त्र विभागका पूर्वप्रमुख प्राडा लेखनाथ भट्टराईले नेपालको अर्थतन्त्र जोगाउने काम मौद्रिक नीतिले गर्दै आइरहेको बताउँदै अहिलेको मौद्रिक नीति उत्साह बढाउने खालको नै भएको बताए। तर, बढ्दो महंगी नियन्त्रणमा भने नीति सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका रहेको उनको भनाइ थियो।
पृथ्वीनारायण क्याम्पस, अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख सह प्राध्यापक कमल ढकालले ज्ञान निर्माणका माध्यमबाट राज्यका नीतिहरु जनमुखी बन्नुपर्ने बताउँदै त्यही प्रयोजनको लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए।
पोखरा उद्योग वािणज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तममान बुद्धाचार्यको धन्यवाद तथा महासचिव शोभा गौतमको संचालन रहेको कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल व्यवस्थापन संघ कास्कीका अध्यक्ष वीरबहादुर कार्कीले उत्पादनमा जोड दिने मौद्रिक नीति आए पनि किन उखु र दूग्धकिसानले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् भन्ने प्रश्न गरे। घरजग्गामा कर्जा प्रवाह बढ्दा खराब कर्जाको आकार बढ्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्राध्यापक कुञ्जराज थापाले दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको नेपालले सवै कुरा खुल्ला छाड्नुभन्दा केही कुरामा नियन्त्रण पनि गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराका पूर्वक्याम्पस प्रमुख गेहेन्देश्वर कोइरालाले नेपालमा पनि चल्तिमा रहेको क्रिप्टो कारोबारलाई नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रतिक्रिया