युनिकोड
पोखरा ३३,भरतपोखरी, कास्कीका रामचन्द्र अधिकारी प्रमुख मालपोत अधिकृतको रूपमा कास्कीमा लामै समय बसे। पोखराको रैथाने भएकाले उनलाई कहाँ कसको कति जग्गा छ र कतिको लालपुर्जा छैन भन्ने ज्ञान थियो।
पर्ती, १९९० सालको दर्ता तर २०३१ को नापीमा छुट भएको जग्गाबारे भेउ पाएका उनले त्यसलाई कमाउने भाँडोको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रपञ्च रचे।
केही शक्तिकेन्द्र र बिचौलियामार्फत ‘धन्दा’ चलाउँदै गए। यही क्रममा पोखरा-१४ मा रहेका केही कित्ता जग्गा १९९० सालको नापी देखाएर व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काम पनि भयो। तर, २०८० मंसिर १३ गते उनको सरुवा भयो।
सेटिङमा चल्ने रामचन्द्रले तत्काल शक्तिकेन्द्र मिलाए। आफ्नो ठाउँमा आएका उपसचिव चिरञ्जीवी पौडेललाई हटाएर पुनः कास्की नै आए।
त्यसबेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ थिइन्। रञ्जितासँग पनि प्रमुख मालपोत अधिकृत अधिकारीले राम्रो सम्बन्ध बनाए। यस अभियानमा हाल चर्चामा रहेका युवा संघका नेता सुजन लामाले प्रमुख भूमिका खेले।
पछि रञ्जिता मन्त्रीबाट हटिन् तर शक्तिकेन्द्रसँगको उठबसमा रामचन्द्रले कुनै कमी हुन दिएनन्। एमालेका बलराम अधिकारी मन्त्री बन्दा पनि सम्बन्ध बिग्रिएन।
रञ्जिता यस प्रकरणको सुरुदेखि अन्त्यसम्मकी पात्र भएको पनि घटनाक्रमले देखाएको छ।
राम्रो काम गरेको देखाउन उनै मालपोत प्रमुख रामचन्द्रले २०८१ भदौमा कास्कीमा केही व्यक्ति र केही गुठीको नाममा गएको ३८९ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा सरकारको नाममा ल्याएको उद्घोष गरे। मालपोत कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘डिल नमिलेपछि उनले सो घोषणा गरेका थिए।’
त्यो घोषणा गर्दा उनले भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीको निर्देशन पालना गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।
मालपोत कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘पैसाको बिटो माग्न सक्ने र बुझाउन सक्ने हैसियत भएका रामचन्द्रले त्यही बेलादेखि नै मन्त्रीसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएका थिए। यो सम्बन्ध त लिचीबारी काण्डमा मन्त्रीज्यू पनि संलग्न भएको अडिओ आएपछि प्रमाणित भैगो नि।’
बलरामले बिचौलियामार्फत ३२ लाख रुपैयाँ घुस लिएको दाबी गरिएको अडिओ हालै सार्वजनिक भएको छ। बिचौलियामार्फत पोखरा १६ मा पर्ने दीपनेरको १३४ रोपनी जग्गा मिलाइदिने भन्दै रकम लिएको आरोप लागेपछि सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाबमा राजीनामा दिइसकेका छन्। उनले बिचौलिया सुजन लामामार्फत रकम लिएको अडिओ सार्वजनिक भएको छ।
२०८१ भदौमा बलरामलाई पोखरा बोलाएर खाँतिरदारी गरेका मालपोत अधिकृत रामचन्द्रको मालपोत कार्यालय लमजुङ सरुवा भयो। यता, धन्दा रोकियो। किनभने, यो धन्दाका मुख्य नाइके सुजन लामासहितको आँखा गडेको पोखरा १६ दीपको १३५ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा आउनै बाँकी थियो।
त्यस कामको लागि सुजनहरुलाई रामचन्द्र नै चाहिन्थ्यो। रामचन्द्रलाई पोखरा सरुवा गराउन सुजनले मन्त्री गुप्तासँग रकम डिल गरे। त्यही अडिओ लिक हुँदा अहिले पोखरा १६ को १३५ रोपनी जग्गा राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको छ।
कसको थियो र कसको बनाउन खोजियो लिचीबारी?
राजा महेन्द्रले पोखरा-१६ मा रहेको १३५ रोपनी जग्गा दुर्गादेवी शाहलाई बकस दिएको दाबी गरिन्छ। तर, २०१७ सालतिर नै सो जग्गा मुस्ताङबाट आएका थकालीहरूले किनेका थिए भन्ने विवरणहरू पनि छन्। कति जग्गा बकस दिइएको हो र कति होइन भन्ने प्रष्ट छैन।
यता, थकालीहरूसहित अन्य व्यक्तिले जग्गा किने। जग्गाधनीमध्येका एक इन्द्र गौचनका अनुसार २०३२ सालमै उनीहरूको नाममा लालपुर्जा बन्यो। त्यसपछि ०६९ सालमा हालसाबिक भयो। तर, केही व्यक्तिले त्यहाँ रहेको जग्गामाथिको हक दाबी गर्न छाडेनन्।
कहाँ कति भन्ने नै नखुलेको तर दुर्गादेवी शाहको नाममा रहेको कित्ता नम्बर २५,२६ र २८ को जग्गा आफ्नो भएको भन्दै मुद्दा हालियो। उच्च अदालत, पोखराले हजुरआमा दुर्गादेवी शाहको नाममा उनका नाति सुरज शाह ठकुरीले हालेको मुद्दामा जग्गाको हकदाबी दुर्गाकै भएको फैसला गरिदियो। त्यही फैसलामा टेकेर पछिल्लो समय भूमाफियाहरूले दुर्गादेवीका आफन्त भन्दै उनका परिवारका सदस्यहरूलाई उचाले र करोडौँ पर्ने जग्गा भागबण्डा मिलाउने प्रपञ्च रचे।
यो विषयसँग कास्कीको भूमि आयोगका अध्यक्ष खेमबहादुर पुनको नाम जोडिन्छ। उनी एमालेका नेता हुन्। उनलाई अध्यक्ष बनाउन बिचौलियाले ५३ लाख रुपैयाँ घुस दिन खोजेको अडिओ अहिले सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती छ। तर, त्यही लिचीबारीमा जन्मेका सुशील गौचन भन्छन्, ‘हाम्रा बा मुस्ताङबाट आएर जग्गा किन्नुभएको हो। हामी यहीँ जन्मेका हौँ र यो हाम्रो जग्गा हो। यो हाम्रो नाभी गाडेको ठाउँ मात्र हैन, हाम्रा बाले सर्वश्व खन्याएको ठाउँ पनि हो। किन जोरीपारी लागे र लखेटेको–लखेट्यै छन् भन्ने हामी सोझो थकालीले कसरी बुझौँ?’
किन चाहियो खेम पुन?
कास्की सबैभन्दा बढी पर्ती र तिरो तिरेको तर दर्ता नभएको जग्गा भएको पहाडी जिल्लामध्येको एक हो। यहाँ सुकुम्बासी आयोग होस् वा भूमि आयोगको नाममा नै किन नहोस्, अध्यक्ष बन्ने व्यक्ति विवादित बनेको इतिहास छ।
खेम पुन त्यही क्रममा जोडिएका व्यक्ति हुन्। उनी जोडिनुमा सरकारले २०८० माघमा गरेको एउटा निर्णय कारक छ।
२०८० माघ ११ गते राजपत्रमा प्रकाशित सो निर्णयले भनेको छ, ‘नेपाल सरकारले मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४ (क) को उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्सा भएको तर दर्ता गर्नसम्म छुट भएका जग्गा दर्ता गर्न चाहने सम्बन्धित जग्गावालाले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिने र सो सम्बन्धमा यसअघि नै निवेदन परी फर्स्योट हुन बाँकी रहेका पुराना निवेदन फर्स्योट गर्ने म्याद यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले दुई वर्ष तोकेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।’
बिचौलियाले चलखेल गर्ने तथा मालपोतका कर्मचारीले ‘माल पड्काउने’ सबैभन्दा सुनौलो अवसरको ढोका यसैले खोलिदिएको थियो।
यही निर्णयमा टेक्दै कास्की मालपोत कार्यालयमा सयौँ फाइल पुगेका छन्। कतिपय कुरा मिलेर सामसुम भइसकेका छन् भने केहीमा कर्मचारीबीच भागबण्डा नमिल्दा अड्किएको छ।
अहिले आएको लिचीबारी प्रकरणचाहिँ लामो कानुनी लडाइँको विषय भएकाले बाहिरिएको तर कास्की मालपोतमा काम गर्नेमध्ये अधिकांश चोखो नभएको स्रोतको दाबी छ।
पोखराको मालपोत कार्यालयको वरपरदेखि मालेपाटन र बिरौटासम्मका सबै खसीको सेकुवा पाइने भट्टीवाललाई पनि जानकारी छ कि मालपोतका कर्मचारी पोखरा-१७, छोरेपाटनको एकान्तमा रहेको रेस्टुराँदेखि मालेपाटनका बहुचर्चित भट्टीमा यही विषयमा कुरा गर्थे।
लेनदेन गरेको देख्ने एक रेस्टुराँ व्यवसायीका अनुसार उनीहरू लाखका बिटा सजिलै टेबुलमा राख्थे। ट्वाइलेट जाने निहुँमा कसैसँग कुरा गर्थे र फेरि अर्को बिटा थप्थे।
लहरो तान्दा गर्जिन सक्छ पहरो
कास्की मालपोत भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमातहत काम गर्ने कर्मचारीबीच किनै आकर्षक अड्डा मानिन्छ। एउटा उपसचिवस्तरको प्रमुख मालपोत अधिकृतको सरुवा र थमौतीमा देशका बहालवालादेखि भूतपूर्व मन्त्री अनि पार्टीका संयन्त्रहरूलाई नै स्वार्थ समूहले कसरी परिचालन गर्ने रहेछन् भन्ने त पछिल्लो घुस डिल गरिएको अडिओ प्रकरणले नै पुष्टि गरिसकेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त अडिओलाई डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा परीक्षणका लागि पठाएको छ। त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि हाल नाम मुछिएका व्यक्तिहरुको संलग्नता मात्र यकिन गर्ने छैन, कल डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर), बैंक स्टेटमेन्ट तथा विभिन्न विवादित जग्गाका फाइलहरू खोतलखातल पार्न पनि सुराक दिनेछ। त्यसैले यस प्रकरणको लहरोबाट पहरोसम्म पुग्न सकिनेछ।
भूमिसुधार मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘मन्त्री र केही व्यक्तिको राजीनामासँगै यो प्रकरण सामसुम पार्न खोजिए अरू खुल्न सक्ने धेरै भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरण छायामा पार्न सकिन्छ भनेर पनि केही शक्तिकेन्द्र लागेका छन्। अख्तियार यसतर्फ चनाखो हुनुपर्छ।’
अझ खेम पुनलाई भूमि आयोगको अध्यक्ष बनाउन त पार्टीको जिल्ला, प्रदेश हुँदै प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयबाट अन्तिम सिफारिस भएको थियो। त्यसैले उनको नियुक्तिमै ककसको स्वार्थ र सम्बन्ध थियो भन्ने कुराले पनि धेरै कुराको पोल खोल्न सक्ने ती अधिकारी बताउँछन्।
यति मात्र होइन, एउटा अडिओमा तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले हालका प्रमुख मालपोत अधिकृत चिरञ्जीवी पौडेलबाट भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीले पैसा खाइसकेको भनी ठोकुवा गरेका छन्। एउटा मन्त्रिपरिषद्कै सदस्य एवं कर्मचारी प्रशासनको मुख्य व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने पदाधिकारीले यो तहको अभिव्यक्ति दिइसकेपछि पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रीदेखि विवादित कर्मचारीहरू यथाजिम्मेवारीमै रहनुले यस प्रकरणमा कारबाहीप्रति प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्ति एवं तत्परतालाई नै कमजोर देखाएको छ।
एमाले संयन्त्र जोडिएपछि...
यस प्रकरणका बिचौलिया सुजन लामादेखि भूमि आयोगका अध्यक्ष खेमबहादुर पुन, सामान्य प्रशासनमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका राजकुमार गुप्ता अनि भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीसम्मै एमाले हुन्। पूर्वमन्त्री रञ्जिता चौधरी मात्र फरक पार्टीकी देखिन्छिन्। तर उनले पार्टीभित्र चरम असन्तुष्टि र विद्रोहका बीच पनि एमाले खेमामै रहेर राजनीतिक निर्णय लिइरहेको देखिन्छ।
अझ कास्की एमालेको संयन्त्र नै जोडिएपछि अहिले पार्टीका तल्ला निकायदेखि सामाजिक सञ्जाल र संसदमा समेत एमालेकै नेताहरूले दोषीमाथि तत्काल कारबाही हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्।
यसै क्रममा एमाले कास्की जिल्ला कमिटीले बिचौलिया सुजन लामालाई सदस्यताबाटै हटाएको छ भने सोही प्रकरणमा मुछिएका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई पदबाट हटाउन माग गरेको छ।
एमाले कास्कीका सचिव दर्शन लामाका अनुसार जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी बैठकले सुजनको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ। सुजन एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीको सल्लाहकार समिति सदस्य तथा एमालेनिकट लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ गण्डकी प्रदेशको अध्यक्ष हुन्। सदस्यता नवीकरण नगर्दा सुजनको सल्लाहकार समिति सदस्य पद खोसिएको छ।
एमाले कास्की सचिव लामाका अनुसार शनिबार पोखरामा भएको एमाले जिल्ला पदाधिकारी, पालिका पदाधिकारी तथा जनवर्गीय संगठनको भेलामा बोल्ने नेताहरुले मन्त्री अधिकारीलाई निलम्बन गरी अनुसन्धान गरिनुपर्ने माग गरेका थिए। कारबाही नै भन्ने कुरा नगरिए पनि पदमुक्त गर्नुपर्ने विषय सर्वसम्मत बनेको थियो।
जग्गा हडप्ने प्रकरणमा मालपोतका कर्मचारीको विषयलाई लिएर घुस डिल गरेको अडिओ सार्वजनिक भइसकेपछि राजकुमार गुप्ताको सामान्य प्रशासन मन्त्री पद खोसिएको छ। यही प्रकरणमा भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीको पनि नाम मुछिए पनि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै कदम चालेका छैनन्।
प्रतिक्रिया