युनिकोड
गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे।
बजेटको ठूलो हिस्सा अर्थात् ११ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयका निम्ति छुट्याइएको बजेटमा सांसदहरूले सिफारिस गरिएका योजनाहरू समावेश गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्रीको दाबी थियो।
बहुवर्षीय योजनाको भारले थिचिएको प्रदेश सरकारले यसअघि संचालमा रहेका योजनाहरूले सिर्जना गरेको दायित्व तिर्ने हो भने १३ अर्बभन्दा बढी खर्च हुन्थ्यो। तर, बजेट निर्माणको क्रममा क्रमागत योजनाहरूलाई एउटै वर्षमा सबै रकम हाल्नु नपर्ने र कामको गतिको आधारमा रकम विनियोजन गर्दा हुने निष्कर्ष निकालियो।
गण्डकी प्रदेशसभामा माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद तथा पूर्वभौतिक योजनामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीका अनुसार बजेट निर्माणको क्रममा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई उनी स्वयंले सो मन्त्रालयको दायित्व र कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे सुझाव दिएका थिए।
‘सबै क्रमागत योजनाहरू नरोक्दा पनि चानचुन ५ अर्बजति यो वर्ष खर्च हुन्छ भन्नेबारे मैले मुख्ममन्त्रीलाई जानकारी गराएको थिएँ, नयाँ योजना नथप्ने भन्ने मुख्यमन्त्रीज्यूको सार्वजनिक उद्घोष थियो। हामीसँग ५ करोड बराबर क्रमागत योजनाका निम्ति २ करोड ५० लाखसम्मका योजना सिफारिस गर्न आग्रह गरिएको थियो,’उनले भने,‘हामी विधायक हौँ तर चुनावको बेला कानुन बनाउने भनेर भोट नमागेकाले हाम्रो पनि विकास निर्माणका काममा दायित्व छ भन्दै केही योजनाहरू सिफारिस गरिएको थियो तर हाम्रा योजनाहरू कटौतिमा परेछन्।’
बजेट वक्तव्य आउँदासम्म सांसदहरू आफूले भनेको योजना परेकोमा ढुक्क थिए। तर, जब ‘रातो किताब’आयो सांसदहरू दंग परे। उनीहरूले आफूले सिफारिस गरेका योजनाहरूमा रकम विनियोजन नगरिएको जानकारीमात्र पाएनन्,बजेटले समन्यायिक विकासको अवधारणाको धज्जी उडाएको पनि देखे।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै कुरा गर्ने हो भने आउँदो आर्थिक वर्षको लागि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको गृहजिल्ला गोरखामा मात्रै १ अर्ब ५९ करोड ७६ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। जबकि, विकासमा पछि परेको हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा १९ करोड ४१ लाख र मनाङमा २० करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरका भौतिक योजनामात्र आउँदो बजेटमा समेटिएका छन्।
रातो किताब हेरेपछि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मुस्ताङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद विकल शेरचनले थाहा पाए कि,आफ्नै पार्टीका संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको निर्वाचन क्षेत्र गोरखा क्षेत्र नम्बर २ को ‘क’ मा पर्ने चनौटे ढिस्का हुँदै भच्चेक सडक शीर्षकमा १९ करोड ८२ लाख रकम विनियोजन भएको छ। गत वैशाखमा १४.३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको र मुख्यमन्त्रीबाटै उद्घाटन भएको सो बाटोको लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाबाट कार्यान्वयन हुने गरी प्रदेशबाट ९ करोड ९१ लाख र समपूरक अनुदानको पनि ९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
त्यो थाहा पाएपछि आइतबारको प्रदेशसभामा चरम असन्तुष्टि जाहेर गरे। उनले मुख्यमन्त्रीलाई नै आरोप त लगाएनन् तर उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेटमध्ये २१ करोड १५ लाख रुपैयाँ मठ–मन्दिर र गुम्बा तथा २० लाख रुपैयाँ मस्जिदलाई छुट्याइएकोमा आपत्ति जनाए। उद्योग मन्त्रालयको लागि यो वर्ष ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। त्योमध्येको पूँजीगततर्फको ६५ करोड ८५ लाख बजेटमा औद्योगिक क्षेत्रको इकाइको लागि ४० लाख,लोकाहाखोला र पुँडिटारमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र पूर्वाधार निर्माणमा १० लाख र होमस्टेका विभिन्न कार्यक्रमलाई ३८ लाख विनियोजन गरिएको छ।
त्यही बजेटप्रति असन्तुष्ट सांसद शेरचनले उद्योगमन्त्री मित्रलाल बस्याललाई लक्षित गर्दै सदनमा भने ,‘३ सय २१ मन्दिर बनाउने भनिएको छ, तीमध्ये तपाईंकै क्षेत्रमा ६० वटा मन्दिरको लागि बजेट छुट्टिएको छ तर हिन्दु र बौद्धहरूको आस्थाको केन्द्र मुक्तिनाथ र दामोदर कुण्डको लागि बजेट छुट्टिएको छैन। म भन्न चाहन्छु–तपाईं उद्योगमन्त्री कि मन्दिरमन्त्री?’
यस्तो असन्तुष्टि जाहेर गर्ने सांसदको संख्या ठूलै छ। एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद श्यामराजा महतले पनि पहुँचवालाको क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन भएकोमा प्रदेशसभामै असन्तुष्टि त जाहेर गरे तर सत्तापक्षकै सभासद भएको बाध्यता सुनाउँदै भने,‘ मेरो जति अरूको बजेट परेको छैन, भन्दै हिँड्को छु,बजेट परेन भने नामर्द सांसद भन्छन्।’
त्यसो पूर्वाधार विकास काार्यालयबाटै कार्यान्वयन हुने बजेटको हकमा मुख्यमन्त्रीको जिल्ला गोरखाभन्दा कास्की अगाडि छ। कास्कीको पनि एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको क्षेत्रमा बढी रकम विनियोजन भएको गुनासो सांसदहरूको रहेको छ। कास्कीका १ सय ६९ योजनालाई १ अर्ब ८४ करोड २२ लाख १८ हजार रुपैयाँ विनियोजित हुँदा गोरखामा १५४ योजनामा १ अर्ब ५९ करोड ७६ लाख ६ हजार रुपैयाँ हालिएको हो।
स्याङ्जाको लागि १ सय ९ योजनाको लागि ९६ करोड ८ लाख रुपैयाँ,आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङको गृहजिल्ला लमजुङमा ८२ योजनाका लागि ९० करोड ५४ र तनहुँका ९४ योजनाका लागि ८६ करोड २५ लाख २४ हजार बजेट विनियोजन भएको छ। बागलुङका ९४ योजनालाई ७६ करोड ६४ लाख, म्याग्दीमा ३२ योजनाको लागि ६० करोड ८९ लाख १८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
पूर्वभौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली यहीँनेर असन्तुष्ट भएका हुन्। उनले म्याग्दीको भूगोल ठूलो भएको र आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारेका थिए।
माओवादी केन्द्रका शक्तिशाली सांसद तथा पूर्वमन्त्री पनि भएको नाताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र म्याग्दीमा राम्रै बजेट पर्ने सोचेका उनी रातो किताब हेरपछि हिस्सिएका र आक्रोशित बनेका हुन्। त्यही आक्रोशलाई उनले सोमबार बजेट पुस्तिका च्यातेर प्रदर्शन गरे। त्यसो त, बागलुङका सांसद पनि बजेटप्रति सन्तुष्ट छैनन्। नवलपुरमा ७० योजनालाई ५८ करोड ९० लाख ४८ हजार र पर्वतमा ५७ करोड २२ लाख बजेटबाट ६३ योजना पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी समेटिएका छन्।
अर्थसचिवको हात लामो!
अहिले गण्डकीको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव हुन्– राजेन्द्रदेव पाण्डे। उनको घर तनहुँको भानु गाउँपालिका हो। भानु गाउँपालिका निवासी यी सचिवले योपटक आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको लागि राम्रै बजेट विनियोजन गरेका छन्। उनको पालिकामा करिब ३३ करोड जतिका योजना पारिएको सांसदहरूको जिकिर छ।
पूर्वमन्त्री रेशम जुग्जालीले सचिवले बजेटमा हात लामो गरेको विषय सुनाउने क्रममा सोमबार सदनमा भने,‘ सांसदहरूले नै ‘निलोकोटको जय’ भन्दै हिँडेका छन्। सचिवज्यूले हाल्दिनुभएछ। अब प्रदेशमा सचिव ल्याउँदा यही प्रदेशको नल्याऊँ,कर्णालीको ल्याउँदा उसलाई के मतलब हुन्छ र?’
अर्थसचिवकै पहलमा अर्चलधारा–लौडारी भञ्ज्याङ मोटरबाटोलाई ३ करोड, भानुमार्ग–कुन्छा सडकलाई ३ करोड ५० लाख, चितिखोला भुवानेमा बेलीब्रिज राख्न १ करोड ५० लाख र चाम्बासमा सडक पुल बनाउन १ करोड ५० लाखको योजनासहित भानु नगरपालिकाको वृत्तचित्र निर्माणमा २५ लाख ,भानुभन्सार बृहत् खानेपानी आयोजनामा १ करोड ५० लाख र चितिखोला भट्टफाँट सिँचाइ योजनामा ५० लाखको योजना परेको सांसदहरूको आरोप छ।
रातो किताबमा ती योजनाहरू समेटिएका छन्।
प्रतिक्रिया