युनिकोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्यो।
नीति तथा कार्यक्रममा‘उद्यमी बनौँ, स्वदेशमै केही गरौँ’ भन्ने नारासहित युवा जनशक्तिलाई सीपमूलक तालिम संचालनको घोषणा गरियो।
यो जेठ २१ गतेको कुरा भयो। जेठ २८ गते प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले जेठ २८ गते प्राविधिक शिक्षाको स्तर निर्धारण विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गर्यो।
‘प्राविधिक शिक्षाको स्तर निर्धारण तथा प्रत्यायन’सम्बन्धी सो अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सीटीइभीटीले कार्यान्वयनमा ल्याएको युवाहरूको लागि गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम (क्वालिटी) परियोजनाबारे जानकारीमात्र दिइएन,सीपसँगै सर्टीफिकेट प्राप्तिका व्यवस्थाबारे पनि जानकारी गराइयो।
असार १ गते गण्डकी सरकारको बजेट आयो। बजेटमार्फत् आर्थिक मामिलामन्त्री डा। टकराज गुरुङले सीपमूलक तालिमलाई स्तरीकरण र नक्साङ्कनसहित संचालन गर्ने घोषणा गरे।
सीप कि सर्टीफिकेट? आजकल सबैले भन्छन्–सीप! तर, सीपमात्र भएर पनि रोजगारी पाइँदैन। हातमा प्रमाणपत्र चाहिन्छ।
श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/०७५ लाई आधार मान्ने हो भने हरेक वर्ष करिब ५ लाख जनशक्ति नेपाली श्रमबजारमा प्रवेश गर्छन्। तीमध्ये करिब ७५ हजार रोजगारीकै लागि विदेशिन्छन्। बाँकीले अवसर खोज्ने नेपालमै हो।
तर, उनीहरूसँग बजारले खोजेजस्तो सीप हुँदैन। सीप नभएकालाई कसरी दक्ष बनाउने र रोजगारी दिने त? सीटीइभीटीका क्वालिटी परियोजना निर्देशक प्रमोदभक्त आचार्य भन्छन्,‘हाम्रो समस्या नै यही हो। बजारले खोजेजस्तो जनशक्ति उत्पादन र उनीहरूको स्तरीकरण अहिलेको आवश्यकता हो।’
निर्देशक प्रमोदभक्त सही छन्। राजनीतिक दलको घोषणापत्र, गण्डकीदेखि संघीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो कुरा छुटाइएको हुँदैन। सीटीइभीटीले लामो समयदेखि प्राविधिक र व्यावसायिक तालिममार्फत् त्यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको छ।
निर्देशक आचार्यका अनुसार अहिले देशभर त्यस्तो तालिमको लागि ११ सय ८२ वटा शिक्षण संस्थालाई सीटीइभीटीले नै सम्बन्धन दिएको छ। ती संस्थामा वार्षिक करिब ७२ हजारलाई तालिम दिने क्षमता छ। सीटीइभीटीले नै निश्चित समयको तालिमपछि प्रशिक्षार्थीलाई प्रमाणपत्र तहदेखि विद्यावारिधिसम्मको उपाधि थमाउँछ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा नै प्राविधिक शिक्षाको स्तर निर्धारणको घोषणा गरे पनि सीटीइभीटीबाट प्राप्त प्रमाणपत्रलाई मुलधारको शिक्षा बराबरको हो भन्ने अझै भएको छैन।
नियम र विनियमहरू कार्यान्वयनमा आउँदा पनि ‘ए यस्तो पनि प्रमाणपत्र हुन्छ र?’ भन्नेहरूको मुखमा बुझो लगाउन र प्राविधिक शिक्षालाई मुलधारकै शिक्षा हो भन्ने प्रमाणित गर्न एवं गुणस्तर कायम गर्नका लागि सीटीइभीटीले शिक्षण संस्थाहरूको गुणस्तर सुधारलाई विशेष जोड दिएको छ। सन् २०२२ देखि कार्यान्वयनमा आएको र स्वीस सरकारले सघाएको ‘क्वालिटी’ त्यही उद्देश्यमा समर्पित रहेको निर्देशक आचार्यको जिकिर छ।
निर्देशक आचार्यका अनुसार पहिलो चरणअन्तर्गत अहिले ७ वटै प्रदेशका स्थानीय तहमा रहेका प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रदायक संस्थाहरूको लागि स्तर निर्धारण प्रक्रिया चलिरहेको छ।
‘मुल सफा छ भने पानी पनि सफा हुन्छ भनेजस्तै शिक्षण संस्थाको स्तर निर्धारणले उत्पादित जनशक्ति यस्तो हो भन्ने जानकारी प्राप्त हुन्छ,’ निर्देशक आचार्यले भने,‘यसका पनि निश्चित विधि,प्रक्रिया र मापदण्ड छन्। दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विद्यालय पनि त गुणस्तरीय शिक्षा दिने खालको हुनुपर्यो नि।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत् गरेको घोषणा पनि त्यही आशयको भएको आचार्यको भनाइ छ। उनका अनुसार सीटीइभीटीले देशभरबाट २ सय ५० वटा शिक्षण संस्थाहरूको स्तरीकरण गर्नेछ भने त्यहाँबाट करिब ५० हजार विद्यार्थी दीक्षित हुनेछन्।
गतिलो उत्पादनको लागि गतिला शिक्षक चाहिन्छ। क्वालिटी परियोजनाले पहिलो चरणमै १ हजार जना प्रशिक्षक तयार पार्दै उनीहरूलाई पनि प्रमाणपत्र दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। निर्देशक आचार्यले प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम प्रदायक शिक्षण संस्थालाई यही असार ३१ गतेबाट सुरु हुने स्तर निर्धारण प्रक्रियामा सामेल हुन आग्रह पनि गरे।
पोखरामा रहेको कालिका बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख विरञ्जी गौतमका अनुसार यस्तो प्रमाणपत्रलाई छातीमा लगाइएको तक्मासँग तुलना गरे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्रदान गर्ने गुणस्तर मापन तथा प्रत्यायन (क्यूएए) प्राप्त गर्दा क्याम्पसको गरीमा बढेजस्तै सीटीइभीटीबाट प्राप्त गर्ने स्तर निर्धारणले पनि विद्यालयको इज्जत बढाउने उनले बताए। स्तर निर्धारणसँगै त्यस्ता शिक्षालयलाई अनुदान वा सुविधा दिनुपर्नेमा पनि उनको जोड रहेको थियो।
प्रतिक्रिया