युनिकोड
पोखरा महानगरपालिका ३३ मध्ये २३ जना वडाध्यक्ष कांग्रेसबाट जितेका हुन्। पोखराका मेयर धनराज आचार्य पनि हिजो कांग्रेससँगैको गठबन्धनबाट मेयरमा आएका हुन्।
कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र माओवादीबीचको सो गठबन्धनले २०७९ सालको चुनावमा घोषणापत्र पनि एउटै बनाएको थियो। अहिले पनि कांग्रेसीहरु ‘पोखराका मेयरलाई हामीले जिताएको हो’ भन्दै हिँड्छन्। विकासे योजना वा कार्यक्रमको नाममा रकम माग्नुपरे त्यही नाता सोझ्याउँछन्। यो मामिलामा कास्की कांग्रेस स्वयं पनि अछुतो छैन तर पछिल्लो समय कास्की कांग्रेस महानगरको नेतृत्वसँग खुसी देखिएको छैन।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमकै मुखमा पोखरा विकासको अवधारणा पत्रको नाममा सार्वजनिक गरिएको कांग्रेसको दस्ताबेजमा महानगरको नेतृत्वलाई योजनाविहीन र प्राथमिकताविहीन सोचको सिकार बन्दै गएको आरोप लगाएको छ।
बिहीबार सार्वजनिक सो अवधारणापत्रमा भनिएको छ,‘प्रत्येक बर्ष नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने बेलामा हामी योजनाविहीन र प्राथमिकताविहीन साेंचको सिकार बन्दै गइरहेका छौँ। अहिले २०८२ र ०८३ को नीति तथा कार्यक्रमको तयारीको चरणमा रहँदा पनि पोखराको दीर्घकालीन विकास कसरी अगाडि बढाउने? यसको स्पष्ट मार्ग चित्र के हो? प्राथमिकता के हुन्? र विकासको मूल्यांकन कसरी गरिनेछ? भन्नेबारे कुनै गहिरो अध्ययन वा संवाद भएको देखिँदैन।’
यसको मतलब हो, कास्की कांग्रेस नेतृत्व र कांग्रेसबाटै जितेका वडाध्यक्ष र आफैले चुनावको बेला समर्थन गरेका मेयर धनराज आचार्य अहिले कास्की कांग्रेसको दाहिना छैनन्।
अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा कास्की कांग्रेसका सभापति किशोरदत्त बरालले कांग्रेसको तर्फबाट पोखरा महागनरमा प्रतिनिधित्व गर्ने वडाध्यक्षहरुसँग छलफल भइरहेको जिकिर त गरे तर लिखित प्रतिवेदनले भने त्यस्तो देखाएन।
प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ,‘बिना अध्ययन, बिना प्राथमिकता र बिना दृष्टिकोण महानगरपालिकाले विकासका नाममा खर्च गर्ने अभ्यास गरिरहेको देखिन्छ। यसरी प्राथमिकता तय नगरी आफूखुसी बजेट बाँडफाँड गर्ने चलन जनताको पसिनाबाट उठाइएको कर माथिको अन्याय हो। यस प्रवृत्तिले विकासको नाममा बिनासको बाटो खोले जस्तो देखिन्छ। यो अत्यन्तै दु:खद कुरा हो। अझ दुःखद कुरा के छ भने नीति निर्माणको प्रक्रियामा न त नागरिक समाजलाई समेटिएको छ, न त राजनीतिक दल, न युवाहरु, न कुनै स्थानीय नेतृत्वसँग औपचारिक परामर्श गरिएको छ। यस्तो अवस्थाले न त योजना सशक्त वन्दछ, न योजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ।’
त्यसपछि भने कास्की कांग्रेसले महानगर नेतृत्वलाई ४ बुँदे सुझाव दिएको छ।
सुझावहरु यस्ता छन्–
१. पोखराको नीति तथा कार्यक्रम अनुसन्धानमा आधारित हुनु पर्दछ।
२. प्राथमिकताको स्पष्ट सूची सार्वजनिक गरिनु पर्दछ जसले सहरको समग्र दिशा निर्धारण गर्दछ।
३. नीतिगत दस्तावेज बनाउंदा राजनैतिक दल, नागरिक समाज, व्यवसायी, विज्ञ, शिक्षक, युवा तथा स्थानीय सरोकारवालाको परामर्श अनिवार्य गरिनु पर्दछ।
४. विकास खर्च भन्दा पहिले त्यसको प्रतिफल मूल्यांकन गरिने अभ्यास सुरु गरिनु पर्दछ अर्थात प्रत्येक बजेटले कस्तो प्रभाव पार्छ, कस्तो नतिजा आउछ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने कार्यक्रम मात्रै अघि बढ्नु पर्दछ।
यसका अतिरिक्त, हामी नीति निर्माणमा पूर्व मूल्यांकन र पश्च मूल्यांकन दुवै अनिवार्य गरिनु पर्ने पक्षमा छौ। बजेट खर्च पछि खर्च भयो भन्नु मात्र पर्याप्त हुदैन, त्यो खर्चबाट कति गुणात्मक परिवर्तन आयो? भन्ने मूल्यांकन पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ। यसबाट पारदर्शिता बढ्छ, जनताको विश्वास मजबुछ हुन्छ र योजनाको प्रभावकारिता सुनिश्चित हुन्छ।
अन्त्यमा, नेपाली कांग्रेस, कास्की पोखरा महानगरपालिकासंग सहकार्य गर्न तयार छ। तर सोच बिनाको खर्च, परामर्शविनाको निर्णय र योजना विनाको बजेटको विरुद्ध भने नेपाली कांग्रेसले सशक्त रुपमा आवाज उठाउने छ। जनताको कर, जनताको विश्वास र सहरको भविश्यलाई ध्यानमा राखी नीति निर्माण गरिनु पर्दछ। लोकतन्त्रमा सहभागिता आवश्यक छ, निर्णयमा दृष्टिकोण र योजनामा भविश्य देखिनुपर्छ।
चुनावी घोषणापत्रजस्तै पोखरा कस्तो बनाउने? अवधारणा पत्र पनि
नेपाली कांग्रेस कास्कीले पोखराको दीर्घकालीन विकास अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ। संघीय, प्रादेशिक र पोखरा महागनरमा पनि सत्ता सहकार्य गरिरहेको कांग्रेसले विकासका उपलब्धिको सट्टा चुनाव सम्झाउने सपनाको पोको प्रस्तुत गरेको हो।
कास्की कांग्रेसले विषय विज्ञ, राजनीतिक दल, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव संकलनपछि अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेको जिकिर गरेको छ।
‘पोखरा कस्तो बनाउने ?’ भन्ने शीर्षकमा जनसंवाद गरिएको थियो। भौतिक अन्तरक्रियामा पटक पटक गरी विभिन्न समूहमा २ सय ५० जना,गुगल फर्म वा अनलाइनमार्फत् १२७ जना, म्यासेन्जरबाट ८२ जना तथा इमेलबाट ७५ जनाको सुझाव आएको थियो,’बिहीबार अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै कास्की कांग्रेसका सभापति किशोरदत्त बरालले भने,‘ हाम्रो प्रयास भनेको पोखराको योजनावद्ध, समावेशी र दीर्घकालीन मार्गचित्र बनाएर बनाउने हो। हामीले यसलाई ‘पोखरा फर चेन्ज अभियान’ भनेका छौँ।’
उनले अवधारणा पत्रमा समेटिएका कार्यक्रम र परियोजनाहरु कांग्रेसको एकपक्षीय एजेन्डा नभइ सुझाव, तथ्यांक, स्थानीय अवस्था र विषयगत विज्ञहरुको योगदानद्धारा निर्माण गरिएका साझा सपनाहरु भएको जिकिर पनि गरे। अवधारणापत्रले विकासे योजनाअघि सुशासन प्रवद्र्धनलाई विशेष महत्व दिएको छ। सुशासनको लागि पारदर्शीता महत्वपूर्ण भएकाले हरेक गतिविधिहरुको जानकारी दिन ड्यासबोर्ड राख्नुपर्ने तर्क अवधारणापत्रमा समेटिएको छ । यो व्यवस्थाले नागरिकलाई स्थानीय सरकारको सेवा, बजेट, निर्णय र कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने अवसर प्रदान गर्ने कांग्रेसले जिकिर गरेको छ।
सभापति बरालका अनुसार सुझाव संकलनको क्रममा उठेका पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल, फेवाताल, वेगनास ताल र रुपा तालको संरक्षण, विद्यालय शिक्षा, पोखराको राजश्व संकलन, फोहोर मैला व्यवस्थापन, विकास, सुशासन, पोखरा औद्योगिक क्षेत्रको पुनःसंरचना आदि विषयको सेरोफेरोमा नै अवधारणापत्र तयार भएको हो।
राजश्व संकलनको लागि कांग्रेसले करको दायरा विस्तार गर्दै थोरैथोरै कर संकलनबाट धेरै राजस्व जुटाउने नीति लिनुपर्ने पुरानै कुरा दोहोर्याएको छ। पोखरा महानगरको घट्दो राजश्वबारे अवधारणापत्र मौन छ।
कांग्रेसले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितताको छानबिनको माग दोहोर्याएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि कुटनीतिक पहल आवश्यक रहेको ठहर पनि गरेको छ।
फेवासहितका तालहरुको विषयमा कांग्रेसले साँप पनि मर्ने र लाठी पनि नभाँचिने अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ। अर्थात् सर्वोच्चको फैसला अनुसार ६५ मिटर मापदण्डमा कठोर हुुनुपर्ने धारणा राख्दै पुराना बासिन्दालाई बिस्थापित गर्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ।
‘नेपाल सरकारले तोकेको कानूनी मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट फैसला एकातर्फ छन् भने अर्को तर्फ ती क्षेत्रका पुराना बासिन्दाहरुको हक, जीवन र सामाजिक सुरक्षाको विषयले पनि गम्भीर सवाल उठाएको छ,’अवधारणापत्रमा भनिएको छ,‘ हामी वातावरणीय न्यायको पक्षमा छौँ तर त्यही नाममा पुराना बासिन्दाहरुको अपमान, विकल्प विनाको विस्थापन वा असुरक्षा स्वीकार गर्न सक्दैनाैँ कानुनी मापदण्डको कठोर कार्यान्वयन गरिनु पर्छ तर त्यससँगै पुनःस्थापना नीति पनि न्यायसंगत, पारदर्शी र संवेदनशील हुनुपर्छ। दीर्घकाल देखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरुलाई उचित मुआव्जा, वैकल्पिक पुनर्वास र जीवन यापनमा सम्मानजनक व्यवस्था सुनिश्चित गरिनु पनि पर्छ।’
प्रतिक्रिया