फेवातालको क्षेत्रफल बढ्यो, होला त संरक्षण?

फेवातालको अतिक्रमण, मापदण्ड, संरक्षण तथा मुआब्जा वितरणका विषयहरू उठ्न थालेको दशकौँ भइसक्यो। तर, संरक्षणको लागि पत्यारलाग्दो कामको सुरुवात भने अहिलेसम्म भएको छैन।

कतिसम्म भने तालको क्षेत्रफल कति भन्नेबारे पनि विवाद रहँदै आएको थियो। तर, २०७७ फागुन २ गते कास्कीका पूर्वसभापति पुण्यप्रसाद पौडेल संयोकत्वमा गठित समितिले फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर किटान गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि क्षेत्रफलको विवाद टुंगिएको थियो। सो प्रतिवेदन फागुन १८ राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। 

सर्वोच्च अदालतले २०८० साल असार ४ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गरेको थियो। न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ असोज ४ गते आएको थियो। 

सर्वोच्चले सो फैसलाको पूर्णपाठ २०८० असोज ४ गते सार्वजनिक भएको थियो। पूर्णपाठमा सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका सबै खाले संरचना अनिवार्य रूपमा हटाउन आदेश दिएको थियो। 

फैसलामा भनिएको थियो, ‘फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार, व्यवसाय, होटल, रेस्टुराँ, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्यरूपमा हटाई खाली गर्नू, गराउनू र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्णरूपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोहीबमोजिम कायम गर्नू गराउनू।’

पोखरा महानगरपालिकाले २०७८ चैत १६ गते फेवातालको मापदण्ड ३० मिटरमा झार्न गरेको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सो आदेश आएको थियो। आदेश कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिका रहेका थिए।

त्यही आदेश पालना गर्नका निम्ति प्रदेश सरकार र पोखरा महानगपालिका मिलेर २०८० साल मंसिर १३ गते आदेश कार्यान्वयनका निम्ति सहजीकरण समिति गठन गरे। फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण समितिको संयोजक गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नै रहे।

११ सदस्यीय समितिमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता, पश्चिम पृतना हेडक्वार्टरका पृतनापति, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, ताल संरक्षण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ४ मुक्तिनाथ बाहिनीका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान गण्डकी प्रदेश कार्यालयका अनुसन्धान निर्देशक सदस्य रहेका छन्। यस्तै सदस्य सचिवका रुपमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका छन्।

सोही समितिले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनको काम भइरहेको जिकिर गरेको छ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र पोखराका मेयर धनराज आचार्यले फेवातालको क्षेत्रफल ६.३४३ वर्ग किमी अर्थात् १२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम कायम हुन आउने जानकारी गराए। सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटर समेतको कुल क्षेत्रफल ७.६१६ वर्ग किमी (१४ हजार ९७० रोपनी ५ आना २ दाम) कायम हुने मेयर आचार्यले बताए। 

उनका अनुसार फेवातालको सीमांकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित प्राविधिक उपसमितिले फेवातालको सिमाना यकिन गर्न डीजीपीएस प्रविधि र ड्रोन सर्वेमार्फत डिटेल सर्वेक्षण सम्पन्न गरेपछि यो तथ्य प्राप्त भएको हो। पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार २९ वटा मुख्य आधार विन्दुहरू कायम गरी ४० सेन्टिमिटर उचाइका २९ पिल्लरहरू जमिनमुनि गाडिएका छन्। यसको आधारमा ९ हजार नियन्त्रण बिन्दुहरू कायम गरिएका नगर प्रमुख आचार्यले बताए। 

सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको विगत १० वर्षको रेकर्ड तथा विभिन्न समयमा बनेका फेवातालका नक्साहरूको अध्ययन पश्चात् फेवातालको हाई फ्लोड लेबल ७९४.९५ मिटर कायम गरेको पनि उनले बताए। 

तालको वास्तविक क्षेत्रफल किटान भएपछि दोस्रो चरणमा ताल घरमा पर्ने जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी मुआब्जा दिनपर्ने वा नपर्ने, दूषित दर्ता, ०३१ साल अघिपछिको दर्ता, भौतिक संरचनाको अवस्था लगायतको यकिन गरिनेछ पनि उनले बताए। 

‘६५ मिटरभित्रको क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको अवस्था अध्ययन तथा मुआब्जा दिनपर्ने वा नपर्ने, दूषित दर्ता, ३१ साल अघिपछिको दर्ता, भौतिक संरचनाको अवस्था लगायतको यकिन गरिने छ,’उनले भने। 

तालको क्षेत्रफल यसअगाडिको तुलनामा एक हजार २०० रोपनी बढेको बताउँदै गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले तीन तहका सरकारको उपस्थितिमा फेवातालको चारैतिर पिल्लरहरू गाड्ने काम सुरु हुने बताए।

‘पहिलो पिल्लर मैले गाड्छु, दोस्रो पिल्लर मेयर सावले गाड्नु हुन्छ र तेस्रो पिल्लर प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले गाड्नुहुन्छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘तालको चारैतर्फ १ हजार ५५ वटा पिल्लरहरू गाडिने छन्। फैसला कार्यान्वयनका लागि बाँकी कामहरू क्रमशः गरिने छ।’ 

७ देखि ९ फिट उचाइका ती पिल्लरहरू हरेक १५ देखि ५० मिटरको दूरीभित्र ७ रहने छन्। चौघेराचाहिँ २९ किलोमिटर लामो हुनेछ। फेवातालका सम्बन्धमा हालसम्म १३ वटा अध्ययन प्रतिवेदनहरू तयार भएका छन्। संरक्षणको लागि तयार गरिएका ती प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चाहिँ आएका छैनन्।