रवि र छविले गरे पेसीको पत्र बुझ्न इन्कार, अदालतले सोध्यो रुपन्देही कारागारलाई

उच्च अदालत पोखराले रवि लामिछाने र छविलाल जोशीले पेसीको पत्र बुझ्न इन्कार गर्नुको कारणसहित प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको छ।

तीन दिनदेखि सुनुवाइ भइरहेको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा आफ्नो पक्षलाई थाहै नभएको भन्दै गत शुक्रबार उनीहरूका वकिलले इजलासमा प्रश्न गरेका थिए। आफ्नो पक्षलाई थाहै नदिई सुनुवाइ अगाडि बढाएको उनीहरूको आरोप थियो।

पेसीको जानकारी गराइएको पत्र उनीहरूले बुझेको समेत नदेखिएपछि आइतबार अदालतले यसको कारणसहित प्रतिवेदन पेस गर्न रुपन्देही कारागार कार्यालयलाई आदेश दिएको छ।

यसअघि पेसीको जानकारीसहितको पत्र अदालतले पठाए पनि रवि र छविले त्यो पत्र बुझ्न इन्कार गरेको कारागारले जवाफ पठाएको थियो।

रुपन्देही कारागारले पत्र बुझेको भरपाइमा रवि र छविले हस्ताक्षर नगरेको जानकारी उच्च अदालत पोखरालाई पठायो। पत्र नबुझेको जानकारी पाएपछि आइतबारको इजलासले पत्र बुझ्न इन्कार गरेको हो वा अन्य के कारणले हो भन्दै त्यसको जानकारी गराउन पनि आदेश दिएको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘२०८२।०२।०४ गते बिहान ११ बजेसम्म निज प्रतिवादीहरूको हस्ताक्षर नभएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिँदा निज प्रतिवादीहरू (रवि लामिछाने र छविलाल जोशी) ले यस अदालतबाट पेसीको जानकारी गराइएको पत्र बुझ्न इन्कार गरेको कारण सो हस्ताक्षर नभएको हो वा अन्य के व्यहोराबाट हस्ताक्षर नभएको हो? सोही व्यहोराको प्रतिवेदनसहितको जानकारी गराउनू र पेसीको जानकारी निज प्रतिवादीहरूले बुझेको भए भरपाइ पठाइदिनू भनी कारागार कार्यालय, रुपन्देहीमा लेखी पठाई प्राप्त भएपछि मिसिल सामेल राख्नू।’

शुक्रबारको बहसको क्रममा रवि पक्षीय कानुन व्यवसायीद्वय रमनकुमार श्रेष्ठ र सुशीलकुमार पन्तले मुद्दाको पेसीबारे प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई जानकारी नभएको जिकिर गरे। त्यही जिकिरमा टेकेर अदालतले प्रतिवादीलाई पेसीबारे जानकारी गराउन आदेश दियो। तर, अदालत स्रोतका अनुसार, रविलाई अदालतको प्रक्रियाबारे जानकारी नभएको भने हैन। किनकि, यो मुद्दाको पेसी नै ४ पटकसम्म सरेको थियो र पेसी सार्ने काम रविको पक्षबाट पनि भएको थियो। 

रवि पक्षले वैशाख ११ गतेको लागि तोकिएको पेसी सारेको थियो। पहिलोपटक चैत २१ गतेको लागि तोकिएको पेसी सरकारी वकिलको तर्फबाट, वैशाख ४ गतेको पेसी नेचर हर्बसका सञ्चालक रामप्रसाद खनालको तर्फबाट, वैशाख २५ गते छविलाल जोशीको तर्फबाट पेसी सार्न निवेदन दिइएको थियो।

‘प्रतिवादीले नै पेसी सार्न निवेदन दिएकाले मुद्दाको प्रक्रिया नै थाहा नभएको भन्नु जालझेल नै हो,’ अदालतका एक अधिकारीले भने, ‘तर, कुरा आइसकेपछि श्रीमानहरूले जानकारी गराउनू भन्ने आदेश दिनुभयो।’

प्रतिवादीका वकिलहरूको जिकिर सुनेपछि पटक–पटक पेसी सार्न नमिल्ने र अदालतमा आएको मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी आफ्नो भएको न्यायाधीशहरूले बताएका थिए।

रवि लामिछाने सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत बुटबलको चैत २२ गतेको आदेशपछि रुपन्देही कारागारमा छन्। छविलाल जोशी त्यसअघि नै रूपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशबाट सोही कारागारमा छन्।

यस्तै, पोखरा उच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री जोडिएको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको पूरक अभियोग र थप दाबीसहितका सक्कल मिसिलहरू झिकाउन पनि आदेश दिएको छ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले पुस ५ गते रविसिहितका व्यक्तिविरुद्ध थप अभियोगसहितको मुद्दा दर्ता गराएको थियो भने पुस ७ गते पूरक अभियोग दर्ता भएको थियो।

सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग खेपेका रविसहित ७ जनालाई कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले पुस २५ गते धरौटी लिई तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो। रवि ६५ लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए।

जिल्ला अदालतले उनीसँगै पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसँग ८८ लाख, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामप्रसाद खनालसँग १५ लाख, लीला पछाईंसँग ३७ लाख , सहकारीका संस्थापक मीना गुरुङसँग ५ लाख, कृष्णबहादुर गुरुङसँग १ लाख र आरती गुरुङसँग ५ लाख धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

रविसहितका आरोपीहरू रिहा भएसँगै सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले सो आदेश खारेजीको माग गर्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको थियो। थुनामै राखेर मुद्दाको बाँकी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने सरकारी पक्षको माग छ। उता रविसहितका आरोपीहरूले पनि त्यो आदेश खारेजीको माग गर्दैै उच्च अदालत गुहारेका थिए। उनीहरूले धरौटी चर्को परेको दाबी गरेका छन्।

तिनै निवेदनमा ४ पटकसम्म पेसी सरेको थियो भने जेठ १ गते बिहीबारबाट उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासले सुनुवाइ अघि बढाएको थियो। 

सुनुवाइ सुरु हुँदा प्रतिवादीलाई जानकारी नै नगराइएको भन्दै रवि पक्षीय वकिलहरूले इजलासमै आपत्ति जनाएपछि शुक्रबार अदालतले रुपन्देही कारागारमा रहेका रविलाई पेसीबारे जानकारी गराउन र बाँकी प्रतिवादीहरूको सुनुवाइ प्रक्रियालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो।

आइतबार सुनुवाइको क्रममा अदालतले यो प्रकरणसँग जोडिएका निवेदनहरूको सक्कल प्रति नै झिकाउन आदेश दिएको हो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘गोविन्द अधिकारीसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई समेत भई मिति २०८०।०६।१८ मा कास्की जिल्ला अदालतमा दायर भएको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्र सहितको सक्कल मिसिल र वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कुमार रम्तेल समेत भई मिति २०८१।०९।०५ मा दायर भएको मूल मुद्दाको थप अभियोगको रूपमा दायर भएको अभियोगपत्र सहितको सक्कल मिसिल कास्की जिल्ला अदालतबाट झिकाउनू।’