युनिकोड
पोखरा महानगरपालिकाले २०७५ सालमा ‘संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि’ निर्माण गर्यो। २०७५ नगर कार्यपालिकाको मिति २०७५/०४/०४ गतेको बैठकले पारित गरेको तथा २०७५ साल साउनको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित कार्यविधि निर्माणको आवश्यकताबारे भनियो,‘छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्थालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन,लक्षित वर्गले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकायहरूको भूमिका स्पष्ट पार्ने उद्देश्यका लागि।’
कार्यविधिमा कोटा एकिन गर्नका लागि विभिन्न मापदण्डमात्र कायम गरिएन, विपन्नताको हकमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले वितरण गरेको गरिबी कार्ड वा विद्यार्थीको परिवारको कुनै पनि सदस्यको नोकरी, व्यापारी, व्यवसाय र आय–आर्जनको व्यवस्था नभइ जीवन निर्वाह गर्न न्यूनतम आवश्यक पर्ने आम्दानी नभइ अनिवार्य शिक्षाको लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तक तथा कापी, कलम जस्ता स्टेसनरी उपलव्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा रहेको, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने अधिकतम हदवन्दीको तराइ तथा उपत्यका, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा क्रमशः पाँच, दश र पन्ध्र प्रतिशत भन्दा कम खेतीयोग्य जग्गा रहेको, वा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट परिभाषित भए बमोजिम निरपेक्ष गरिबीको रेखामा पर्ने र सोभन्दा कम आम्दानी भएको कुराहरू विद्यमान रहे नरहेको एकिन गर्नुपर्ने’ भन्ने लामो वाक्याशं पनि समावेश गरियो।
आरक्षणलाई सुनिश्चित गर्न जेहेन्दार, विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित, जनजाति, जनआन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनका घाइते, वेपत्ता तथा शहीद परिवारका सन्ततिहरूको लागि कोटा निर्धारण पनि सोही कार्यविधिले गर्ने व्यवस्था राखियो।
महानगरले हालसम्म सोही व्यवस्था अनुसार २०८० सालमा ३ सय ८१ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको थियो। २०८० सालको असोजमा महानगरका कर्मचारीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कर्मचारीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न आफू तथा आफ्ना सन्ततिलाई पनि शैक्षिक छात्रवृति प्रदान गर्न छुट्टै कर्मचारी एवं सन्तति शैक्षिक छात्रवृत्ति कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे।
तर, तत्कालको लागि उनीहरूको माग कार्यान्वनयमा आएन। महानगरले २०८१ सालको लागि पनि ८१ को साउनतिर माथिकै प्रावधानमा टेकेर छात्रवृत्तिका लागि आह्वान गर्यो। कक्षा ११ का लागि विभिन्न संकायमा गरी २ सय ४१ जनालाई छात्रवृत्ति दिइयो।
यसपटक भने महानगरले कार्यविधि नै संशोधन गरी कर्मचारीकामात्र नभएर जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई एमबीबीएस पढाइमा छात्रवृत्ति दिने निर्णय गर्यो। जसका लागि कार्यविधिको उपदफा ७।१।४ मा ‘महानगरपालिकाबाट विभिन्न प्राविधिक विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि महानगर पालिकामा रहेका बहालावाला जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भन्म्ने शब्द छिराइयो।
बाँकी शहीद तथा वेपत्ता परिवार, अल्पसंख्याक, अपाङ्ग व्यक्तिका छोराछोरी एवं बाबुआमा गुमाएका अनाथ सडक बालबाललिका पितृत्वको ठेगान हुन नसकेका अनाथ बालबालिकालाई छात्रवृत्ति वितरण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थापन गर्ने शब्दाबलीलाई भने यथावत राखियो। हुँदै नभएको शब्दाबली किन भन्ने पुष्टिको लागि ‘आवश्यक भएको’ थपियो। २०८१ साल कात्तिक २९ गते सो संशोधनलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरियो। त्यत्तिञ्जेलसम्म सो संशोधनबारे कसैले चासो देखाएनन्।
तर, एक्कासी पोखरा महानगरको शिक्षा शाखाले २०८१ पुस २ गतेको निर्णय भन्दै पुस ४ गते एउटा सूचना प्रकाशित गर्यो। सूचना पोखरा महानगरस्थित सम्पूर्ण वहालवाला जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरूप्रति लक्षित छ।
सूचनामा भनिएको छ,‘प्रस्तुत विषयमा पोखरा महानगरपालिका छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको मिति २०८९/०९/०२ गतेको निर्णय अनुसार पोखरा मनपा छात्रवृत्ति वितरण कार्य विधि (पहिलो शंसोधन) २०८१ को दफा ७ को उपदफा १ मा भएको व्यवस्था अनुसार महानगर भित्रका वहालवाला जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीका सन्ततिका लागि चिकित्सा शास्त्रमा(एमबीबीएस) अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था भएको हुँदा यस महानगरका हाल वहालवाला जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीका सन्ततिले हाल एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेको भए यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र तपसिल अनुसारका कागजातसहित शिक्षा महाशाखामा आवेदन पेश गर्नुहुन अनुरोध छ।’
शिक्षा महाशाखाका निर्देशक हेमप्रसाद आचार्यबाट जारी सूचनापछि पोखरामा हंगामा भएको छ। जनताले तिरेको करबाट नेता तथा कर्मचारीका छोराछोरीलाई एमबीबीएस पढ्न छात्रवृत्ति दिने निर्णयको विरुद्धमा वडाध्यक्ष पनि ओर्लिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् भनेका छन्,‘जनप्रतिनिधिलाई बिना जानकारी आएको यो निर्णय मलाई मान्य छैन। हामीलाई जनताको बीचमा नराम्रो बनाउने गरी भएको यो निर्णय तुरुन्त फिर्ता तथा खारेजी गर्न जोडदार माग गर्दछु। अन्यथा यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामना सम्बन्धित पक्षले नै लिनु पर्नेछ।’
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य यतिबेला दक्षिण कोरियामा छन्। महानगरका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर २५ का वडाध्यक्ष मोतीप्रसाद तिम्सिनाले यो विषयमा जानकारी नभएको बताए।
पहिले पनि यस्तै
यसअघि २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि पनि पोखरा महानगरपालिकाले छात्रवृत्तिमा यस्तै घोटाला गरेको थियो। त्यो बेला भगिनी सम्बन्ध भएको कोमागानेले न्यून आय भएका ७ जना विद्यार्थीको लागि कोमागाने भ्रमणको अवसर उपलब्ध गराउँदा त्यसमा नेताका छोराछोरी लैजाने प्रपञ्च भएको थियो।
जनप्रतिनिधि नभएको त्यो बेला यहाँको दलीय संयन्त्रले नेता आफ्ना छोराछोरीको नाम नै भ्रमण दलमा राखेका थिए। संचारमाध्यमले त्यो गलत कामको विरोध गरेपछिमात्र उनीहरू पछि हटेका थिए। भ्रमण रोकिएको थियो।
भएको यस्तो हो : शिक्षा महाशाखा प्रमुख
पोखरा महानगरपालिकाले विगत ४ वर्षदेखि शहीद भीमसेन दाहालका सुपुत्रलाई एमबीबीएस अध्ययनको लागि वार्षिक १० लाख प्रदान गर्दै आएको छ। तर, महालेखाको प्रतिवेदनले त्यसमा प्रश्न उठायो। बेरुजू ठहर गर्यो। शहीदका सुपुत्रलाई दिइँदै आइएको छात्रवृत्तिमा प्रश्न उठेपछि कार्यविधि बनाउनुपर्ने भयो।
कार्यविधि बनाउँदा फराकिलो बनाउने भनियो। कर्मचारीका छोराछोरीको नाम पनि समावेश भयो। अहिले पनि सो प्रयोजनको लागि बजेटमा २० लाख व्यवस्था गरिएको छ। त्यो पैसा माग्न कोही आएको पनि छैन। जनप्रतिनिधि र संघीय सरकारले विगत ११ वर्षदेखि यस्तो छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ। भएको यत्ति हो।
प्रतिक्रिया