युनिकोड
उच्च अदालत पोखराले पोखरा महानगरपालिकाबाट स्थायी गरिएका तर प्रदेश लोकसेवा आयोगले लोकसेवा आयोगबाट नियुक्ति बदर गरिदिएका कर्मचारीको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै महानगरको निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनराज पाण्डे र मेरिना श्रेष्ठको इजलाशले मंगलबार गरेको आदेशमा मुद्दा किनारा नलाग्दासम्मका लागि लोकसेवाको उक्त निर्णय र पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न विपक्षी आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
२०६४ सालतिरै पोखरा महानगरपालिकाले १२९ जना कर्मचारीलाई करारम नियुक्त गरेको थियो। उनीहरुले स्थायीको माग राख्दै उच्च अदालत पोखरामा २०७३ सालमै मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतको आदेशपछि गर्दै उच्च अदालत पोखरामा २०७३ सालमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
महानगरले अदालतको आदेशको कार्यान्वयनमा आलटाल गरिरहेको महानगरले अन्ततः २०८० फागुनमा १ सय २९ जनालाई स्थायी गरेको थियो। तर, प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थायी प्रक्रियाप्रति चासो देखायो।
यही कात्तिक १३ गते प्रदेश लोक सेवा आयोगले पोखरा महानगरपालिकाबाट स्थायी नियुक्ति पाएका १ सय २९ कर्मचारीको नियुक्ति बदरमात्र गरेन, त्यसको जानकारी पोखरा महानगर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र गण्डकीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पठायो।
लगत्तै दुर्गा न्यौपानेसहितका १९ जनाले अदालत गुहारे।
अदालतले सो रिटउपर सुनुवाइ गर्दै मंगलबार गरेको आदेशमा भनिएको छ,‘निवेदकहरुलाई स्थायी नियुक्ति गर्ने गरी विपक्षी महानगरपालिकाको पदपूर्ति समितिबाट २०८० फागुन १८ मा भएको निर्णय लगायतका कामकारवाही बदर गर्ने गरी विपक्षी प्रदेश लोकसेवा आयोग, गण्डकी प्रदेशबाट भएको मिति २०८१ कात्तिक १३ को निर्णय तथा कात्तिक १४ को पत्र कार्यान्वयन भएमा लामो समयदेखि विपक्षी महानगरपालिकामा कार्यरत निवेदकहरुलाई अपूरणीय क्षति हुने देखिँदा सुविधा सन्तुलन समेतको आधारमा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुँदासम्म हाल उक्त निर्णय र पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षिहरुको नाममा अन्तरीम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
अदालतले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २४९ एवं स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २१३ क मा भएको कानूनी व्यवस्था तथा यसअघि सोही अदालतबाट जारी भएको परमादेशलाई आधार बनाएर यो आदेश जारी गरेको हो।रिटमाथिको सुनुवाइमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय मुकुन्दराज अर्याल र सुरेन्द्रथापा मगर, अधिवक्ता कृष्णकुमार श्रेष्ठ, विपक्षी प्रदेश लोकसेवा आयोगको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरन्जीवी शर्मा, विद्वान उपन्यायाधिवक्ता लालप्रसाद लामिछाने र पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता सुकदेव गौतमले बहस गरेका थिए।
अधिवक्ता गौतमका अनुसार अदालतमा १९ जनाले निवेदन दिएका थिए।
पोखरा महानगरपालिकामा २०५४ सालदेखि नै करारमा कर्मचारी राख्दै आएको छ। तीमध्ये कतिपयलाई चाहिँ स्थायी गरियो भने कतिले आफैले अवकाश रोजेका छन्। संघीय दरबन्दीलाई आधार मान्ने हो भने पोखरा महानगरमा ३ सय ६१ जनाको मात्र दरबन्दी रहेको छ।
तर, महानगरमा हाल ७ सय ४७ जना कर्मचारी रहेका छन्। स्वास्थ्य शाखामा रहेकाहरुलाई यसमा समावेश गरिएको छैन। गएको कात्तिक १५ गते बसेको महानगरको कार्यपालिका बैठकले २८ जना प्राविधिकलाई करारबाट बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। लोकसेवा आयोग गण्डकीबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरी २८ जना प्राविधिक आएकाले सो निर्णय गरिएको महानगरले जनाएको थियो।
तर, एमालेबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरु त्यसको विरुद्धमा उभिएपछि मेयर धनराज आचार्य चेपुवामा परेका छन्।
प्रतिक्रिया