युनिकोड
पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत करारका २८ कर्मचारी हटाउने कार्यपालिकाको निर्णय खारेज गर्न नेकपा एमालेले माग गरेको छ। पोखरा महानगरको कार्यपालिकामा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १० वडाध्यक्षसहित १७ सदस्यले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय फिर्ता लिन अन्यथा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
उनीहरूको बहिष्कारबीच बिहीबार बसेको पोखरा कार्यपालिका बैठकले लोकसेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्ति लिएर नयाँ कर्मचारी आएकाले करारमा कार्यरत २८ जना प्राविधिक कर्मचारीलाई चाडबाड खर्चसमेत दिएर यही कात्तिक मसान्तबाट बिदा गर्ने निर्णय गरेको छ।
सो निर्णय राजनीतिक रूपले पूर्वाग्रही र विधिविपरीत भएको आरोप लगाउँदै कार्यान्वयन नगर्न एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले मेयर धनराज आचार्यलाई चेतावनी दिएका हुन्।
शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा उनीहरूले कार्यपालिका बैठक सञ्चालन कार्यविधि-२०७४ को दफा १२ (१) अनुसार बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा २४ घण्टाअगावै बैठकका एजेन्डासहित कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई जानकारी नगराइएको भन्दै बिहीबारको बैठक नै अवैधानिक भएको दाबी गरेका छन्।
यस्तै विज्ञप्तिमा निश्चित स्वार्थ समूहको इसारामा नगर प्रमुख आचार्यले प्रमुख राजनीतिक दललाई पूर्णत: बेवास्ता गरी आफ्ना कमीकमजोरी ढाकछोप गर्न खोएिको आरोप पनि लगाइएको छ।
उनीहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नगर प्रमुखले अन्य पार्टीप्रति आस्था राख्ने कर्मचारीलाई कानुन देखाएर निकाल्ने र आफूनिकटलाई चाहिँ विधिविपरीत भर्ना गरिरहेको गम्भीर आरोप पनि लगाएका छन्।
मेयर आचार्यले आफूनिकटका ३५ जनालाई पछिल्लो समय महानगरपालिकामा भर्ना गरेको दाबी पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ। अहिले अवकाशमा जान लागेका अधिकांश प्राविधिक कर्मचारी एमालेनिकट हुन्। उनीहरूलाई यसअघि एमालेबाटै मेयर बनेका मानबहादुर जिसीले नियुक्ति दिएका थिए।
‘हामी विधिसम्मत निर्णयको पक्षमा छौँ। बिहीबार गरिएको भनिएको निर्णयमा थुप्रै राजनीतिक गन्ध र बेरीतपूर्वक रहेका तथ्यहरू घामजत्तिकै छर्लङ्ग छन्। करारमा रहेका कर्मचारीका पदहरू स्थायी पदपूर्ति भएपछि स्वतः म्याद सकिन्छ भन्नेमा हामि स्पष्ट छौँ। तर, नगर प्रमुखले नियुक्ति गर्नुभएका ३५ जनाभन्दा बढी करार कर्मचारीको हकमा कुनै विधि नचाहिने हो र’, विज्ञप्तिमा प्रश्न गरिएको छ,‘अथवा नगर प्रमुखज्यूको राजनीतिक आस्थासँग मेल खाने आस्था बोकेका व्यक्तिहरूको नियुक्ति कानुनभन्दा माथि हुन्छ र? हामी कथित कार्यपालिकाको बैठकको नाममा गरिएको भनिएका निर्णयमा हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको पूर्ण असहमति रहेकोले उक्त निर्णय तत्काल खारेजीको माग गर्दछौँ।’
पोखरा महानगरपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रक्रिया चलिरहेको, कर्मचारीका पद र तहअनुसार दरबन्दी एकिन भइनसकेको र साविकमा स्वीकृत दरबन्दीमध्ये पनि कतिपय इन्जिनियरको पद रिक्त हुँदाहुँदै सोही पदमा कार्यरत करारका इन्जिनियरको करार सम्झौता किन भंग गरियो भन्ने प्रश्न पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ।
एमालेका तर्फबाट उपमेयर बनेकी मञ्जुदेवी गुरुङ सार्वजनिक बिदामा रहेका बेला गरिएको निर्णय नै अवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै अगाडि भनिएको छ, ‘नगर कार्यपालिका र नगरसभाको शक्ति सन्तुलनलाई आत्मसात् गर्दै हालसम्म कार्यपालिका र नगर सभाका सबै निर्णयहरू वार्ता, संवाद र छलफलपश्चात् सर्वसम्मतिमा हुँदै आएको परम्परालाई तोडेर नगर प्रमुखले जुन रबैया प्रदर्शन गर्नुभएको छ, सोले नगर प्रमुखको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।’
विज्ञप्तिमा २५औँ कार्यापालिका बैठकले अन्य पालिकाबाट कामकाजमा रहेका सयभन्दा बढी कर्मचारीको काज फिर्ता गर्ने, अन्यत्र पालिकाबाट पोखरा महानगरपालिकामा सरुवा भई आउन सरुवा/कामकाजको सहमति नदिने र महानगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति गरी क्रमशः करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई कनिष्ठताका आधारमा विधिसम्मत ढंगले अवकाश दिँदै जाने निर्णय भएको जिकिर गर्दै अहिलेको निर्णयमा आर्थिक चलखेल भएको र महानगरपालिकालाई ‘डम्पिङ साइट’ बनाइएको आरोप पनि लगाइएको छ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ,‘स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बाहिरका थुप्रै कर्मचारी अन्यत्र पालिकाबाट सरुवा गरी ल्याउँदा कुन विधि र निर्णयमा टेकेर ल्याइएको हो? त्यसरी सरुवा र कामकाजमा ल्याइएका कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा र भविष्यमा हुने उपदानलगायतको खर्च कसले बेहोर्ने हो? पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाका ३६औँ बैठकसम्मका निर्णयहरूको हालसम्मको कार्यान्वयनको अवस्था के हो? निर्णयमा बदनियत छैन भने स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग आकृति फाराम भरी पठाउँदा रिक्त रहेका सबै पदको माग आकृति फाराम किन पठाइएन?’
विज्ञप्तिमा मेयर आचार्यले कार्यपालिका बैठकमा छलफल नै नभएका विषय निर्णय पुस्तिकामा घुसाउने गरेको र त्यसले गर्दा कार्यपालिका सदस्यहरूले पटकपटक अख्तियारमा बयान दिन जानुपर्ने अवस्था आएको दाबी गरिएको छ। मेयर आचार्यको स्वभाव हतारमा निर्णय गरिहाल्ने र कार्यान्वयन गर्न एक कदम पछाडि हट्ने बानी रहेको टिप्पणी पनि गरिएको छ।
यसअघि करको दर हेरफेर गर्दा र मणिपाल टिचिङ हस्पिटललगायत केही ठूला करदातालाई कर छुट गरेको भन्दै अख्तियारले कार्यपालिका सदस्यहरूलाई बयानका लागि बोलाएको थियो।
विज्ञप्तिमा मेयर आचार्यलाई विभिन्न आरोप लगाइएको मात्र छैन, उनकै कमजोरीका कारण भएका गैरकानुनी निर्णयबाट कार्यपालिका सदस्यहरू प्रताडित भएको दाबी पनि गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘स्थानीय तहमा रहेको दलविहीन अभ्यासलाई अनावश्यक राजनीतिक विवादभित्र प्रवेश नगराउन जोडदार माग बिहीबार भएको कथित कार्यपालिकाको निर्णय खारेज गरी पुनः पारदर्शी विधिबाट सबै पक्ष बसी छलफल र निर्णय गर्न अनुरोध गर्दछौँ। अन्यथा सार्वभौम नगरसभाबाट यस्ता गलत निर्णय सच्याउन र यसका विरुद्ध संघर्षका कदम चाल्न बाध्य हुने एवम् त्यसको जिम्मेवार नगर प्रमुख रहने बेहोरा जानकारी गराउछौँ।’
आचार्य नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित मेयर हुन्।
प्रतिक्रिया