युनिकोड
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले तीज भड्किलो बन्दै गएको जिकिरसहित सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र खर्चिला कार्यक्रम नगर्न उर्दी जारी गरेको छ।
कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षेत्रीबाट बिहीबार जारी सूचनामा तीज यही भदौको २१ देखि २३ गतेसम्म रहे पनि अहिलेदेखि नै विभिन्न संघ/संस्थाको नाममा होटल र पार्टी प्यालेसमा राति अबेरसम्म तडकभडकपूर्ण तरिकाले खर्चिला कार्यक्रम, ध्वनी प्रदूषण र गरगहना प्रदर्शन भएको जिकिर गर्दै यस्तो प्रवृत्तिले तीजको मौलिकतामा आँच आउनुका साथै विभिन्न विकृति र सामाजिक अपराधलाई प्रोत्साहन पुगेको दाबी गरिएको छ।
सूचनामा आफ्नो परम्परा र सामाजिक रितिरिवाजलाई निरन्तता र सम्बद्र्धनबाहेक भड्किला कार्यक्रम नगर्न भनिएको छ। त्यस्तो कार्य गरेमा सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन तथा नियमावली २०३३ र अन्य प्रचलित ऐन अनुसार कारवाही गरिने पनि सूचनामा उल्लेख छ।
सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन/नियमावलीमा २०३३ मा तीजको भने कुरै छैन।
सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐनको प्रस्तावनामा भनिएको छ– ‘सामाजिक व्यवहारमा भइरहेको र बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक भडक र फजुल खर्चमा नियन्त्रण गरी सुधार गर्न बाञ्छनीय भएकोले ऐन ल्याइएको उल्लेख छ।
ऐनमा स्वयम्बर, साइपाटा, कन्यादान, मुख हेर्न जाने, सम्धी–सम्धीनी भेटसम्बन्धी व्यवहार, जन्तीलाई दुलहीतर्फबाट खुवाउने,विवाह भएपछि वर्ष दिनसम्म गरिने व्यवहार, सुत्केरी हुनुभन्दा अघि वा पछि गरिने व्यवहार, आमा बाबुको मुख हेर्ने, भाइटीका ,सामाजिक व्यवहारमा सगुन लाने, पितृकार्य गर्दा दान आदि गर्ने, सामाजिक व्यवहारमा आमन्त्रण गरिने पाहुनाहरुको संख्या तोक्ने, दुलाल फर्काउने र भोजमा बोलाउने नजिकका नातेदारहरुको अधिकतम संख्या तोकिएको छ। तीजको कुरा चाहिँ ऐनमा छैन।
२०७५ सालमा संशोधन गरिएको नियमावलीले विवाहमा लैजाने जन्तीको संख्या १ सय तोकेको छ भने छैटी र पास्नीमा बोलाउने पाहुनाको संख्या २५ तोकिएको छ। ऐनको उल्लंघन गर्नेलाई २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १५ दिन कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ। तीज भड्किलो हुँदा यो ऐनको कुन चाहिँ दफा आकर्षित हुन्छ भन्ने प्रष्ट छैन।
ऐनको दफा ११ मा सामाजिक व्यवहार सम्बन्धमा पठाइने अथवा लैजाने कुनै पनि व्यवहार वा उपहार भड्किलो गरी लैजान वा पठाउन हुँदैन भनिएको छ। तीजमा गहना प्रदर्शन गर्ने होडबाजी नियन्त्रणको निम्ति यो दफा आकर्षित भए ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा ७ दिन कैद वा दुवै सजाय हुनसक्छ।
यो ऐन अनुसार मुद्दा लगाउँदा नेपाल सरकार नै वादी हुन्छ भने यसको किनारा लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग रहेको छ। तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय उपर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पाइन्छ।
प्रतिक्रिया