युनिकोड
डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का पोलिटब्यूरो सदस्यसमेत रहेका फणीन्द्र देवकोटालाई पार्टीको ह्विप नमानेको भन्दै माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्यो।
फणीन्द्रले आफ्नो छुट्टै अस्तित्व दाबी गर्दै जेठ २८ गते कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए। जबकि, माओवादी केन्द्रले ह्विप नै जारी गरेर सरकारलाई विश्वासको मत नदिन भनेको थियो। ह्विप उल्लंघन भए कारबाही गरिने माओवादी केन्द्रको चेतावनी थियो।
‘फ्लोर क्रस’ गरेसँगै गण्डकी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले फणीन्द्रमाथि कारबाही गरिने बताइसकेका थिए। उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता खगराज अधिकारीले त प्रदेशसभामै ‘फ्लोर क्रस गर्न पाइँदैन’ भन्ने नारा न लगाएका थिए।
माओवादी केन्द्रले भनेजस्तै गर्यो। जेठ २९ गते नेता चुमानले फणीन्द्रसँग स्पष्टीकरण मागे। स्पष्टीकरण त प्रक्रिया न थियो! माओवादीको केन्द्रीय समितिले शुक्रबार फणीन्द्रलाई कारबाही गरेको पत्र पठायो। अर्थात् उनको सांसद पद खारेजी गर्न भन्यो। सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले माओवादी शुक्रबार भएको सदनको दोस्रो बैठकको सुरुमै माओवादी केन्द्रले पठाएको पत्र पढेर सुनाए। उनी निलम्बित भए।
निलम्बन भएलगत्तै उनले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरे। आफू कानूनी उपचारमा जाने बताए। माओवादी केन्द्रको निर्णय संवैधानिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिकोणले गलत रहेको उनको जिकिर थियो।
‘माओवादीले मलाई उहाँको पार्टीको पछि नलागेका आधारमा गरेको कारबाही निन्दनीय, अराजनीतिक, असंवैधानिक छ र कानूनसम्मत छैन,’उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने,‘ मैले यो कुरालाई राजनीतिक, संवैधानिक र कानूनी रुपमा प्रतिवाद गर्नेछु।’
र, यो स्वभाविक थियो। सुरेन्द्रराज पाण्डेको पक्षमा बहुमत जुटाउने उपक्रममै फणीन्द्र र उनको पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई ‘कारबाहीको डण्डा’ चल्छ भन्ने जानकारी थियो।
उनीहरुले पटक–पटक राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ पढेकामात्र थिएनन्, आफूसँग आकर्षित हुने सबैजसो दफाहरु कण्ठ गरेका थिए। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४९ ले नै दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीले एउटै चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जान पाउने र त्यो दलको छुट्टै अस्तित्व हुने भन्ने बुझेर नै उनले नेपाल समाजवादी पार्टींकै सांसदको रुपमा प्रदेशसभाको सदस्यता लिएका थिए।
तर, फणीन्द्रको हकमा माओवादी केन्द्रले सोही दफाको उपदफा ३ र ४ समात्यो र र दफा २८ अनुसार कारबाहीको दण्डा चलायो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन दफा ४९ को उपदफा ३ मा ‘ ... दुई वा दुईभन्दा बढी दल संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी भएकोमा त्यस्तो दलमध्ये सबैभन्दाखख बढी सिट प्राप्त गर्ने दलको नाममा एउटामात्र संसदीय दल गठन हुनेछ र यसरी निर्वाचनमा सहभागी भएका अन्य दलको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य सोही संसदीय दलको सदस्य हुनेछ’ भनिएको छ।
दफा ४९ को उपदफा ४ मा चाहिँ ‘उपदफा ३ बमोजिमको संसदीय दलको सदस्यले दफा २९ को उपदफा १ विपरीतको कार्य गरेमा त्यस्तो सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छ’ भनेको छ।
अब दफा २८ को १ हेरौँ। सो दफाले राजनीतिक दलले ह्विप लगाउने व्यवस्थाबारे बोलेको छ। सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव,सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय,बजेट पारित गर्ने विषय, राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै प्रस्तावमा ह्विप लाग्ने सो उपदफाले प्रष्ट पारेको छ।
तर, सोही दफाको उपदफा ४ मा ‘उदफा १ बमोजिमको निर्देशन पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्नेछ’ भनिएको छ।
फणीन्द्रले कानूनी उपचार खोज्ने क्रममा उपदफा ४ लाई नै आधार बनाएका छन्। उनले आफ्नो पार्टी नेसपा भएको र सचेतकले नेसपाको केन्द्रीय समितिलाई नै पत्र पठाउनुपर्ने उनको जिकिर हो।
फणीन्द्रको तर्क मान्ने हो भने, त्यहाँ सोही ऐनको दफा ३२ आकर्षित हुन्छ। त्यहाँ दल त्यागको विषय उल्लेख छ। दफा ३२ को उपदफा २ मा दफा २८ को उपदफा ३ बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई यस दफाको अधिनमा रही सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ र त्यसरी कुनै सदस्य निष्कासन भएमा त्यस्तो सदस्य सम्बन्धित दलबाट समेत निष्कासन भएको मानिनेछ’ भनिएको छ।
सो ऐनको दफा ३४ र ३५ मा सदन र सभामुखलाई दल त्यागको जानकारी दिने तथा ३५ मा सभामुखले सो कुरा १५ दिनभित्र सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ। सभामुखले चाहिँ दर्ता भएकै दिन त्यो सूचना प्रदेशसभालाई जानकारी गराए।
‘गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य माननीय फणीन्द्र देवकोटालाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट निष्काशन गरी दल त्याग गरेको व्यहोराको सूचना राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३४ बमोजिम प्राप्त हुन आएकाले सोही ऐनको दफा ३५ र गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली २०८० को नियम २०७ समेतको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सभामुख समक्ष जानकारी गराउँदछु,’ सभामा उनले भनेका थिए।
उपदफा ३ मा कुनै सदस्यलाई निष्कासन गर्नुअघि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने र सो प्रयोजनको लागि सो दलले जाँचबुझ समिति गठन गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ।
यस्तै, ४ मा सफाइ सन्तोषजनक नभए त्यसको निर्णय गर्ने, उपदफा ५ मा ‘३ बमोजिम पेश भएको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाइ त्यस्तो सदस्यलाई दलबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ।
फणीन्द्रले मात्र हैन, उनको पार्टीका अध्यक्ष डा. भट्टराईले पनि जोड दिँदै आएको विषय यही उपदफा ३२ मा जोडिएको छ। फणीन्द्रले आफू नेसपाकै सदस्य भएकाले कारबाही पनि सोही दलले गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। अर्काको दलको सदस्यलाई माओवादी केन्द्रले कुन आधारमा कारबाही गर्न पाउँछ र त्यो दलमा हुँदै नभएको व्यक्तिलाई दलबाट पनि हटाइएको मानिने छ भन्ने दफा २८ को उपदफा २ आकर्षित हुन्छ ? भन्ने उनको प्रश्न हो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को व्यवस्था अस्पष्ट भएको र त्यसमा परिमार्जन जरुरी रहेकोबारे यसअघि नै नेसपाका अध्यक्ष डा. भट्टराईले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्।
अब, यो विषय सर्वोच्च अदालत पुग्ने निश्चित भएको छ। अदालतले के फैसला गर्छ भन्नेले नै फणीन्द्रको राजनीतिक यात्रा कता मोडिन्छ भन्ने निर्क्यौल हुनेछ। तर, तत्कालको लागि भने उनी निलम्बनमा परेका छन्।
फणीन्द्रले २०७९ को चुनावमा गोरखा २ ‘क’ बाट उम्मेदवार बन्दा उनले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह नै प्रयोग गरेका थिए। त्यो बेला, कांग्रेस–माओवादी र नेसपाको गठबन्धन थियो।
गुम्ने छैन फणीन्द्रको मन्त्री पद
माओवादी केन्द्रको सिफारिस अनुसार प्रदेश सदस्यबाट निलम्बित भए पनि उनी ६ महिनासम्म उर्जा,जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री नै रहनेछन्। तर, उनलाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पुनः नियृुक्ति चाहिँ गर्नुपर्नेछ।
संविधानको धारा १७० को उपधारा १ मा ‘...प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ। कानूनी रुपले प्रदेशसभा सदस्य पदः कायमै रहे त ठीकै भयो नत्र तत्कालको लागि उनी मन्त्री भइरहने बाटो यही हो। यसरी मन्त्री भएपछि उनले ६ महिनाभित्र प्रदेशसभा सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
सोचे–बुझेरै सबै काम गरेका फणीन्द्रलाई सर्वोच्चले न्याय दिन्छ भन्ने आशा छ। नेसपाका एक नेताका अनुसार कथंकदाचित सांसद पद खारेज भए पनि उनी पुनः चुनावमा होमिनसम्म तयार छन्।
‘गोरखा १ ‘क’ मा उपनिर्वाचन हुँदा कांग्रेसको समर्थनमा पुनः प्रदेशमा छिर्नेसम्मको तयारीमा सबै कुरा भएको हो,’ ती नेताले भने,‘हामी अस्तित्वको लडाइँमा छौँ र माओवादीको पेलाइ हामीलाई स्वीकार्य छैन। सर्वोच्चले हाम्रै पक्षमा फैसला गर्छ नत्र जनता त छँदैछन्।’
ढल्ने छैन सुरेन्द्र सरकार
बहालवाला मन्त्री फणीन्द्रको सांसद पद निलम्बनमा परे पनि जेठ २८ गते बहुमत सिद्ध गरेका मुख्यमन्त्री सुरेन्दराज पाण्डेको सरकार भने सुरक्षित नै रहेको छ। फणीन्द्र निलम्बित हुँदा प्रदेशसभा अब ५९ जनाको भएको छ। विपक्षीसँग एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ७ जना सांसद छन्।
यता, सत्तापक्षसँग कांग्रेसका २७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको साथ छ। अर्थात् ६९ सदस्यी संसदमा सत्तापक्ष बहुमत अर्थात् ३० को संख्यामा छ। सोही संख्यालाई आधार मानेर शुक्रबार सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमसमेत पारित भएको छ।
यसअघिको प्रदेसभामा पनि भएको यस्तै थियो। त्यो बेला राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्ना सांसद कृष्ण थापालाई कारबाही गरेको थियो जसले गर्दा प्रदेशसभा ५९ मा झरेको थियो।
सरकारलाई विश्वासको मत दिएका कुनै सांसदको पद निलम्बन हुँदा पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन।
एउटा कुरा चाहिँ संविधानको धारा १८८ (४) ले प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरु मध्ये एक चौथाई सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनि लिखितरुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने बाटो भने बन्द भएको छैन।
तर, त्यो बाटो सजिलो छैन।
प्रतिक्रिया