युनिकोड
गण्डकी पद्रेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आज दिउँसो ३ बजे विश्वासको मत लिँदै छन्।
अधिकारी चैत २५ गते एमालेका २२, सभामुख कृष्णप्रसाद धितालसहित माओवादी केन्द्रका ८ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
तिनै अधिकारी सर्वोच्च अदालतबाट चैत २८ गते कामचलाउ मुख्यमन्त्री घोषित भए। तर, सर्वोच्च अदालतले वैशाख १७ गते पुनः विश्वासको मत पुष्टि गर्न आदेश दिएको थियो।
बहुमत सिद्ध गर्ने प्रक्रियामा सभामुखलाई सामेल गर्नु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै गण्डकी प्रदेश सभाका कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याएपछि अधिकारीको नियुक्ति विवाद न्यायालय प्रवेश गरेको थियो।
सर्वोच्चले पाण्डेको रिट खारेज गरिदियो र अधिकारीलाई पुनः बहुमत सिद्ध गर्ने अवसर प्रदान गर्यो।
संविधानअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनाभित्र बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार अधिकारीले विश्वासको मत लिन लागेको एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले बताए।
अहिले ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाका ३० सांसदको समर्थन अधिकारीलाई नै छ। सभामुख पनि सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख घटकबाट निर्वाचित भएकाले निर्णायक मत पनि पाउन सक्ने अवस्था छ। तर, निर्णायक मत पाउन पक्ष र विपक्ष दुवैतिर बराबर अंक हुनुपर्छ।
प्रदेश सभामा सभामुखसहित कुल सदस्य संख्या जोर (६०) भएकाले निर्णायक मत दिनुपर्ने अवस्था आउन पनि कठिन छ। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको नयाँ व्याख्याअनुसार बहुमतका लागि आवश्यक ३० मत भने उनले पाउन सक्ने पक्काजस्तै छ।
एमाले र माओवादी केन्द्रका शनिबार बसेका संसदीय दलका बैठकले अधिकारीको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरिसकेका छन्।
राप्रपा अनिर्णीत हुँदा र सभामुखलाई नजोड्दा अधिकारीको पक्षमा ३१ जना सांसद जुट्दैनन् ।
गण्डकी प्रदेश सभामा राप्रपाका २ सांसद छन्।
कांग्रेसका २७ सांसदले विपक्षमा मतदान गर्दै छन्।
यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चको फैसलामै टेकेर कुल सदस्य ५९ को बहुमत ३० सिद्ध गर्ने तयारीमा सत्ता गठबन्धन रहेको छ।
सर्वोच्चले कांग्रेस नेता पाण्डेले दायर गरेको रिटमा आदेश गर्दै ‘जम्मा प्रदेश सभा सदस्य ६० जना रहेको र खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेश सभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको’ भनेको छ ।
राप्रपा तटस्थ नै !
बहुमत जुटाउन दुई सभासदमध्ये एउटा सभासदलाई सभामुख र अर्कोलाई मन्त्री, त्यसो नभए दुवैलाई लाभको पद दिने सत्ता गठबन्धनको प्रस्तावलाई राप्रपाले तत्कालको लागि अस्वीकार गरेको छ।
विश्वासको मत लिने आजको प्रक्रियामा राप्रपा तटस्थ बस्ने प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।
राप्रपाका सांसद तथा गण्डकी अध्यक्ष पञ्चराम तमुको मनचाहिँ एमालेसँगै मिलेर अगाडि बढ्ने रहेको देखिएको छ।
यस्तोमा निर्णयको अधिकार प्रदेशलाई नै दिएको हो त? यो प्रश्नमा प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘हैन–हैन, राप्रपाजस्तो पार्टीमा त्यस्तो हुनै सक्दैन । हामी आज तटस्थ नै बस्ने हो।’
प्रतिक्रिया