गण्डकी सरकारको वैधानिकता विवाद टुंगिएन, हेर्दाहेर्दैमा राखियो रिट

सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति बदरको माग गरिएको रिटमा सुनुवाइ नसकिएपछि सोमबार हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासमा भएको सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो।

आगामी पेसी वैशाख १७ लाई तोकिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले चैत २८ गते गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि रिटलाई अग्राधिकार दिएर वैशाख १० गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न भनिएको थियो।

यस्तै वैशाख ७ गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारी पक्षलाई आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले मुख्यमन्त्रीमा अधिकारीलाई नियुक्त गर्दाका सम्पूर्ण कागजात पनि झिकाको थियो।

सरकारविहीनताको अवस्थामा राख्न नहुने भएकाले अधिकारी सरकारलाई निरन्तरता दिइएको थियो।

गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले रिट दायर गरेका थिए। 

पाण्डेले सभामुखको समेत समर्थन देखाएर अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु अवैधानिक भएकाले आफैलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरताका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

बहुमत प्रदर्शन गर्न असमर्थ हुँदाहुँदै पनि अमुक व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसाउन प्रदेश प्रमुखले अवैधानिक निर्णय गरेको उनको दाबी थियो।

पाण्डेले अर्को दलका नेताले बहुमत सिद्ध गरे पद छाड्न तयार रहेको भन्दै चैत २१ गते पदबाट राजीनामा दिएको, प्रदेश प्रमुखसामु बहुमत देखाउने प्रक्रियामा सभामुखलाई समावेश गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा लिखितरूपले नै जानकारी गराउँदा पनि त्यता ध्यान नदिएको जिकिर पनि गरेका थिए।

संविधानको धारा १८६ ले सभामुखलाई मतदानको अधिकार नदिएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखबाट संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको र कोसी प्रदेशको नजिरलाई लत्याइएको रिटमा उल्लेख थियो।

गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख भट्टले एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थनमा अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए।