युनिकोड
नेकपा एमालेले दीर्घकालीन असर पर्ने खालका कुनै पनि निर्णय नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सचेत गराएको छ।
केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरबदल र माओवादी केन्द्रले वर्तमान गण्डकी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि एमालेले यस्तो आग्रह गरेको हो।
फागुन २२ गते गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्री बर्खास्त गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्टै माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
सभामुखसहित ८ जना सांसद रहेको माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि २७ सांसद रहेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।
यही तथ्यमा टेकेर एमाले संसदीय दलको आइतबार बसेको बैठकले पाण्डे नेतृत्वले सरकार काम चलाउमा परिणत भएको स्मरण गराउँदै दूरगामी असर पर्ने काम कारबाही अगाडि नबढाउन सरकारलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको हो।
गण्डकी प्रदेशमा सरकार निर्माणको प्रक्रियामा सहज र स्वाभाविक राजनीतिक निकासका लागि वातावरण निर्माण गर्न सबैलाई आह्वान गर्ने र परिवर्तित परिस्थितिमा दलको तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने निर्णय पनि भएको एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले बताए। यसका लागि संवाद र समन्वय गर्न दलका नेता खगराज अधिकारीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए।
नेपालीका अनुसार, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी निकास दिने भन्नेबारे दलका नेता अधिकारीले बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए। फागुन २१ पछिको घटनाक्रमले एमालेलाई बलियो र निर्णायक तहमा पुर्याएको उनले चर्चा गरेका थिए। बैठकमा नयाँ सत्ता समीकरणको जोड–घटाउबारे पनि सामान्य कुराकानी भएको थियो।
बैठकमा सहभागी अर्का एक सांसदका अनुसार, दलका नेता खगराज अधिकारीले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने र त्यसको तयारी थाल्न निर्देशन दिएको जानकारी गराएका थिए।
गण्डकीमा एमालेसँग २२ सांसद छन्। माओवादी र एमाले मात्रले यहाँ सरकार बनाउन सम्भव हुँदैन। नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा जोडिएकाले अब ३१ सांसद हुन्छन्। तर, माओवादीको तर्फबाट कृष्ण धिताल सभामुख भएकाले उनी सरकार निर्माणमा सहभागी हुन पाउँदैनन्। त्यस्तोमा बहुमत जुटाउन २ सांसद रहेको राप्रपाको समर्थन चाहिन्छ।
अर्कोतर्फ माओवादीको चुनाव चिन्हबाटै सांसद जितेका डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद पनि अहिलेको गठबन्धनप्रति रुष्ट छन्। तर, उनले स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउँदैनन्।
‘राप्रपालाई पनि मिलाउने प्रयत्न भएको कुरा अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ,’ खगराजको भनाइ उधृत गर्दै ती सांसदले भने।
अधिकारी २०७९ पुस २५ देखि २०८० वैशाख १४ सम्म मुख्यमन्त्री थिए। उनी केन्द्र सरकारमा गृहमन्त्री पनि भइसकेका हुन्।
प्रतिक्रिया