युनिकोड
सशस्त्र प्रहरी बलमा अवकाशको व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन गरिने भएको छ। गृह मन्त्रालयले अगाडि बढाएको सशस्त्र प्रहरी ऐनको मसौदामा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) देखि सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को पदावधि हेरफेर गरिएको छ।
अब आईजीपी र एआईजीको कार्यकाल समान तीन वर्ष हुने भएको छ। यसअघि दुवै पदको अवधि चार वर्ष थियो। डीआईजीको कार्यकाल यसअघि चार वर्ष र एक वर्ष महानिरीक्षकले चाहेमा थप गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। तर अब ५ वर्षे पदावधि तोकिएको छ।
यसअघि एसएसपीको ७ वर्ष र एसपीको १० वर्ष पदावधि थियो। तर अब एसएसपीको पदावधि एक वर्ष बढाएर ८ वर्ष बनाइएको छ। एसपीको पदावधि नै हटाइएको छ। अबदेखि एसपी पदावधिका कारण अवकाश नहुने भएका छन्। एसपीदेखि तल्ला तहमा पदावधि रहने छैन।
तर सबै दर्जामा उमेर हद भने तोकिएको छ। ३० वर्षे सेवा अवधि पनि हटाइएको छ। अबदेखि उमेरहद र पदावधिका कारण मात्रै सशस्त्र प्रहरीहरु अवकाश हुनेछन्।
राजपत्राङ्कित पद (सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकदेखि निरीक्षकसम्म) को उमेर हद एउटै हुने भएको छ। अब सबै अधिकारीहरुको उमेरहद ६० वर्षे बनाइएको छ।
पदावधिका कारण अवकाश नभए उनीहरुले ६० वर्षको हुन्जेल जागिर खान पाउने भएका छन्। यस्तै असईदेखि वरिष्ठ सइसम्मका लागि उमेर हद ५५ वर्ष तोकिएको छ।
बिल्लादार तथा जवानका लागि ५१ वर्षको उमेरहद तोकिएको छ। श्रेणीविहीन (परिचर) पदमा भने ५५ वर्षसम्म सेवामा रहन पाउने छन्।
१२ वटा ब्याचलाई जामको चिन्ता
सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भएको छलफलबाट भने आईजीपीको तीन वर्ष, एआईजीको चार वर्ष र डीआईजीको पाँच वर्ष कार्यकाल प्रस्ताव गरिएको थियो। एसएसपीको ६ वर्ष र एसपीको ८ वर्ष पदावधि प्रस्ताव गरेको थियो। तर उक्त प्रस्तावलाई हेरफेर गरेर सरकारले ऐनको मसौदा तयार गरेको हो।
सशस्त्र प्रहरीमा ल्याउन लागिएको नयाँ व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन भए यसको असर भने सशस्त्र प्रहरीका १२ ब्याचका अधिकारीहरुलाई पर्ने भएको छ। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षकसम्मलाई यसको असर पर्ने अधिकारीहरुको गुनासो छ।
उनीहरु हाल कार्यरत पदमै लामो समय काम गर्नु पर्ने देखिएको हो। अहिलेका इन्सपेक्टर र डीएसपीले करिब १५ वर्षसम्म एउटै पदमा रहनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
सशस्त्र प्रहरीमा एसएसपीको पद ३४ जना मात्रै छ। यस्तै १६ जना डीआईजी र तीन जना एआईजी छन्। हालका एसपीहरु पदावधिका कारण अवकाश नहुने र एसएसपीमा बढुवा हुन पनि ३४ जना मात्रै दरबन्दी भएकाले तल्लो दर्जालाई बढुवा नहुुने चिन्ता देखिएको हो।
यसअघि पनि सशस्त्र प्रहरीमा लामो समयसम्म बढुवा नभएको गुनासो थियो। तर नयाँ व्यवस्थाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुको साटो झनै जाम हुने उनीहरुले बताएका छन्।
सशस्त्र प्रहरीमै भर्ना भएको पहिलो ब्याचदेखि १६ औँ ब्याचसम्मका अधिकारीहरु अहिले कार्यरत छन्। १६ औँ ब्याचका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकहरु अहिले तालिम गरिरहेका छन्।
२०५९ कात्तिकमा भर्ना भएको पहिलो ब्याच अहिले डीआईजी र एसएसपीमा कार्यरत छन्। सोही वर्षको चैतमा भर्ना भएको दोस्रो ब्याचका अधिकारीहरु पनि अहिले एसएसपी र एसपीमा कार्यरत छन्।
२०६० साल साउनमा भर्ना भएका सबै अधिकारीहरु अहिले एसपीमा कार्यरत छन्। सशस्त्र प्रहरीमा एसपीको दरबन्दी साधारण समूहतर्फ १४५ छ।
चौथो ब्याचदेखि आठौँ ब्याचसम्मका ४१८ जना डीएसपीमा कार्यरत छन्। २०६० सालदेखि २०६६ सालसम्ममा चार चरणमा इन्सपेक्टरमा भर्ना भएको टोली डीएसपीमा कार्यरत छन्।
तर माथिल्लो तहमा खाली नहुने भएपछि उनीहरुले अब बढुवाका लागि लामो समय कुर्न पर्ने भएको हो। गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने नयाँ व्यवस्था अनुसार सबै अधिकारीहरुलाई कम्तीमा तीन तह बढुवाको सुनिश्चितता गर्ने बताएका छन्। गृह मन्त्रीले भने अनुसार नै तीन तह बढुवा भए पनि उनीहरुले माथिल्लो दर्जामा भने छोटो समय मात्रै काम गर्न पाउने छन्।
सशस्त्र प्रहरीमा नवौँ ब्याचदेखि १६ औँ ब्याचसम्म सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) मा कार्यरत छन्। सशस्त्र प्रहरी निरक्षिकको दरबन्दी ९६४ रहेको छ।
बढुवा समितिको अंक घटाइयो
सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीहरुको बढुवामा समितिको चलखेल कम हुने भएको छ। यसअघि आफू अनुकूलका अधिकारी बढुवा गर्न समितिले दिने नम्बरमै चलखेल हुने गरेको गुनासो थियो। तर यसलाई रोक्न ऐनमै बढुवा समितिले दिने नम्बरमा २ अंकको कटौती गरिएको हो।
अब बढुवा समितिले ३ अंक मात्रै दिन पाउने छ। अबदेखि कार्यसम्पादन मूल्यांकन बापत ४० अंक, ज्येष्ठता बापत २५ अंक, शैक्षिक योग्यता बापत ५ अंक, तालिम बापत २२ अंक, चुनौतीपूर्ण कार्य बापत ५ अंक र बढुवा समितिले दिने ३ अंकका आधारमा बढुवा गरिने भएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलको ऐनमा व्यापक हेरेफेर गर्दै गृह मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट समेत उक्त मसौदामा सहमति लिइसकेको छ। गृहले अहिले कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि नेपाल प्रहरी ऐन र सशस्त्र प्रहरी ऐन पठाइसकेको छ।
यसअघि नै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीसहित यी मन्त्रालयका अधिकारीहरुको समेत छलफल भइसकेकाले अब यी व्यवस्थामा परिवर्तन हुने सम्भावना कम छ।
प्रतिक्रिया