युनिकोड
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत गण्डकीले संघ सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा १३ अर्ब ६० करोड २३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ।
त्योमध्ये समानीकरणतर्फ सूत्रमा आधारित रहेर ५ अर्ब ४० करोड १५ लाख,कार्यसम्पादनको आधारमा ४२ करोड ३९ लाख गरी जम्मा ७ अर्ब ६२ करोड २५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ।
सशर्त अनुदानमा पूँजीगततर्फ १ अर्ब ७१ करोड ९३ लाख,पूँजीगतमा २ अर्ब २२ करोड २२ लाख गरी ४ अर्ब ४५ करोड १५ लाख प्राप्त गरेको छ। गण्डकीले विशेष पाएको विशेष अनुदान ७० करोड र समपुरकमा ८४ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ।
संघबाट विनियोजित रकममध्ये पूँजीगततर्फ ४ अर्ब १७ करोड २२ लाख र चालुतर्फ ९ अर्ब ४३ करोड १८ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
कोशीले १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख,मधेशले १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख,बागमतीले १५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख,१५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख,कर्णालीले १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख र सुदूरले १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त गरेका छन्।यसरी हेर्दा कर्णालीले सबैभन्दा बढी,कोशी दोस्रो,बागमती तेस्रो,लुम्बिनी चौथो,सदूरपश्चिम पाँचौं,गण्डकी छैटाैं र मधेश सातौं स्थानमा रहेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकीले विभिन्न शीर्षकमा गण्डकी प्रदेशलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका विभिन्न शीर्षकमा १६ अर्व ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
त्योमध्ये वित्तीय समानीकरण सात अर्व ९२ करोड, सशर्त अनुदान ६ अर्व ९१ करोड, विशेष अनुदान ८६ करोड, समपुरक अनुदान ८३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। त्यो घोषणामध्ये जेठ मसान्तसम्म समानीकरणमा ६ अर्ब ९३ करोड,७९ लाख १२ हजार प्राप्त भएको छ।
सशर्तमा चालुतर्फ १ अर्ब २५ करोड ३२ लाख १ अर्ब ६९ लाख ३५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार वैशाख मसान्तसम्म संघबाट घोषित विशेष अनुदानमा चाहिँ चालुतर्फ १०८.५४ प्रतिशत र पूँजीगतमा ५० प्रतिशतमात्र अनुदान प्राप्त भएको छ।
वित्तीय हस्तान्तरण कम भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटको आकार घट्ने निश्चित देखिएको छ। गण्डकीले आन्तरिक राजश्वबाट २ अर्ब ३४ करोड ४१ लाख उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ८४ करोड २३ लाख १० हजार र अन्य राजश्व शीर्षकबाट ४ अर्ब ४८ करोड ५५ लाख ९३ हजारमात्र संकलन गरेको छ।
आन्तरिक राजश्वले लक्ष्य नभेट्टाउँदा र वित्तीय हस्तान्तरण कम हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारमाथि दवाब बढेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
प्रतिक्रिया